काठमाडौं। भारतीय रिजर्भ बैंकले हालै घोषणा गरेको विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नयाँ नीतिले नेपाललाई आफ्नो विनिमय दर प्रणालीमा सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बताएका छन्।
कमजोर हुँदै गएको भारतीय रुपैयाँ र तीव्र गतिमा घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट चिन्तित आरबीआईले गैर-आवासीय भारतीयलगायत विदेशमा बचत राखेका लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गरी एउटा उच्च लागतयुक्त नीति ल्याएको छ। यस नीति अन्तर्गत भारत सरकारले ब्याज आम्दानीमा पूर्ण आयकर छुट र विनिमय दर वृद्धिबाट हुने पूँजीगत लाभमा पूर्ण कर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने आरबीआईले पैसा फिर्ता लैजाने र हेजिङ लागतको ग्यारेन्टी समेत दिएको छ।
लिगलका अनुसार यो नीतिले अल्पकालमा भारतमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउने भए पनि यो लामो समयसम्म टिकाउयोग्य हुने छैन। "यी निक्षेपहरूमा दिइने ६ देखि ७ प्रतिशतसम्मको उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको ब्याजदर घट्ने छैन, बरु यसले विनिमय दरलाई कृत्रिम रूपमा बलियो बनाई भारतको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता नै कमजोर बनाउने जोखिम छ," उनको विश्लेषण छ। साथै, यसले भारत सरकारको वित्तीय घाटा तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी हुने र सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर समेत बढ्ने सम्भावनालाई औँल्याइएको छ।
नेपालमा प्रत्यक्ष असर
लिगलले भारतको यो नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वदेशी र विदेशी निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बाध्य पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले रेमिट्यान्सबाहेक निर्यातको न्यून बिजकीकरण र भारतलगायत देशहरूबाट आयात हुने कम भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुहरूको उच्च बिजकीकरण मार्फत नेपालबाट हुने विदेशी मुद्रा बहिर्गमन तीव्र बनाउने र हुन्डी कारोबारको दर अझै बढाउने सम्भावना रहेको उनकाे भनाइ छ। जसले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पुर्याउनेछ।
तर यसका बीच नेपालका लागि एउटा अवसर पनि देखिएको लिगलको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्य घट्ने सम्भावना तथा डलरको दर नियन्त्रण गर्ने आरबीआईको उद्देश्यलाई हेर्दा, यो समय नेपालका लागि आफ्नो अधिमूल्यांकन भएको मुद्रालाई बिस्तारै समायोजन गर्दै 'क्रोलिङ पेग' प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने उपयुक्त अवसर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको आवश्यकता
पूर्वउपाध्यक्ष लिगलले विदेशी मुद्रा निक्षेप प्रयोगमा रहेका नियन्त्रणहरू खुकुलो बनाउनुपर्ने र बजेटमार्फत घोषणा गरिएका नयाँ पेमेन्ट गेटवेहरूको प्रयोगका लागि उच्च पूँजीगत आधार र न्यून खराब कर्जा भएका बलिया वाणिज्य बैंकहरूलाई अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसो गर्न सकेमा देशमा आवश्यक व्यावसायिक आत्मविश्वास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ।
