काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले सञ्चालनमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन सरकारले तेस्रो अपरेटरका लागि गृहकार्य बढाएको छ। बजारमा हाल रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन तथा सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम तेस्रो अपरेटरको सम्भावनाबारे अध्ययन अगाडि बढाइएको हो। प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्नु नै राज्यको मुख्य उद्देश्य भएकाले तेस्रो अपरेटर अर्थात् तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।
विगतमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) र स्मार्ट टेलिकमजस्ता सेवा प्रदायकहरू नियामकीय र अनुमतिपत्र सम्बन्धी विभिन्न सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बन्द भए। छवटासम्म कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइए पनि बजारको उतारचढाव र व्यावसायिक निरन्तरताको अभावका कारण हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन्। स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलजस्ता कम्पनीहरू बजारमा सक्रिय नरहेकाले हाल बजार दुई अपरेटरमै सीमित हुन पुगेको छ।
प्राधिकरणको अध्ययन समितिले तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेको तथा यसको सम्भावना पहिचान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार द्वैध बजार (डुओपोली) रहेकाले तेस्रो अपरेटर आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगिएको हो, र त्यसैअनुरूप प्राधिकरणले अध्ययन गरेको हो। यसैले ग्राहकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्को अपरेटरका लागि गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ताको हित र गुणस्तरमा केन्द्रित नीति
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनु नै प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा हो। उनका अनुसार बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा सेवाको गुणस्तर क्रमिक रूपमा बढ्छ र शुल्क पनि उपभोक्तामैत्री हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ आम नेपाली ग्राहकले नै पाउने भएकाले तेस्रो अपरेटरका लागि गृहकार्य गरिएको उनले बताए। बजारमा तेस्रो अपरेटर भित्रिँदा ग्राहकले सेवा छनोट गर्ने अधिकार थप फराकिलो हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ। उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय र सस्तो सेवा सजिलै रोज्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्राधिकरण लागिरहेको अर्यालले बताए।
अध्ययन समिति
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरिएको थियो । प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व र टिम आएसँगै तेस्रो अपरेटरका लागि रोकिएका प्रक्रियाहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने प्रवक्ता अर्यालले बताए।
हाल प्राधिकरणको बोर्ड निष्क्रिय रहेकाले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गरेपछि प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको थियो, त्यहीँबाट नयाँ बोर्डले अगाडि बढाउने निर्देशक अर्यालले जानकारी दिए। नयाँ नेतृत्व आएपछि यो प्रक्रियाले थप गति लिने र प्राधिकरणले छिट्टै आगामी रणनीति तय गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार तेस्रो अपरेटरले नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षालाई टेवा पुर्याउनेछ र दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुन लागेको यो नीतिगत सुधारले आगामी दिनमा सकारात्मक र दूरगामी प्रभाव पार्ने उनको बुझाइ छ
कसरी उब्जियो तेस्रो अपरेटरको अवधारणा
पछिल्लो केही समययता नेपालमा बेलाबखत तेस्रो अपरेटरको चर्चा चुलिने गरेको छ। हाल नेपालमा मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकाधिकार जस्तै रहेको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, सेवाको गुणस्तर सुधार्ने र डिजिटल खाडल कम गर्ने उद्देश्यले तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता उत्पन्न भएको हो।
लामो समयदेखि नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै बलियो उपस्थिति र लगभग एकाधिकार रहेकाले उपभोक्ताले सोचेजस्तो सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो छ। विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा तीव्र गतिको इन्टरनेट र भरपर्दो मोबाइल नेटवर्क पुर्याउन दुई अपरेटर मात्र पर्याप्त नभएको र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रविधिको विकास र मूल्य सन्तुलनमा सुस्तता आएको भन्दै सरकारले तेस्रो अपरेटरको अवधारणा ल्याएको हो। डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, स्मार्ट प्रविधि र सुलभ डेटाको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न नयाँ प्रतिस्पर्धीको आवश्यकता देखिएपछि नेपालमा तेस्रो अपरेटरको अवधारणा बेलाबखत उठ्ने गरेको हो।
को-को छन् आकांक्षी
तेस्रो अपरेटरका लागि हाल सीजी टेलिकम, यूटीएल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (वर्डलिंक) लाइसेन्स लिन दाउमा छन् । ६० को दशकमा पूर्वी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भिस्याटमार्फत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएको चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्सले एक दशकअघिदेखि नै एकीकृत दूरसञ्चार सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स)का लागि पहल गर्दै आएको छ, तर यसअघि सीजीलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोकिएको थियो ।
अहिले तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता उठिरहेको बेला सरकारले खुला र प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाए सीजी ग्रुप पनि सहभागी हुने संकेत गरेको छ । अर्कोतर्फ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले पनि सरकारले पारदर्शी रूपमा लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएमा आफूहरू तेस्रो अपरेटरका लागि सहभागी हुने वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले क्यापिटल नेपालसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, यूटीएल पनि आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन खोजिरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
२०७३ भदौ २० गते पहिलोपटक आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको यूटीएलले अहिले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीले बताएका छन् । कम्पनीका स्थानीय लगानीकर्ताको कम्पनी नेपाल भेन्चर्सले लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत जेठमै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको जानकारी आफूले पनि पाएको एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि पहिलो १० वर्षमा नवीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुरूप यूटीएलको पहिलो १० वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ गते सकिँदै छ । त्यसैले अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यूटीएलले जेठ १९ गते नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर त्यसका लागि तोकिएको दस्तुर र पुरानो बक्यौता भने कम्पनीले अझै नबुझाएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले क्यापिटल नेपाललाई बताएका छन् ।
