काठमाडौं। विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजेन्द्र कुमार राईले सरकारले धनकुटा जिल्लालाई बजेटमा पूर्णतः उपेक्षा गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। संसद्मा बजेटको किताब पल्टाउँदै उनले धनकुटाको नाम कतै नभेटिएको भन्दै सरकारलाई व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गरे, ‘के नेपालमा अब ७६ वटा मात्रै जिल्ला छन्? धनकुटा कता गायब भयो?’
मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण १५ मिनेट संसद् बैठक स्थगित भएपछि सुरु भएको बैठकमा बोल्दै राईले बजेट निर्माणमा गम्भीर लापरबाही भएको आरोप लगाए। उनले मन्त्रीहरूले नयाँ दृष्टिकोणका साथ बजेट ल्याउनुको सट्टा कर्मचारीहरूले तयार पारेको पुरानै ढाँचालाई कपी–पेष्ट गरेर संसद्मा ल्याएको दाबी गरे।
सांसद राईले कोशी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटार, नमस्ते झरना र राजारानी जस्ता स्थानहरू बजेटको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताए। ‘भेडेटार कोशी प्रदेशको गेटवे हो, तर बजेटको किताबमा यसको नाम नै छैन,’ उनले भने।
यस्तै, धनकुटाको बेमौसमी तरकारी खेतीले देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याइरहेको भए पनि कृषि मन्त्रालयले यसलाई नजरअन्दाज गरेको उनको गुनासो थियो। उनले भने, ‘हाम्रो जिल्लाबाट अर्बौँको तरकारी भारतको सिलीगुडीसम्म पुग्छ, तर कृषि मन्त्रीको बजेटमा धनकुटाका किसानका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम छैन।’
पहाडी जिल्लाहरूबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइँ रोक्न सरकारसँग कुनै योजना नभएको राईले टिप्पणी गरे। उनले धनकुटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग दोहो¥याउँदै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी नगरेसम्म पहाड रित्तिने क्रम नरोकिने चेतावनी दिए। ‘पहाडका मान्छे धमाधम मधेस झर्दै छन्, तर सरकारले त्यहाँ एउटा मेडिकल कलेज बनाउन बजेट छुट्याउँदैन,’ उनले थपे।
सांसद राईले सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधिलाई दिएको बाचा बजेटमा नदेखिएको बताए। उनले नयाँ मन्त्रीहरूबाट क्रमभङ्गको अपेक्षा गरिएको भए पनि कार्यशैली पुरानै रहेको भन्दै आलोचना गरे। ‘जनताले नयाँ विचार र सुशासनका लागि भोट दिएका हुन्, तर बजेटमा न नयाँपन छ, न त सुशासनको कुनै झल्को,’ राईले भने।
सम्बोधनका क्रममा उनले संसद्को थिति र नियम पालना गर्न मन्त्रीहरू सधैँ उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए। बजेटले सबै जिल्ला र क्षेत्रलाई न्याय गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारले धनकुटा जस्ता ऐतिहासिक र आर्थिक रूपमा सक्रिय जिल्लालाई उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकाले।
-1778758504.jpg)
