काठमाडौं। सुशासन पालनामा आफूलाई अब्बल दाबी गर्ने नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थागत सुशासनको चरम उल्लंघन भएको पाइएको छ। बैंकहरूले कर्जाको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन्, सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर लापरबाही गरेका छन्, साथै बैंकको खर्चमा घरेलु कामदार र व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड समेत राखेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 'बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५' अनुसार बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउनका लागि सावाँ–ब्याज तिर्ने प्रयोजनकै लागि नयाँ कर्जा दिने (लोन रोलओभर) जस्ता अवैध अभ्यास गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले नियमविपरीत विलासी सुविधा लिएको र कर्जाको रकम सञ्चालकहरूकै खातामा पुग्ने गरेको समेत देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गत वर्ष जोखिमका आधारमा विभिन्न बैंकमा विशेष र लक्षित निरीक्षण गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष नेपाल बैंकमा सबैभन्दा बढी पाँच पटक विशेष निरीक्षण भएको छ। यस्तै, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंकमा तीन–तीन पटक विशेष निरीक्षण टोली खटाइएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंकमा दुई–दुई पटक तथा नबिल, कृषि विकास, सिटिजन्स र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा एक–एक पटक विशेष निरीक्षण गरिएको छ। नबिल, ग्लोबल आइएमई र एनआईसी एशियामा निश्चित क्षेत्र तोकेर लक्षित निरीक्षण समेत गरिएको थियो।
सीईओलाई घरेलु कामदार र सुरक्षा गार्डको लर्को
निरीक्षणका क्रममा बैंकका सीईओहरूको सेवा–सुविधामा समेत प्रश्न उठेको छ। कतिपय बैंकका सीईओको सम्झौतामा प्रचलित कानुनविपरीत 'घरेलु कामदार' र ठूलो संख्यामा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको भेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर नीतिगत विचलन मानेको छ। त्यसैगरी, कतिपय बैंकमा डेपुटी सीईओ र एजीएम जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरू तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेको पाइएको छ। केही बैंकहरूले कम्पनी ऐनबमोजिम अनिवार्य महिला सञ्चालक नियुक्त नगरेको पनि देखिएको छ।
कतिपय सीईओको सम्झौतामा पदावधि बीचमै अन्त्य भएमा बैंकले विशेष क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको भेटिएको छ। यस्ता प्रावधानहरू राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिकसम्बन्धी मार्गदर्शनसँग मेल खाँदैनन्। केही बैंकले कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने पारिश्रमिक निर्धारण नीति समेत तर्जुमा नगरेको पाइएको छ।
सीईओहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुख र मुख्य जोखिम अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिएको छ। यसले बैंकको सुरक्षा र नियन्त्रण गर्ने विभागहरू सीईओको व्यावसायिक लक्ष्य (जस्तै, निक्षेप संकलनको दबाब) को प्रभावमा पर्ने र उनीहरूको स्वतन्त्रता समाप्त हुने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। साथै, कतिपय बैंकका सञ्चालक समितिले आफैले स्वीकृत गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट पेपरहरू स्वीकृत गर्ने अधिकार नै सीईओलाई प्रत्यायोजन गरी आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पाइएको छ।
सञ्चालककै खातामा कर्जाको रकम
कर्जा व्यवस्थापनमा बैंकहरूले चरम लापरबाही गरेका छन्। कर्जा प्रवाह भएको केही समयमै सो रकम बैंकका सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा सरेको निरीक्षणका क्रममा फेला परेको छ। यसरी ऋणको पैसा सञ्चालककै खातामा पुग्नुले निक्षेपमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले आफ्नै संस्थाको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ।
बैंकहरूले ऋणीको व्यवसायको वास्तविक अवस्था नहेरी कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसको सदुपयोगिता अनुगमन नगर्ने गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५६ ले कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि बैंकहरूको अनुगमन संयन्त्र निकै फितलो देखिएको छ। बैंकहरूले ऋणीको वास्तविक व्यवसाय वा स्थलगत अवस्था नहेरी केवल स्व–घोषणामै भर परेर कर्जा दिने गरेका छन्। ठूला ऋणीहरूको बाह्य क्रेडिट रेटिङ नगर्ने र पाँच करोडभन्दा बढीको ऋणमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित नेट ट्रेडिङ एसेट (एनटिए) प्रतिवेदन नलिने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ।
