काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। एनबीएले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सकारेको घरजग्गा भाडामा लगाउन, संस्थापक सेयर साधारणमा बदल्नलगायतका दुई दर्जन सुझावसहित मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत निकासको माग गरेको हो।
संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सकारेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (घरजग्गा) लाई भाडामा लगाउन पाउने, १० वर्ष पुगेका संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने गरी विशेष कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरूको अर्बौंको पुँजी घरजग्गामा रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमै दबाब परेको भन्दै संघले यस्तो निकासको बाटो अघि सारेको उल्लेख गरेको छ।
संघका अनुसार हाल बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ऋणात्मक छ भने पुँजीमा प्रतिफल घटेर ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा बैंकहरूलाई थप सबल बनाउन र सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउन पुराना र अप्ठ्यारा नीतिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको संघको ठहर छ।
घरजग्गालाई भाडामा दिन पाउने व्यवस्थाको माग
ऋण असुली नभएपछि बैंकहरूले धितोमा रहेको घरजग्गा सकार्ने गर्दछन्। हाल बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। तर, बजारमा घरजग्गाको माग कम हुँदा र उचित मूल्य नपाउँदा बैंकहरूले ती सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकले यस्तो सम्पत्ति बिक्री नै गर्नुपर्ने हुन्छ, भाडामा लगाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
यसले गर्दा बैंकको अर्बौँ रुपैयाँ डेड क्यापिटलका रूपमा थुप्रिएको छ। संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधनका लागि पहल गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत यस्ता सम्पत्तिलाई प्यासिभ राख्नुको साटो भाडा वा लिजमा दिएर आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
‘सम्पत्ति बिक्री नभएसम्म त्यसलाई उपयोगविहीन राख्नुभन्दा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन दिँदा बैंकको नगद प्रवाहमा सुधार आउने र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने,’ संघको सुझावमा उल्लेख छ।
संस्थापक सेयरलाई साधारणमा बदल्ने प्रस्ताव
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैंक स्थापना भएको १० वर्ष पूरा भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई क्रमशः साधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, केन्द्रीय बैंकले यससम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि वा नीति नबनाइदिँदा धेरै पुराना बैंकका संस्थापकहरूले आफ्नो लगानीलाई साधारण सेयरसरह किनबेच गर्न पाएका छैनन्।
बैंकर्स संघले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायम राख्न १० वर्ष पुगिसकेका संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा बदल्ने नीतिगत बाटो खोल्न आग्रह गरेको छ। यसबाट संस्थापक लगानीकर्तालाई एक्जिट हुने बाटो खुल्ने मात्र नभई दोस्रो बजारमा सेयरको आपूर्ति र तरलतासमेत बढ्ने संघको विश्वास छ। यसले बैंकहरूको पुँजी संरचनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क संघको छ।
खराब कर्जा र प्रोभिजनिङमा लचकताको खोजी
पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ह्वात्तै बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। आन्तरिक र बाह्य आर्थिक कारणले कर्जा असुलीमा गम्भीर चुनौती देखिएपछि संघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउन माग गरेको छ।
हाल कुनै कर्जा निष्क्रिय वर्गमा गएपछि त्यसलाई नियमित गर्दा पनि थप ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले बैंकहरूको नाफामा ठूलो असर पारेको छ। संघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वर्तमान आर्थिक संकटलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी बैंकहरूलाई राहत दिनुपर्ने बताएको छ।
ऋण असुली नभएपछि बैंकहरूले धितोमा रहेको घरजग्गा सकार्ने गर्दछन्। हाल बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। तर, बजारमा घरजग्गाको माग कम हुँदा र उचित मूल्य नपाउँदा बैंकहरूले ती सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले समेत चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको कर्जा वर्गिकरण नीति हालसम्म गरेको छैन। यसलाई पुन विचार गरेर आगामी मौद्रिक नीतिमा समेत सम्बोधन गरी कार्यान्यवन गर्न संघले माग राखेको हो। संघले हाल एक वर्षमै खराब कर्जा भई शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष गर्न माग राखेको छ।
