काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले २०८२ मंसिरमा प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहित उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दा यसलाई बैंकिङ क्षेत्रकै ठूलो आपराधिक अनुसन्धानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। पक्राउसँगै बैंकभित्र भएको निर्णय प्रक्रियाले बैंकलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको, कर्जा दुरुपयोग भएको तथा सम्बन्धित पक्षबाट बैंकको हितविपरीत काम भएको आरोप लगाइएको थियो।
तर पक्राउ भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अन्तिम अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा दर्ता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्नुले नै प्रारम्भिक आरोपको बलियोपनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धानको केन्द्रमा राखिएका तीनवटै विषयमा उपलब्ध कागजात, बैंक र सम्बन्धित संस्थाहरूको पत्राचार तथा नियामक निकायको अभ्यास हेर्दा सिआइबीले उठाएका प्रश्न र तथ्यगत अवस्था बीच उल्लेखनीय दूरी देखिएको छ।
पहिलो आरोप : प्रभु मेनेजमेन्टमा गरिएको प्रि-फण्डिङ साँच्चै बैंकको नोक्सानी थियो ?
सिआइबीले प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिलाई उपलब्ध गराइएको प्रि-फण्डिङ रकम, ब्याज असुली तथा कर्जाको उपयोगलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको थियो। तर बैंकले अनुसन्धानका क्रममा उपलब्ध गराएका विवरणअनुसार विप्रेषण सम्झौताअनुसार दिइएको करिब २७ करोड रुपैयाँ प्रि-फण्डिङ रकम बाँकी नरहेको देखिन्छ। उक्त आरोपसँगै जोडिएको गुण एयरलाई प्रवाह गरिएको १५ करोड रुपैयाँ कर्जा पनि बैंक सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपछि प्रवाह भएको र केही महिनाभित्रै चुक्ता भइसकेको तथ्य बैंकले सिआइबीलाई जानकारी गराएको थियो।
यदि कुनै कारोबारबाट बैंकको साँवा रकम सुरक्षित छ, कर्जा चुक्ता भएको छ, धितो सुरक्षित छ र बैंकले ब्याज असुलीका लागि पटक-पटक पत्राचार गरेको प्रमाण उपलब्ध छ भने त्यसलाई आपराधिक मनसायको प्रमाण मान्न कति पर्याप्त हुन्छ ? यही प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ।
यसैगरि प्रभु मेनेजमेन्टले विभिन्न कम्पनीका शेयर खरिद गरेको, करिब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेको र बाँकी करिब ११ करोड रुपैयाँका लागि प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस शेयरसहित ९ लाख ४९ हजार ६२० कित्ता शेयर रोक्का रहेको विवरण पनि अनुसन्धानमा पेश गरिएको थियो। उक्त शेयरको बजार मूल्य करिब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख छ।
अर्थात्, बैंकको बाँकी जोखिमभन्दा धितोको मूल्य बढी देखिने अवस्था थियो। यति मात्र होइन, यही कर्जा संरचनामा नबिल बैंक, हिमालयन बैंक र तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकसमेत परिपासु सम्झौतामार्फत सहभागी थिए। यदि यो निर्णय स्वभावतः गैरकानुनी वा आपराधिक थियो भने एउटै संरचनामा अन्य बैंकहरूको सहभागितालाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
दोस्रो आरोप : १ अर्ब १३ करोड ब्याज नलिएको कि हिसाबमा फरक परेको ?
सिआईबीले दोस्रो आरोपमा प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग सम्झौताअनुसार ब्याज नलिई बैंकलाई १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरेको थियो। तर अनुसन्धानकै क्रममा बैंकले पठाएको पत्रमा सम्झौताअनुसार १ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल भइसकेको उल्लेख छ।
दुवै पक्षको तथ्याङ्क तुलना गर्दा प्रारम्भिक फरक रकम करिब ५८ लाख रुपैयाँ मात्र देखिन्छ। सिआईबीको पत्राचारपछि बैंकले विभिन्न मितिमा बाँकी ब्याजबारे फरक-फरक विवरण पठाएको थियो। तर त्यसको कारण पनि बैंकले स्पष्ट पारेको थियो- सम्झौताअनुसार ब्याज गणना गर्दा प्रयोग हुने प्रभु मनीको रेमिट प्रणालीको मूल डेटा उपलब्ध नभएकाले कोर बैंकिङ प्रणालीका आधारमा पुनः गणना गरिएको थियो।
यसैबीच प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट समेत बैंकलाई तिर्न कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको बैंकले नै सिआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो । यसो हेर्दा यहाँ मूल विवाद ब्याज नलिइएकोू भन्दा पनि कुन प्रणालीको डेटा सही मान्ने भन्ने प्राविधिक विषयसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ।
यदि बैंकले ब्याज असुल गरिसकेको छ र बाँकी रकमबारे गणनागत फरक मात्र छ भने त्यसलाई सीधै बैंक ठगी वा आपराधिक विश्वासघातसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। तेसै गरि तेस्रो आरोपमा धितो नखामेको विषयसँग सम्बन्धित छ । यसमा हिमालय बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको नजिर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा जटिल र बहसयोग्य विषय जानकी मेडिकल कलेज तथा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेष्ट्री एन्ड भेटेरिनरी साइन्ससँग सम्बन्धित कर्जा हो। सिआइबीले धितोले नखामेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गरिएको, कर्जा रकम अन्य खातामा सारिएको तथा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनामा नियम उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ। तर उपलब्ध विवरणले फरक तस्वीर देखाउँछ।
