काठमाडौं। भारतको पन्जाब सरकारले कपडा क्षेत्रको रङ्गाइ (डाइङ) र अन्तिम प्रशोधन (फिनिसिङ) उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न "पन्जाब डाइङ एन्ड फिनिसिङ पोलिसी २०२६" ल्याएको छ। इन्भेष्ट पञ्जाव (पन्जाब सरकारको लगानी प्रवर्द्धन निकाय) ले ल्याएको यो नीतिअन्तर्गत उद्योगीहरूलाई सरकारी राजस्वदेखि विद्युत् शुल्कसम्ममा ठूलो छुट दिइने जनाइएको छ।
इन्भेष्ट पञ्जावको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको दस्तावेजका अनुसार यो नीति "पन्जाबको कपडा मूल्य शृंखला सुदृढ बनाउने र दिगो, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रवर्द्धन गर्ने" उद्देश्यले ल्याइएको हो।
पन्जाब सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार डाइङ र फिनिसिङ उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्ताले धेरैवटा सुविधा एकैसाथ पाउनेछन्। उत्पादन सुरु हुनुअघि नै लगानीकर्ताले जग्गा खरिद वा भाडामा लिँदा तिर्नुपर्ने सरकारी राजस्वमा शतप्रतिशत छुट वा फिर्ता पाउनेछन्। यसका साथै कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म, अधिकतम १० करोड भारतीय रुपैयाँसम्मको पूँजी अनुदान पनि वार्षिक किस्तामा वितरण गरिनेछ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मितिदेखि नै विद्युत् शुल्कमा शतप्रतिशत छुट लागू हुनेछ, जुन ऊर्जा धेरै खपत हुने यस उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण राहत मानिन्छ।
राज्य वस्तु तथा सेवा करतर्फ पनि ठूलो सुविधा दिइएको छ। शुद्ध बिक्रीको आधारमा १० देखि १५ वर्षसम्म राज्य वस्तु तथा सेवा करको ७५ प्रतिशत रकम लगानी अनुदानका रूपमा फिर्ता गरिनेछ। यसका अतिरिक्त स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन प्रति थप कर्मचारी वार्षिक अधिकतम १.५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको रोजगारी सिर्जना अनुदान पनि १० देखि १५ वर्षसम्मको अवधिका लागि दिइनेछ। इन्भेष्ट पञ्जावका अनुसार यी सबै सुविधा पन्जाब डाइङ एन्ड फिनिसिङ नीति २०२६ र सम्बन्धित सरकारी दिशानिर्देशका शर्तहरूको अधीनमा रहनेछन्।
पन्जाबले यसअघि पनि आफ्नो औद्योगिक तथा व्यापार विकास नीति (२०२२) अन्तर्गत राज्य वस्तु तथा सेवा कर फिर्ता, सरकारी कर छुट जस्ता सुविधा दिँदै आएको थियो, जुन कपडा उद्याेगलगायत "थ्रस्ट सेक्टर" उद्योगका लागि विशेष रूपमा आकर्षक बनाइएको थियो। हालै पन्जाब सरकारले औद्योगिक तथा व्यापार विकास नीति २०२६ पनि जारी गरेको छ, जसअन्तर्गत डाइङ-फिनिसिङ जस्ता विशिष्ट उपक्षेत्रका लागि छुट्टै नीति ल्याइएको देखिन्छ। लुधियानास्थित सहरहरू भारतको प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्र मानिन्छन्, जहाँ धागोदेखि कपडासम्मको पूर्ण उत्पादन शृंखला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाली कपडा उद्योगमा के असर पर्न सक्छ?
नेपालको गार्मेन्ट तथा कपडा उद्योग लामो समयदेखि कच्चा धागो र प्रशोधित कपडाका लागि भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ, जसमा पन्जाब प्रमुख आपूर्ति स्रोतमध्ये एक हो। विश्लेषकहरूका अनुसार पन्जाबले डाइङ-फिनिसिङ उद्योगमा दिने ठूलो कर छुटले त्यहाँको उत्पादन लागत घट्न सक्ने र यसको प्रत्यक्ष फाइदा सीमापारि नेपाली आयातकर्तालाई पनि पुग्न सक्ने सम्भावना छ।
तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्दा यसले नेपालको आफ्नै कपडा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने बाटोलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। किनभने छिमेकी राज्यले यस्तो ठूलो अनुदानका साथ प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालमा नयाँ लगानी तान्न कठिन हुन्छ। साथै, प्रशोधित कपडाको आयात थप बढ्न गएमा नेपाल-भारत व्यापार घाटा अझ गहिरिने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। नेपाल सरकारले पनि कपडा वा अन्य लक्षित उद्योगमा लगानी तान्न यस्तै स्पष्ट, समयबद्ध र प्रतिशतमा उल्लेखित प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्रबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
