काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभ र उबरजस्ता राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै राजस्व संकलनमा सुधार गर्न र नयाँ व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले यो नयाँ कर नीति ल्याएको हो।
सो विधेयकको दफा ५५ अनुसार नेपालभित्र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी (अपरेटर) को प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्नेहरूको कारोबारमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। राइड सेयरिङ अपरेटरले सेवा प्रदान गर्दा कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ।
राइड सेयरिङ अपरेटरको प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कारोबार गर्दा, राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालक र अन्तिम उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले पनि ऐन तथा यसअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोजस्ता राइड सेयरिङ प्रविधि प्रयोग गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्ने वा सामान डेलिभरी गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ, जसका कारण सेवाको कुल लागतमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने निश्चित छ। साथै यस्ता प्लेटफर्म तथा तिनमा आबद्ध यात्रु र प्रयोगकर्ताले बिजुली सेवामा समेत उही दरमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारिएको हो। यस विषयलाई लिएर हाल राइड सेयरिङ प्लेटफर्म, यसमा आबद्ध राइडर तथा यात्रीहरू चिन्तित बनेका छन्।
यस विषयमा इनड्राइभका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका सार्वजनिक नीति तथा नियामक मामिला प्रमुख एन्टोन एम्ब्रोसका अनुसार, वर्तमान सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन करको दायरा विस्तार गर्ने र उदीयमान क्षेत्रहरूलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउने कदमलाई उनले समर्थन गरेका छन्। पछिल्ला केही वर्षयता राइड सेयरिङ सेवा यातायातको महत्त्वपूर्ण अंश बन्दै गएकाले यसले आर्थिक विकास र राजस्वमा योगदान गर्नु उचित रहेको उनले बताए।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको यो राजस्व नीतिले दीर्घकालीन क्षेत्रगत विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नवप्रवर्तनलाई उत्साहित गर्नुपर्ने र सम्बन्धित सबै पक्षका लागि व्यावहारिक हुनुपर्ने एम्ब्रोसले जोड दिए। सरकारको राजस्व वृद्धिको उद्देश्य र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी गरिरहेका उपभोक्ता, राइडर तथा सम्बद्ध साझेदार निकाय र डिजिटल प्लेटफर्महरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको यो नीति कार्यान्वयन गर्न व्यवसाय, चालक तथा यात्रीहरूले नयाँ प्रावधानहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुनेछन् भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता हुनुपर्ने राइड सेयरिङ प्लेटफर्मका सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। उदीयमान क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने भन्दै अघि सारिएको यो नीति कार्यान्वयनका चुनौती कम गर्न राइड सेयरिङ सञ्चालन प्रक्रियाबारे स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको एम्ब्रोसले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय यातायातको महत्त्वपूर्ण अंश बन्दै गएको राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको अवस्थामा, यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पक्षहरूमाथि पर्ने असरका बारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। दैनिक ठूलो संख्यामा राइड सेयरिङ सेवामार्फत यात्रा गर्ने यात्री तथा रोजगारीका लागि यसमा संलग्न युवायुवतीमाथि पर्ने प्रभावका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक खाका तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गरेमा भाडा ५ प्रतिशतले महँगो हुन सक्ने र यसका कारण यात्रुहरू वैकल्पिक माध्यम — जस्तै सार्वजनिक बस — तर्फ आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ। यसका साथै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले प्रत्येक यात्रामा कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो एपको बिलिङ प्रणाली, एकाउन्टिङ सफ्टवेयर र कर विभागसँगको डिजिटल प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने र यसले सञ्चालन लागतमा पार्ने प्रभावका बारे नीति निर्माताले विचार पुर्याउनुपर्ने उनले बताए।
त्यसैगरी, सरकारको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्दै चालकहरूको आर्थिक अवसर संरक्षण गर्ने, उपभोक्ताका लागि सेवाको मूल्य र पहुँच कायम राख्ने, र नेपालमा सुरक्षित, सहज र भरपर्दो डिजिटल यातायात सेवाको निरन्तर विकास सुनिश्चित गर्ने खालको नीतिगत संरचना निर्माण गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
