काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकिकृत कर्मचारी सेवा विनियमावलीमार्फत उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो।
जसमा कुनै पनि कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा वा त्यस्तो आशयको कार्य गरेमा उसलाई भविष्यमा बैंकिङ सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रावधान राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा महिला कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा कार्यस्थलमा हुनसक्ने असुरक्षा र दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न नियामक निकायले यो ऐतिहासिक कदम चालेको हो।
प्रस्तावित विनियमावलीको नियम ८२ (१) को खण्ड (च) को उपखण्ड (६) मा ‘शारीरिक रूपमा बाहेक यौन दुर्व्यवहारजन्य कुनै कार्य गर्ने प्रयास गरेमा वा अन्य तवरले बोलेर वा संकेतले दुर्व्यवहार गरेको पाइएमा’ त्यसलाई गम्भीर अपराध मानिने उल्लेख छ।
यस्तो सजाय पाउने कर्मचारीले बैंकको सेवाबाट तुरुन्त हात धुनुपर्ने मात्र नभई, उसलाई कुनै पनि सरकारी वा संगठित संस्थाको सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य मानिने गरी ‘ब्ल्याकलिस्ट’ गरिनेछ। यसअघि धेरै बैंकमा यस्ता घटनालाई आन्तरिक रूपमा मिलाउने वा सामान्य राजीनामा दिन लगाएर पन्छाउने प्रवृत्ति थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाले दोषीलाई कुनै पनि वित्तीय संस्थामा पुनः प्रवेश नपाउने गरी ढोका बन्द गरिदिएको छ।
उजुरी सुन्न शक्तिशाली समिति
विनियमावलीको नियम ११४ मा यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणका लागि विशेष कार्यविधि र अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरूले कार्यस्थलमा हुने यस्ता दुर्व्यवहार र लैङ्गिक समानतामा आँच आउने व्यवहारका उजुरी सुन्न, छानबिन गर्न र अनुगमन गर्न एउटा छुट्टै ‘आचारसंहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन उप–समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ।
यस समितिमा लैंगिक सन्तुलन मिलाउन अनिवार्य रूपमा ४ जना सदस्य रहनेछन्, जसमा २ जना महिला र २ जना पुरुष हुनुपर्नेछ। महिला सदस्यहरूमध्ये पनि संस्थामा कार्यरत सबैभन्दा वरिष्ठ महिला कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले पीडित महिलाहरूलाई निर्धक्क भएर उजुरी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यौनजन्य दुर्व्यवहारको परिभाषालाई पनि मस्यौदाले फराकिलो बनाएको छ। केवल शारीरिक स्पर्श मात्र नभई, यौनजन्य आशयले बोलिएका शब्द, देखाइएका संकेत वा पठाइएका मेसेजहरूलाई पनि दुर्व्यवहारको श्रेणीमा राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो विनियमावलीमार्फत बैंकहरूलाई केवल नाफा कमाउने थलो मात्र नभई कर्मचारीका लागि सुरक्षित ‘सेफ जोन’ बनाउन खोजेको देखिन्छ। व्यावसायिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने र सहकर्मीको सम्मानमा ठेस पुर्याउने जोसुकै भए पनि उसलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने यो मस्यौदाको मुख्य सन्देश हो। राष्ट्र बैंकले यस मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव माग गरेको छ, जसलाई समेटेर छिट्टै अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
