काठमाडौं। सरकारको गलत कार्यको आलोचना गर्ने उद्योगी-व्यवसायीमाथि बालेन सरकारले व्यवस्थित रूपमा दुराभाव राख्न सुरु गरेको छ। एकातिर प्रहरी लगाएर ठूला व्यवसायी उठाउने, अर्कातिर सरकारको यस्तो कदमको विरोध गर्ने व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयबाट सिधै फोन गरी चुप लगाउने दोहोरो अभियान जारी छ। व्यवसायीको भाषामा भन्दा, 'अनिकालमा बीउ जोगाउनु र हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु' भन्ने उखान अहिले उनीहरूमाथि लागू भएको छ।
आर्थिक कारोबारमा भएको नियम उल्लंघनलाई जघन्य अपराधजस्तो गरी ठूला व्यवसायीमाथि भएको धरपकडले निजी क्षेत्र आतंकित भएको हो। त्यसविरूद्ध बाेल्दा व्यवसायीमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा थ्रेट गर्न सुरू भइसकेको छ।नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उद्योगी-व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा 'पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने' दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदागराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ। यो धरपकडको शृंखला मात्रै होइन, यसको विरोध गर्ने र अन्यायमा परेका व्यवसायीको पक्षमा बोल्नेलाई पनि सरकारले निशाना बनाउन थालेको छ। एक व्यवसायीका अनुसार, 'सरकारले व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर उठाएको विषय, व्यवसायीका खुट्टा भाच्छु भनेको विषय अमर्यादित कार्य भएको र त्यसैको विरुद्धमा आवाज निकाल्दा सरकारले दूराभाव राखेर सरकारका अधिकारीले फोन गर्न थालेका छन्।'
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै ती व्यवसायीले भने, 'व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुख दिने, प्रहरी लगाएर उठाउने, बिना प्रमाण पक्राउ गर्ने सरकारी कदमप्रति आक्रोषित व्यवसायीलाई सरकारले नोटिसमा राख्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयबाट फोन आउँछ- अन्यायमा परेको व्यवसायीको पक्षमा लाग्ने, यो ठीक हुँदैन, आफ्नै स्थानमा रहनुस् भनेर।' 'सरकार लागेपछि के हुन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग महसुस भएको छ,' उनले भने, 'सरकारले जतिसुकै अन्याय गरे पनि हामी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।'
हाल उद्यमी-व्यवसायीहरू नाफाभन्दा पनि आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी चिन्तित छन्। सरकारी हस्तक्षेप, कडा कानुनी कारबाही र प्रहरी धरपकडका कारण निजी क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। यसले लगानी, बजार र सेयर कारोबारमा उत्साह घटाएको छ भने, व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि जोगाउने चिन्ता प्रमुख बनेको छ।
करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको बलियो सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो।
मन्त्रीहरूबाट विशेषगरी निर्माण व्यवसायीलाई धम्काउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई थुन्ने होइन, कसुरका आधारमा आर्थिक जरिवाना गर्ने वक्तव्य विशेष गरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट आइरहे पनि व्यवसायी पक्राउ परिरहेका छन्।
करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको बलियो सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो। तर, यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको रहेको छ।
'शक्तिशाली सरकार विधि र प्रक्रियाबाट चल्छ, आर्थिक विकासमा लाग्छ, व्यवसायीका समस्या सुल्झाउन समय खर्चिएला भन्ने थियो। तर, एक पछि अर्को परिणाम फरक आइरहेको छ। त्यही भएर अहिले बोल्ने समय होइन,' नाम नखुलाउन चाहने एक व्यवसायीले भने।
पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको छ। विना कसुर व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने भन्दै वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीहरू एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने आग्रह गरिएको छ।
उद्यमी व्यवसायी यसरी धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर बजार माग बढेको छैन। बैंकमा पैसा थुप्रिएको र ब्याजदर दशककै न्यून भए पनि कर्जा माग बढेको छैन।
-1782198437.jpeg)