बैंकहरूको सूचना प्रणालीले कर्जाको रकम कहाँ गइरहेको छ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरालाई प्रभावकारी रूपमा पछ्याउन सकेको छैन। यसलाई रोक्न बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित नेट ट्रेडिङ एसेट प्रतिवेदन लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
खराब कर्जा लुकाउने 'लोन रोलओभर', कर्जा वर्गीकरण र एनपिएल लुकाउने प्रवृत्ति
बैंकहरूले आफ्नो खराब कर्जा (एनपिएल) कम देखाउन 'रेगुलेटरी आर्बिट्रेज' (नियम छल्ने उपाय) को सहारा लिएका छन्। ऋणीले सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेपछि सोही ऋण मिलान गर्न बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको भेटिएको छ। त्रैमासको अन्त्यमा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ कर्जा दिएर कागजी रूपमा मात्र खाता चुस्त देखाउने गरिएको छ। यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था विवरणमा देखिएभन्दा कमजोर हुनसक्ने संकेत गर्छ।
त्यसैगरी, बैंकहरूले खराब ऋणलाई असल देखाएर प्रोभिजनिङ कम गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। वाच लिस्ट, कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा राख्नुपर्ने कर्जालाई असल वर्गमा राखेर कम जोखिम भार दिइएको पाइएको छ। खराब कर्जाको पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगर्दा बैंकहरूको नाफा वास्तविकभन्दा बढी देखिएको छ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपात र जोखिम भारमा हेराफेरी, व्यवस्थापनमा लापरबाही
बैंकहरूले आफ्नो पुँजीकोष बलियो देखाउन जोखिम भार गणनामा विभिन्न प्राविधिक कमजोरी गरेको पाइएको छ। जोखिम–भारित एक्सपोजरको गलत प्रतिवेदन बुझाउने गरिएकाले पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। साथै, बैंकले आफैं गणना गरेको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) र सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली (एसआइएस) मा बुझाइने तथ्यांकबीच पनि भिन्नता भेटिएको छ।
भुक्तानी बाँकी रहेका ग्यारेन्टी दाबीहरूलाई जोखिम–भारित एक्सपोजरबाट हटाइने गरिएको छ, जसले बैंकको जोखिम कम र सम्पत्तिको गुणस्तर बढी देखाउँछ। उच्च जोखिमयुक्त व्यावसायिक घरजग्गा वा ठूला कर्पोरेट कर्जालाई जानाजान कम जोखिमयुक्त नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियो (आरआरपी) मा वर्गीकरण गरी पुँजी भार घटाउने प्रयास बैंकहरूले गरेका छन्।
यसैगरी, आन्तरिक पुँजी मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) लाई बैंकहरूले केवल औपचारिक कागजी प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिने गरेका छन्। आफ्नै आन्तरिक नीतिअनुसार वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने आइसीएएपी समीक्षा नगरिएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाइएको पाइएको छ।
आफ्नो विशिष्ट जोखिम प्रोफाइलका आधारमा पुँजीको लक्ष्य निर्धारण गर्नुको सट्टा नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमालाई नै लक्ष्य मानेर प्रतिवेदन तयार पारिने गरिएको भेटिएको छ। कतिपय बैंकसँग अल्पकालीन वा दीर्घकालीन पुँजी व्यवस्थापनको ठोस योजना समेत नरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बैंकहरूको कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान (सीएफपी) ले महामारी, राजनीतिक अशान्ति वा नकारात्मक सामाजिक सञ्जाल अभियानजस्ता कारणले उत्पन्न हुने प्रतिष्ठाजन्य जोखिम लगायतका ठूला संकटलाई समेटेको छैन। धेरै बैंकले यो योजना सुरुमा बनाएदेखि हालसम्म एक पटक पनि पुनरावलोकन नगरेको फेला परेको छ। बदलिँदो बजार परिस्थितिअनुसार यसलाई अद्यावधिक गरिएको छैन।
तरलता संकटको संकेत दिने ट्रिगर परिमाणहरू बैंकहरूमा निकै सीमित छन्। आन्तरिक सीमाहरूको पुनःपुनः उल्लंघन र मुद्दती निक्षेपको उच्च केन्द्रीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण जोखिम सूचकहरू यसमा समेटिएका छैनन्। संकटको समयमा ठूला निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणसँग कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने स्पष्ट योजनाको पनि अभाव देखिएको छ। बैंकहरूले योजना बनाएका भए पनि सीडी रेसियो उल्लंघन हुँदा वा निक्षेपको केन्द्रीकरण बढ्दा योजनामा तोकिएका प्रक्रिया सक्रिय नगरेको पाइएको छ।
लेखापरीक्षणमा खेलबाड: प्रशिक्षार्थीकै भरमा चलिरहेको विभाग
बैंकको सुरक्षाको 'तेस्रो तह' मानिने आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग निकै कमजोर पाइएको छ। धेरैजसो बैंकमा सीईओले नै आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरेकाले लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता समाप्त भएको छ।