सम्बन्धित संस्थाले नेपाल सरकारबाट शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि परियोजना प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यसपछि संस्थाको अनुरोधमा रकम जानकी मेडिकल कलेजको खातामा जम्मा गरिएको थियो।
महत्तपूर्ण कुरा के छ भने कर्जा उपयोगबारे प्रश्न उठाइएको रकमको प्रयोग सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको देखिन्छ। २०७२ चैत मसान्तको अडिट प्रतिवेदनमा रकम कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने विवरण समावेश छ।
बैंकले त्यसैलाई आधार मानेर कर्जाको उपयोग उचित भएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। कर्जा जोखिम बढेपछि बैंकले थप धितो, आन्तरिक टाइअप, पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको बाटो अपनाएको थियो। बैंकका अनुसार यी सबै प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सुविधाअन्तर्गत गरिएका थिए।
अझ रोचक पक्ष के छ भने समान प्रकृतिका विषयमा राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंक र हिमालयन बैंकमाथि नियामकीय कारबाही गरेको उदाहरण छ। त्यहाँ आपराधिक अनुसन्धान होइन, सुपरभिजन र नियमनको माध्यमबाट समस्या समाधान गरिएको थियो।
२०२४ मे २ मा आफनै कम्पनीमा रकामान्तर गरेको रकमलाई दुरुपयोग भन्दै मुद्धा बनाउन खोजिएकोमा नेपाल राष्ट बैंकल लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सचेत गराई नियामकीय कारवाही गरेको थियो । सिआइबीले यस्तै केशलाई मुद्धा बनाउन खोजिरहेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट बैंकले दिएको सुविधा अनसार कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचना गरिएकोमा सवै पक्षलाई नहेरी उक्त प्रक्रिया गरिएको भन्दै दस्तखत गर्नेहरुलाई पक्राउ पुर्जि जारी गर्दै प्रतिवादी बनाउन खोजिएकोमा सोही प्रकृतिको कार्य गरेको भन्दै २०२६ मे १४ मा नेपाल राष्ट बैंकद्धारा हिमालय बैंकलाई नियामकीय कारवाही मात्रै भन्दै कारवाही गरिएको थियो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ—यदि एउटै प्रकृतिको व्यवहार एक बैंकका लागि नियामकीय कमजोरी र अर्काे बैंकका लागि आपराधिक कसुर बन्छ भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड के हो ?
जानकी मेडिकल कलेज : बन्द हुन लागेको संस्था कि पुनर्जीवित गरिएको परियोजना ?
यो प्रकरणको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष जानकी मेडिकल कलेजको वर्तमान अवस्था हो। पक्राउ र अनुसन्धानको आधार बनाइएको संस्था आज पनि सञ्चालनमा छ। विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एमबीबीएससहितका कार्यक्रमले कोटा पाइरहेका छन् । कर्मचारीले तलब पाइरहेका छन् । सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
बैंकका अनुसार संस्था पूर्णरूपमा संकटमा पुगेको अवस्थामा सञ्चालक परिवर्तन, बक्यौता भुक्तानी, कर्मचारी तलब व्यवस्थापन, कर तथा विद्युत बक्यौता भुक्तानी लगायतका उपायमार्फत संस्थालाई पुनर्जीवित गरिएको थियो। कम्पनीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नका लागि भेण्डरलाई चेक काटिएको विषयमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान भन्दै हस्ताक्षर गर्नेलाई पनि प्रतिवादी ठानेको छ ।
यदि उद्देश्य कर्जा असुली सुरक्षित गर्नु र संस्थालाई सञ्चालनयोग्य बनाउनु थियो भने त्यसलाई बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनको अभ्यास मान्ने कि आपराधिक मनसायको कार्य मान्ने भन्ने प्रश्न न्यायिक निकायले अन्ततः निरुपण गर्नुपर्ने विषय हो।
अन्तिम प्रश्न : नियामकीय त्रुटि कि आपराधिक अपराध ?
उपलब्ध पत्राचार, बैंकका स्पष्टीकरण, सम्बन्धित संस्थाका विवरण तथा राष्ट्र बैंकको विगतको नियामकीय अभ्यास हेर्दा हालसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन् । के यी विषयहरू वास्तवमै आपराधिक ठगी, विश्वासघात वा संगठित वित्तीय अपराधका उदाहरण हुन्?
वा यी बैंकिङ क्षेत्रभित्र हुने कर्जा जोखिम, पुनरसंरचना, ब्याज गणना र समस्याग्रस्त परियोजनाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नियामकीय विषय मात्र हुन्? यही प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने जिम्मेवारी अहिले अनुसन्धान निकाय, न्यायिक निकायमा छ ।
किनभने कुनै पनि बैंकिङ निर्णय गलत हुन सक्छ, जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, कमजोर पनि हुन सक्छ। तर हरेक गलत निर्णय स्वतः आपराधिक अपराध बन्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीभित्र निर्णय लिन सक्ने वातावरण नै समाप्त हुने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले प्रभु बैंक प्रकरण केवल एउटा बैंक वा केही कर्मचारीको मुद्दा मात्र होइन, नेपालमा बैंकिङ निर्णय र आपराधिक दायित्वको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने नजिर स्थापित गर्ने परीक्षण पनि हो। नियामक निकायको भूमिकाभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान हुँदा नियामक निकायको क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर भएको कारवाही र अनुसन्धानलाई केन्द्रिय बैंक आफैले किन रोक्न सकेन भन्न प्रश्न पनि तेजिलो छ।
