काठमाडौं। दीर्घकालीन आयोजनालाई नियामकले राहत दिएको छ। एकीकृत परिपत्रमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता आयोजनामा आम्दानी सुरु भएपछि मात्र ब्याज तिरे हुने र अवधि थपे २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ अनिवार्यको व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाका लागि ब्याज पुँजीकरणको नयाँ र कसिलो व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ठूला आयोजनाहरूले व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेर आम्दानी नगर्दासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने सुविधा पाएका छन् भने बैंकहरूका लागि जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो सर्कुलरअनुसार, कम्तीमा दुई वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने दीर्घकालीन आयोजनाहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा व्यवसायिक उत्पादन वा सञ्चालन सुरु नहुँदासम्म (ग्रेस अवधि) पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइनेछ।
यसको अर्थ आयोजनाले आम्दानी गर्न थालेपछि मात्र ऋणीले ब्याज तिर्नु पर्नेछ र निर्माण अवधिको ब्याज ऋणकै रुपमा थपिँदै जाने छ। यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, र उत्पादनमूलक क्षेत्रका ठूला लगानीकर्तालाई सुरुवाती चरणमा हुने नगद प्रवाहको समस्याबाट ठूलो राहत दिने देखिएको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले राहतसँगै बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै एउटा कडा सर्त पनि अघि सारेको छ। यदि, कुनै आयोजनाको सुरुमा तय गरिएको ‘ग्रेस अवधि’ समाप्त भएर पुनः म्याद थप गरियो र सोही अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गरियो भने, त्यस्तो कर्जालाई ‘पुनर्संरचना’ मानिने छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले उक्त ऋणको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’का रूपमा अनिवार्य छुट्टाउनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा लागेका व्यवसायीलाई वित्तीय सहजता प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूलाई कर्जाको गुणस्तरप्रति थप जिम्मेवार बनाएको छ।
यसअघि बैंकहरूले ग्रेस अवधि थप गर्दा पनि न्यून प्रोभिजनिङ गर्ने गरेका थिए। अब म्याद थपिएका आयोजनाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा बैंकको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी प्रोभिजनिङ भार थपिएको छ। यसले बैंकहरूलाई जथाभावी म्याद थप गर्न निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक समस्यामा परेका आयोजनाको मात्र पुनर्संरचना हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने केही लचकता अपनाइएको छ। आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गर्दा त्यसलाई पुनर्संरचना मानिने छैन र २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ पनि आवश्यक पर्ने छैन।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा लागेका व्यवसायीलाई वित्तीय सहजता प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूलाई कर्जाको गुणस्तरप्रति थप जिम्मेवार बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो परिपत्रअनुसार कम्तीमा दुई वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने दीर्घकालीन आयोजनामा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा व्यवसायिक उत्पादन वा सञ्चालन सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छ।
यस्तो सुविधा पाउने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा जलविद्युत्, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, केबलकार, चिनी र दुग्धजन्य उद्योग रहेका छन्। त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट मनसाय पत्र प्राप्त मेडिकल कलेज, पर्यटक स्तरका होटल, अस्पताल, फलफूल र जडीबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि आयोजना तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने कागज उद्योगलाई पनि यो सूचीमा समेटिएको छ।
यसपटक राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गाका कारण क्षति भई बन्द भएका आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना सञ्चालन गर्न नसकी क्षति भएको र त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएमा, त्यस्ता कर्जाको पनि ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने छ।
तर, यसका लागि हालसम्मको सम्पूर्ण सावाँ र ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरिएको हुनुपर्ने छ। यस्तो कर्जालाई भने 'पुनर्संरचना' मानिने छ। बैंकहरूले न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ।
-1782305218.png)