विभागहरूमा स्थायी कर्मचारीको अभाव छ र अर्बौंको कारोबार सीए प्रशिक्षार्थीहरूबाटै जाँच गराइने गरिएको छ। कतिपय बैंकले सूचना प्रविधि र विदेशी प्रतिनिधि कार्यालयको लेखापरीक्षण समेत नगरेको भेटिएको छ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूको बजार जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। सेयर वा धितोपत्रमा लगानी गर्दा कति घाटासम्म सहने भन्ने निश्चित सीमा तोक्ने औपचारिक स्टप–लस नीति नबनाएको र कार्यान्वयन नगरेको फेला परेको छ।
जोखिम लिने क्षमताको ढाँचा अपर्याप्त रहेको साथै धितोपत्र खरिदअघि गरिने विश्लेषण समेत कतिपय अवस्थामा वस्तुनिष्ठ नभई व्यक्तिगत निर्णयमा आधारित रहेको निरीक्षणमा पाइएको छ। लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल र त्यससँग जोडिएको जोखिमको समीक्षा प्रतिवेदनहरूमा समेत स्पष्टता नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कारोबारमा विदेशी मुद्रा मेकर–चेकर नियमको उल्लंघन
विदेशी मुद्रा कारोबारका भौचरमा एक जनाले प्रविष्टि गर्ने र अर्कोले जाँच गर्ने अनिवार्य मेकर–चेकर नियम धेरैजसो अवस्थामा पालना नभएको र आवश्यक हस्ताक्षर नभएको भेटिएको छ। यसले विदेशी मुद्राको भुक्तानी र फर्छ्यौटमा हुनसक्ने जोखिमको स्वतन्त्र विश्लेषण हुन नसकेको देखाउँछ।
यस्तै लापरबाही नगद व्यवस्थापनमा पनि देखिएको छ। नगद रजिस्टरमा अनिवार्य हस्ताक्षर नगरिएको र भल्टको साँचो एकल व्यक्तिको जिम्मामा छाड्ने (फोर–आई सिद्धान्त पालना नगर्ने) जस्ता गम्भीर सञ्चालन त्रुटि फेला परेका छन्। कोर बैंकिङ प्रणालीमा समेत मेकर–चेकर नियन्त्रण कमजोर हुँदा प्रशिक्षार्थी र आउटसोर्स कर्मचारीलाई समेत अनधिकृत पहुँच दिइएको पाइएको छ।
प्रविधिको प्रयोगमा बैंकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। धेरैजसो बैंकका एटीएम मेसिनहरू अझै पुरानो र असुरक्षित विन्डोज ७ सफ्टवेयरमा चलिरहेका छन्। सीसीटीभी फुटेज ९० दिनसम्म राख्नुपर्ने नियम कतिपय शाखाले पालना गरेका छैनन्।
भौतिक सुरक्षाको हकमा, सुरक्षा गार्डबिनै मोटरसाइकलमा रकम ओसारपसार गर्ने गरिएको पाइएको छ। एटीएम कार्ड र पिन समेत एउटै ठाउँमा असुरक्षित रूपमा राख्ने गरिएको भेटिएको छ।
त्यसैगरी, भल्ट सञ्चालनमा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने डुअल कन्ट्रोल वा फोर–आई सिद्धान्त (दुई फरक व्यक्तिको उपस्थितिमा दुई साँचो प्रयोग गर्ने) को सट्टा कतिपय शाखामा एकै व्यक्तिले साँचो राख्ने र भल्ट खोल्ने गरेको पाइएको छ। यसले आन्तरिक ठगीको जोखिम उच्च बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कडा नियन्त्रण हुनुपर्ने भल्ट क्षेत्रमा केही बैंकमा मेसेन्जर, प्रशिक्षार्थी र सरसफाइ कर्मचारीको समेत अनियन्त्रित पहुँच रहेको देखिएको छ। साथै, साँचो राख्ने जिम्मेवारी नपाएका व्यक्ति समेत भल्ट सञ्चालनमा संलग्न भएको भेटिएको छ। कतिपय बैंकका भल्टको भौतिक संरचना नै कमजोर रहेको र त्यहाँ सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको छ। भल्ट क्षेत्रमा हुनुपर्ने अनिवार्य साइरन र म्याद ननाघेका अग्निनियन्त्रक उपकरण नभएको वा नचलेको अवस्था देखिएको छ।
सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमा प्रश्न
बैंकका सञ्चालक समितिहरू पनि उत्तरदायी देखिएका छैनन्। बोर्डको एउटै बैठकमा १०० भन्दा बढी एजेन्डा राखी महत्त्वपूर्ण जोखिमका विषयमा छलफल नगरी निर्णय गर्ने गरिएको छ। धेरै एजेन्डाका कारण बोर्डले स्ट्रेस टेस्टिङजस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बोर्डका निर्णय र निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र समेत बैंकहरूमा कमजोर पाइएको छ।
यस्तै, सर्वसाधारण र संस्थापक समूहका सञ्चालक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेमा पहिले बोर्डले निर्णय गरी पछि मात्र साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने गलत अभ्यास भेटिएको छ। कतिपय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्ने स्वतन्त्र सञ्चालक र कम्पनी ऐनअनुसार हुनुपर्ने महिला सञ्चालकको नियुक्ति नगरेको पाइएको छ। सीईओको नियुक्ति र नवीकरणमा राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन पालना नभएको पाइएको छ। लेखापरीक्षण समितिको बैठकमा अध्यक्ष र अन्य सञ्चालक आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित हुने गरेकाले समितिको स्वतन्त्रता कमजोर भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ३.९४ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा दबाब बढेको देखाउँछ। नियम पालना गर्नुभन्दा त्यसलाई छल्ने बाटो रोज्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ध्वस्त बनाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। केन्द्रीय बैंकले यी कमजोरी सुधार्न कडा सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने र डाटाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
-1781423856.jpeg)
