काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको क्षेत्रगत संरचनामा गत तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले औद्योगिक क्षेत्रप्रति बैंकहरूको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
क्षेत्रगत हिस्सालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ, उपभोग्य कर्जाको बढ्दो प्रवृत्ति। आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा कुल कर्जाको १७.८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उपभोग्य कर्जा क्रमशः बढ्दै गएर २०२४/२५ मा १९.३६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसरी उपभोगमुखी कर्जा निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा प्रतिकूल असर पुर्याउने जोखिम रहन्छ।
यसैबीच पावर, ग्यास तथा पानी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंशमा पनि उल्लेखनीय बढोत्तरी देखिएको छ। यो क्षेत्रको हिस्सा २०२२/२३ मा ६.९३ प्रतिशत रहेकोमा २०२४/२५ मा ८.७१ प्रतिशत पुगेको छ, जो अध्ययन अवधिमा सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको क्षेत्र हो। यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि कर्जाको हिस्सा ३.८८ प्रतिशतबाट ४.११ प्रतिशतमा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा ४.२२ प्रतिशतबाट ४.४४ प्रतिशतमा बढेको छ, जसले पूर्वाधार र पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायतर्फ बैंकिङ लगानी क्रमशः बढ्दै गएको देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा भने घट्दो क्रममा रहेको छ। यो क्षेत्रको अंश २०.७७ प्रतिशतबाट घटेर १९.०६ प्रतिशतमा झरेको छ, यद्यपि यो अझै पनि कर्जा प्रवाहमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रमध्ये एक रहेको छ। त्यसैगरी कृषि, वन तथा सम्बद्ध क्षेत्रमा पनि कर्जाको हिस्सा ७.६५ प्रतिशतबाट ६.४२ प्रतिशतमा घटेको छ, जसले उत्पादनशील कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित बैंकिङ लगानी हुन नसकेको संकेत गर्छ।
यातायात, ओसारपसार तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा पनि २०२३/२४ को १.६९ प्रतिशतबाट घटेर २०२४/२५ मा १.४६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्थानीय सरकारतर्फको कर्जा प्रवाह सुरुदेखि नै अत्यन्त न्यून रहेको र क्रमशः थप घट्दै गएको देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा, औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको र पूर्वाधारसम्बन्धी क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको भए तापनि उपभोग्य कर्जाको निरन्तर वृद्धिले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील संरचनामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।
