काठमाडौं। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही प्रदेशले घटाएका छन् केही प्रदेशले बजेट बढाएको थियो।
जसअनुसार मधेस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ४१ अर्बको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभामा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा मधेसले ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालू आवको बजेट गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कम हो।
उक्त खर्चमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ३५.९४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ६४.३६ विनियोजन गरिएको छ। खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरणबापत ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दातबापत ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको बजेट चालूतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो।
सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
यसअघि कोशी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले पोखरामा आयोजित सभामा प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरे। विनियोजित कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ।
कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हो। चालूतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री शेरचनले चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाइने बताएका छन्।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ल्याएका छ।
शसर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ल्याएका छ। बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राख्दै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। सरकारले चालू आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
वर्तमान सरकारले तलब, भत्तामा खर्च हुने चालूभन्दा विकास खर्चको पुँजीगततर्फ ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्री तामाङले पूँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेका छन्। चालूतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरेको उनले बताए।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर, राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख, चालू आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न एक हजार परिवारलाई परिवारलाई घर बनाइदिन २० करोड बजेट छुट्याएको छ। एकीकृत प्रशासनिक संरचना, प्रदेशसभा र आवासको लागि ५६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँले कम रहेको छ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँले कम रहेको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालूतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख (२४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख (५५.३१ प्रतिशत) बजेट विनियोज भएको हो।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो।
चालू आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालू आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख राखिएको छ।
यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिने छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ। प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सोमबार साँझ ५ बजे प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।
तर, मुख्यमन्त्री कमलहादुर शाह र मन्त्रीहरूबीच भागबण्डाअनुसार बजेट बाँडफाँट नहुँदा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित भएको छ भने कर्मचारीहरु अझै बजेट लेखनमै छन्। आइतबार राति १२ बजेभित्र सबै योजना वार्षिक कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा भने अझै लेखन कार्य जारी छ।
