काठमाडौं। बक्यौता तिर्न दिएको सात दिनको म्याद सकिएसँगै बुधबारबाट विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगमा जडित बिजुली र पानीको लाइन काट्न थालिएको छ। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको, नयाँ लगानी नआएको र भएका उद्योगसमेत आफ्नो क्षमता विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रप्रति एकपछि अर्को ज्यादती थुपारेको हो।
ट्रंक⁄डेडिकेटेड लाइन विवादमा यसअघि ठूला उद्योगमा लाइन काटेर आतंकित बनाएको सरकारले अहिले औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगमा बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुली र पानीको लाइन काट्न थालेको हो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले सात दिनको बीचमा १० करोड बढी बक्यौता उठेको र बाँकी रकम नतिर्नेहरुको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने क्रम सुरु भएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म १० वटै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुमा बिजुली, पानी र जग्गाको भाडासमेत गरी ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेकाले त्यसलाई असुल्न सरकारले बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको उनले बताए।
बुधबार पहिलो चरणमा एक रुपैयाँ पनि बक्यौता नतिर्नेहरुको लाइन काटिएको र अहिलेसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा लाइन काटिएको जनाएको छ। हाल सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १० भन्दा बढी उद्योगको लाइन काटिएको छ। ती उद्योगहरु अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
महासंघले उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारीको समस्या भयावह हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यस्तै, पोखरा, राजविराज, भक्तपुर, हेटौँडा, पाटन, नेपालगन्ज र बालाजु क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा लाइन काटिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ।
अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा रहँदा पनि सरकारले बल प्रयोग गरेर लाइन काटेर उद्योगी व्यवसायीको मनोबललाई गिराउन खोजेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए।
उद्योगको बक्यौतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै उक्त विषय निरुपण नभएसम्म महसुल उठाउने नाममा उद्योगीलाई दबाब नदिन आग्रह गरे।
‘उद्योगीले करोडौँ रकम लगानी गरेका छन्, हजारौँलाई रोजगारी दिएका छन्, महसुलसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यसको टुङ्गो नलागेसम्म थप कदम नचाल्न आग्रह गर्दछौँ,’ अध्यक्ष आलमले भने, ‘अदालतबाट जे फैसला आउँछ, हामी उद्योगी मान्न तयार छौँ, त्यसबेलासम्म सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो, महासङ्घले न्यायालयमा दर्ता भएको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा दुवै पक्षबाट फिर्ता लिएर आपसी समझदारीबाट औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।’
मुलुकका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० उद्योग सञ्चालनमा छन्। महासंघले उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारीको समस्या भयावह हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