आधार दर र ब्याजदर निर्धारणमा सुधार
बैंकहरूले ब्याजदरलाई थप यथार्थपरक बनाउन आधार दर गणना गर्ने विधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हालको विधिले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाउँदा पनि बजारमा ब्याजदर तुरुन्तै घट्न नसकेको (इन्ट्रेस रेट ट्रान्समिसन नभएको) स्वीकार गर्दै संघले सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत हिस्सा, ऋणपत्र निष्कासनको लागत र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम जस्ता खर्चलाई पनि आधार दरमा समेट्न पाउनुपर्ने बताएको छ।
यसका साथै विपन्न वर्ग कर्जाको ५ प्रतिशतको अनिवार्य सीमालाई ३ प्रतिशतमा झार्न पनि संघले माग राखेको छ, किनभने हाल यो क्षेत्रमा लगानीको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएर विकृति निम्तिएको संघको ठम्याइ छ।
डिजिटल बैंकिङ र सञ्चालन सहजता
१. बैंकहरूले सरकारी सुरक्षण पत्रहरूमा गरेको लगानीलाई आवश्यकता परेको बेला तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केटको स्थापना गरिनुपर्ने।
२. बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने।
३.सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुरा भइसकेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन बुझ्न वा कार्यान्वयन गर्न कतिपय अवस्थामा देखिने द्विविधा हटाउन एउटा साझा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने।
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङमा केही लचकता अपनाउन र कर्जा नियमित हुँदा पनि ३ महिनासम्म उही वर्गमा राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने।
६. बेस रेट (आधारदर)लाई थप व्यावहारिक बनाउन यसको गणना गर्दा सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च, र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम जस्ता वास्तविक लागत समावेश गरिनुपर्ने।
७. बैंकहरूको कर्जाको आकार ठूलो हुँदै गएको तर लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएकाले हालको ५ प्रतिशतको विपन्न क्षेत्र कर्जाको सीमालाई घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
८. राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अब स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने।
९.ऋणीको जोखिम प्रोफाइल हेरेर बैंकहरूले प्रिमियम दर थपघट गर्न पाउने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङको व्यवस्था हुनुपर्ने।
१०. बैंकिङ सेवाहरूमा लाग्ने विभिन्न शुल्कहरूको सीमा तोक्नुको सट्टा यसलाई ओपन मार्केट प्रतिस्पर्धामा नै छोडिदिनुपर्ने।
१२. ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई सो रकम बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१२. पीई÷भीसी फन्डमा गरिएको ५ प्रतिशतसम्म बैंकको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।
१३. विदेशमा शाखा खोल्न हाल तोकिएको ५ प्रतिशतको खराब कर्जा र जोखिमसम्बन्धी सर्तलाई वर्तमान बजार अवस्थाअनुसार पुनरवलोकन गरिनुपर्ने।
१४. बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न एनडीएफ कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने।
१५. आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकाय आबद्ध हुने एउटा साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरिनुपर्ने।
१६. हरेक डिजिटल कारोबारमा अनिवार्य एसएमएसको सट्टा मोबाइल एपमार्फत आउने इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने।
१७. ग्राहकको सहजताका लागि फरक–फरक सञ्चालकका क्यूआर कोडबीच क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तुरुन्तै लागु गरिनुपर्ने।
१८. डिजिटल ठगीबाट ग्राहकलाई जोगाउन प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने।
१९. ग्राहकले पटक–पटक फरक बैंकमा विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
२०. सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूबीच शाखा खरिद–बिक्री गर्न वा अन्तर–बैंक शाखा कन्सोलिडेसन प्रक्रियालाई खुला गरिनुपर्ने।
२१. एएमएल÷सीएफटी जोखिम कम गर्न १० वर्षसम्म कारोबार नभएका खाता बन्द गर्ने व्यवस्थालाई ५ वर्षमा झार्नुपर्ने र डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सकिने सुविधा हुनुपर्ने।
२२. बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चहरूलाई सीएसआर अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
-1781769734.jpeg)
