काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६ वटा महानगरपालिकाले ३७ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। आगामी आवका लागि ६ वटा महानगर बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। केही महानगरले असार पहिलो साता बजेट ल्याए पनि केही महानगरले बुधबार बजेट ल्याएका छन्।
नेपालको संविधान र मौजुदा कानुनले स्थानीय तहलाई आफ्नो बजेट आफैँ बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
आगामी आवको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरले ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम विराटनगर महानगरले ल्याएको छ। काठमाडौंले अगामी आवका लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
जसमध्ये काठमाडौंकोे आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजारको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजारको स्रोत अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी जनसहभागिता बापत एक करोडको स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। क्षेत्रगत हेर्दा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक विकास क्षेत्रमा कुल बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार छ।
त्यस्तै, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने विराटनगर महानगर रहेको छ। विराटनगरले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरले पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ।
महानगरले कुल बजेटको स्रोतमध्ये १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
जसमा वडा स्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख र नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ। बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि १५ करोड र पुराना दायित्व भुक्तानीका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक विकासतर्फ महानगरले २६ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षामा १० करोड ९ लाख र स्वास्थ्यमा ७ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि विकासमा ४६ लाख र पशु स्वास्थ्यतर्फ १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
महानगरले सुशासन र संस्थागत विकासका लागि २ करोड ९३ लाख र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि १ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। प्रशासनिक खर्च र कार्यालय सञ्चालनका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
महानगरले कुल बजेटको स्रोतमध्ये १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बाँकी स्रोतका रूपमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्वा बाँडफाँडका छन्।
महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँको आन्तरिक आयको अनुमान गरेको थियो। तर, जेठ अन्तिमसम्म ४४ करोड ८५ लाख ९२ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ। आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म लक्ष्य भेट्न सक्ने अवस्था छैन। नयाँ आर्थिक वर्षको लक्ष्य पनि भेट्न कठिन रहेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन्।
महानगरले सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ३३ करोड ४३ लाख, सशर्त अनुदान ७३ करोड २९ लाख, सशर्त अनुदान पुँजीगत ५६ लाख गरी सङ्घीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट आय हुने अनुमान गरेको छ।
प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान ३ करोड ६२ लाख ५० हजार, सशर्त अनुदान प्रदेश सरकार सशर्त चालू ४ करोड १ लाख २४ चौबिस हजार, सशर्त अनुदान पुँजीगत तर्फ ६ करोड ६३ लाख गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा १४ करोड २६ लाख ७४ हजार आय हुने अनुमान छ।
बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये सवारी साधन करबापत ३ करोड ८ लाख, मनोरञ्जन करबाट ४० लाख विज्ञापन करबाट ६० लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत ६७ करोड ९५ लाख ७९ हजार ३ सय ८५, मुल्य अभिवृद्धि करबाट १५ करोड ३९ लाख २८ हजार ९ सय ६१, अन्तःशुल्क बापत ५ करोड १३ लाख ९ हजार ६ सय ५४ गरी ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार राजस्व बाँडफाँडबाट आय हुने अनुमान गरेको छ। बजेट स्रोतको अनुमानमा बैंक मौज्जातबापतको १४ करोड गरी कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख आय अनुमान छ।
यस्तै, ललितपुर महानगरले आगामी आवका लागि कुल ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। महानगरले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५६.६ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ४३.४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ।
महानगरले चालू खर्चतर्फ ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २८ करोड रुपैयाँ (९ प्रतिशत) ले बढी हो। कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्वका कारण चालू खर्च बढेको महानगरले जनाएको छ।
ललितपुर महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई मुख्य वित्तीय आधार बनाइएको छ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत शीर्षकमा कम बजेट प्राप्त भएकाले गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
ललितपुर महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई मुख्य वित्तीय आधार बनाइएको छ। महानगरले सार्वजनिक गरेको आय अनुमान अनुसार सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त र समपूरक अनुदान गरी कुल १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारबाट १७ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ। महानगरको आन्तरिक आय, मालपोत रजिस्ट्रेसन शुल्क र मनोरञ्जन कर आदिबाट ३ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुने र अपुग हुने १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यसैगरी, भरतपुर महानगरले आगामी आवका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालू र पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छैन।
बजेटको ठुलो हिस्सा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको छ। यस अन्तर्गत विगतका योजनाको दायित्व भुक्तानी तथा निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वडास्तरीय विकास कार्यक्रमका लागि ४० करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा सहरी पूर्वाधारतर्फ सडक, नाला, पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, भने सडक तथा सहरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमका लागि २१ करोड ८५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षाक्षेत्रमा ११ करोड ८६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी तथा विद्युत् महसुल अनुदान, विद्यालय समायोजन, बालविकास शिक्षा विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, शिवनगर अस्पताल सुदृढीकरण, औषधी वितरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २२ करोड २० लाख रुपियाँ बजेट राखिएको छ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि आठ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने कृषक क्षमता विकास, कृषि उपकरण अनुदान, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छ करोड ७० लाख रुपियाँ छुट्याएको छ।
यस्तै, वीरगञ्ज महानगरले आगामी आवका लागि चार अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आवको बजेटमा चालू खर्चतर्फ दुई अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार अर्थात् कूल बजेटको ५४।३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार अर्थात् कूल बजेटको ४४।६ प्रतिशत हो। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाँच करोड अर्थात् १।१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
आगामी आवको बजेटमा अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख, आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ४८ करोड,संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार, प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड २८ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ६७ लाख १४ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत ४५ करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट चार करोड ६९ लाख ४४ हजार तथा नगर विकास कोषबाट १५ करोड व्यहोरिने उल्लेख छ।
यस्तै, पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटको पुँजिगततर्फ ४४.९ प्रतिशत र चालुतर्फ ५५.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्य संघीय सरकार सशर्त अनुदान २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान ५ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ८२ लाख समानिकण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख गरी वित्तिय हस्तान्तणको ३ अर्ब १८ करोड ६० रहेको छ।
गण्डकी प्रदेश कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख गरि वित्तिय हस्तान्तणको रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान ६९ लाख, विशेष अनुदान ४० लाख, समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख ३६ हजार गरि वित्तीय हस्तान्तरण रकम ९ करोड १५ लाख ३६ हजार रहेको छ। राजश्व बाँडफाटबाट १ अर्ब ३१ करोड १४ हजार रहेको छ।
आन्तरिक आयतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख ९१ हजार अनसमान गरिएको छ। सडक, भवन र पूर्वाधार तर्फ १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार, शहरी विकास र शहरी उत्थानशिल तथा जीवनयापन सुधार परियोजनाअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना समेका लागि २ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख बिनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य शिक्षातर्फ २ अर्ब ९ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ। महानगरको प्रशासनिक तथा कार्यक्रम सञ्चालन र सशर्त बजेटसहित १ अर्ब १० करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ।
-1782305218.png)
