काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले "केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक"को मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमाथि हाल सरोकारवालाहरूसँग राय-सुझाव माग गरिएको छ।
मस्यौदाको दफा २ मार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १९ को खण्ड (ञ) मा नयाँ व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। यसअनुसार "धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने" भन्ने नयाँ अधिकार कोषलाई प्राप्त हुनेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १९ मा कोषको लगानी तथा अधिकार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत हाल कोषलाई २३ क्षेत्रमा लगानी वा कारोबार गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसमा नेपाल सरकार वा स्वीकृत संस्थाको ऋणपत्रमा लगानी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा (निष्काशित पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म) लगानी, कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी र ऊर्जा उत्पादन-प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा शेयर लगानी जस्ता व्यवस्था समावेश छन्।
यसबाहेक कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, आवास परियोजना सञ्चालन गरी घरघडेरी सञ्चयकर्तालाई बिक्री-वितरण वा बहालमा दिने, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्ने र निवृत्तिभरण तथा स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार समेत पाएको छ। यिनै विद्यमान २३ अधिकारका अतिरिक्त सरकारले अब प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा समेत लगानी गर्न पाउने थप अधिकार कोषलाई दिने प्रस्ताव गरेको हो।
मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबाट राय-सुझाव संकलन भइसकेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने, मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ताका लागि स्वीकृति दिएपछि विधेयक संसद्मा पुग्ने, र संसद्बाट पास भएपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्र यो व्यवस्था ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
