काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट हरेक क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरुको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताउँदै आएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा आउने सार्वजनिक फोरमहरुमा उद्योगी/व्यवसायी/विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग मौद्रिक नीतिले कसैलाई निरास नहुने बताउँदै आएका छन् । यसबाट धेरै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु आशावादी पनि देखिएका छन् ।
खासगरी कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट पीडित बनेका विभिन्न क्षेत्रका ऋणीहरुलाई राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियत दिने नीति बजेटले अघि सारेको छ । त्यसले पनि धेरैको ध्यान केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतितिर केन्द्रित छ ।
तर, केन्द्रीय बैंक भने जनतालाई थप सेवा सुविधा समयमै दिनुपर्ला भनेर मौद्रिक नीति नै साउनमा पु¥याएको छ । असारमा मौद्रिक नीति आउँदा असार मसान्तमै धेरै विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति साउनमा पु¥याएको हो ।
मौद्रिक नीति साउनमा ल्याउँदा असारमै ऋणीहरुले मसान्तसम्म ऋणको साँवा र ब्याज तथा किस्ता तिरिसक्छन् । यसले ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने समयको व्यवस्थापन गर्नुपरेन । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेन । सिमित उद्योगी÷व्यवसायीले गाह्रो भो भनेको अवस्थामा पर्खनुस हामी निरास नबनाउने गरि नीति ल्याउँछौ भने भईगो ।
बैंकहरुलाई पनि असारमा ऋणको साँवा र ब्याज तथा किस्ता नउठ्दा नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएपछि बैंकहरुको अनुरोधमा केन्द्रीय बैंकले साउन पहिलो साता पु¥याइएको केन्द्रीय बैंक स्रोतको दावी छ ।
बजेट आएलगत्तै मौद्रिक नीति असारमै आउँछ भनिएको थियो । तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर असारमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा उठ्ने ब्याज र किस्ता पनि नउठ्ने बताएपछि गभर्नरले मौद्रिक नीतिलाई साउनमा सार्वजनिक गर्ने नीति अख्तियार गरेका हुन ।
अहिले ऋणीमाथि विभिन्न किसिम लोभ र त्रास देखाएर बैंकरहरुले ऋणको व्याज र किस्ता उठाइरहेका छन् । कतिपय ऋणीलाई तपाईहरुले असार मसान्तसम्ममा ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी नगरे राखेको धितो लिलाम समेत हुने भन्दै ऋण असुलीमा दबाब दिइरहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण किस्ता, ब्याज तथा साँवा असारसम्म सारेको थियो । त्यसमा कुनै पनि खराव कर्जामा वर्गिकरण गर्नु नपर्ने र त्यसका लागि थप व्यवस्था (प्रोभिजन) पनि गर्नु परेन ।
बैंकहरुले ठूला ऋणीलाई भन्दा पनि साना ऋणीलाई निरन्तर दबाब दिएर ऋण उठाईरहेका छन् । ठूला ऋणीलाई के–कस्ता सुविधा उपभोग गर्न पाईन्छ र असारमै ऋण नतिर्दा पनि थप समय पाईन्छ भन्ने जानकारी छ ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र बैंकहरुका कर्मचारीमार्फत पाउने सक्ने सहुलियत र सुविधाका बारे ठूला ऋणीहरु अग्रिम जानकार हुन्छन् । किनभने अधिकांस ठूला ऋणीहरुको पहुँदा उच्च पदस्तहरुसँग छ र उनीहरु कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र सञ्चालक पनि छन् ।
साना ऋणीलाई त असारसम्म तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज तथा किस्ता आगामी वर्षको साउन १५ गतेसम्म तिरेहुन्छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । तिनै पहुँच नभएका र साना ऋणीहरुलाई च्यापेर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेकन हत्कन्डा अपनाउँदै ऋण उठाईरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल होटल संघलगायतले असारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै प्रकारका रकमको भुक्तानी अवधि थप्न, ऋणको पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले ऋण तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण तिराउने र नभए मात्रै राहतको प्याकेज ल्याउने आन्तरिक तयारी गरेको छ । तर, केन्द्रिय बैंकको यो नीतिले साना तथा निम्न मध्यम वर्गीयहरु नै बढी चपेटामा पर्ने निश्चित छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले यसपटक मात्रै मौद्रिक नीति साउनमा ल्याउन लागेको होइन ।
यसअघि २०७२ मा संविधान बन्नुअघिसम्म संधै बजेट असार मसान्तमा र मौद्रिक नीति साउनमा आउँथ्यो । त्यसयता भने जेठ १५ गते संघीय बजेट, असार १ गते प्रदेश बजेट र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट आउने हुँदा मौद्रिक नीति पनि असारमै ल्याउन थालिएको थियो ।
तर, गत वर्ष गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाबीच टकराव हुँदा मौद्रिक नीति साउनमा पुगेको थियो । यद्यपी केन्द्रीय बैंकले कुनै स्वार्थबाट प्रेरित भएर मौद्रिक नीतिलाई साउनमा नलगेको दावी गरेको छ ।
-1760093097.jpeg)
