काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा उत्पन्न भएको गम्भीर अवरोधले चिया उद्योग क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित रहेको छ। नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघ चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछ।
नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको एक बलियो खम्बा हो। यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।
६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने यो क्षेत्र हाल छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात ठप्प भएको छ।
चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ, जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएका छन्।
साथै नेपाली वस्तुहरुको निर्यातमा आउने गुणस्तरसंग सम्बन्धित अवरोधहरु हटाउन नेपालमा स्थापना आवश्यक छ। यस विषयमा महासंघले लामो समयदेखि नेपाल सरकार समक्ष स्थापनाको लागि माग गर्दै आएको छ। तसर्थ नेपाली वस्तुहरुको निर्यातको गुणस्तरमा देखिने समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ।
यस अवस्थामा चिया क्षेत्रलाई जोगाउन चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कुटनीतिक ढंगबाट निकास निकाल्न महासंघ सरकारसंग हार्दिक आग्रह गर्दछ।
