काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। कोशी प्रदेशको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनाको आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्षेपण गरेको हो।
गत वर्ष कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत रहेको थियो। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.४७ प्रतिशत, उद्योगको १७.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४९.८५ प्रतिशत रहने देखिएको छ। राष्ट्रिय तहमा कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.३६ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.७ प्रतिशतले घटेको छ। प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा ४.० प्रतिशतले ह्रास आउँदा समग्र कृषि उत्पादन ४.४ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, माछा र दूधको उत्पादनमा क्रमशः १६.५ र १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मासु र अण्डाको उत्पादनमा गिरावट आएको छ। हालसम्म यो प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ३९.८ प्रतिशत भागमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
यस्तै, कोशी प्रदेशका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग घटेर ४२.९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन गत वर्ष ४८.६ प्रतिशत रहेको थियो। विशेषगरी प्रशोधित दूध, चाउचाउ र सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको मागमा कमी आउँदा क्षमता उपयोग घटेको हो।
यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी ३.४ प्रतिशतले बढेर १७ हजार ९५३ पुगेको छ। वनस्पति घिउ र घरेलु धातुका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ४.३ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा प्रवाह स्थिर
२०८२ पुस मसान्तसम्म कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या १,८५० पुगेका छन्। बैंकहरूको निक्षेप ५.१ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाहमा ०.३ प्रतिशतको सामान्य गिरावट आएको छ। सेवा क्षेत्रतर्फ होटलहरूको औसत अकुपेन्सी दर ३३.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन गत वर्ष ५३.४ प्रतिशत थियो।
साथै, कोशी प्रदेशमा विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। हाल यस प्रदेशमा कुल जडित क्षमता ९०० मेगावाट भन्दा बढी पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तैः पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको भौतिक प्रगति ८२.६ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गको ७५ प्रतिशत पुगेको छ। विराटनगर विमानस्थलमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माणको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, पहाडी जिल्लाहरूबाट हुने बसाईँसराइ, बाँझो जमिन, जंगली जनावरको आतंक र कृषिमा दक्ष जनशक्तिको अभाव यस प्रदेशका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। उत्पादकत्व बढाउन कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, औद्योगिक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
-1778758504.jpg)
