काठमाडौं । प्रस्तावित १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासय आयोजनालाई लगानी जुटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मस्र्यौदा (ड्राफ्ट) तयार भएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलाशय आयोजनाः एचआइडीसीएलले लगानीको समन्वय गर्ने
दुई संस्थाबीच ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन एमओयूमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । केही दिनभित्रै विद्युत प्राधिकरणसँग आयोजनामा लगानी जुटाउन एमओयू हुने एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । तर माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत : लागत २ खर्ब १४ अर्ब, निफ्रालगायत बैंकहरुको लगानी, संयोजन एचआईडीसीएलले गर्ने
आयोजना बनाउन २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये एचआईडीसीएलले ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तै ६४ अर्ब स्वपुँजी (इक्विटी), ९७ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआईबी) ले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको समन्वयको जिम्मेबारी एचआइडिसिएललाई दिइसकेको छ ।
विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनामा सञ्चय कोषले पनि लगानी गर्ने
एचआईडीसीएलको भागमा परेको ५३ अर्ब रुपैयाँ नेपालका वित्तीय संस्थाहरुबाट उठाउने भएको छ । गैरवित्तीय संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष,राष्ट्रिय बिमा संस्थान र अन्य बिमा कम्पनीका साथै वाणिज्य बैंकहरु र नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) मार्फत जुटाउन तयारी एचआईडीसीएलको छ ।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग विश्व बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष
विश्व बैंकले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने
प्राधिकरणसँग एमओयू भएपछि लगानी जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । माथिल्लो अरुणलाई सरकारले रुपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) आयोजनाको रुपमा लिएको छ ।
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचाहन भएको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अ
१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणको तयारी, १६१ अर्ब लाग्ने
आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको सो अर्धजलासय आयोजनाको क्षमता ४ अंकको छ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो ।
काठमाडौं । सरकारले १ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दूधकोशी जलायु
१९०० मेगावाटका माथिल्लो अरुण र दूधकोसी आयोजना बनाउने सरकारको तयारी, लगानी खोज्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर बाँकी ऋणबाट जुटाइने भएको छ । विद्युत बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने छ । लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
काठमाडौ । प्रस्तावित १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्क
माथिल्लो अरुण जलविद्युतले ४९ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
२०७७ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र २०७८ देखि निर्माण गर्न ठेकेदार परिचालन गर्ने प्रारम्भिक तालिका तयार गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
माथिल्लो अरुण आयोजना ६३१ मेगावाटमा डिजाइन, सञ्चय कोष र विश्व बैङ्कले लगानी गर्ने
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन ।
यो वर्ष सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ । अपर अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंक झण्डै ३ दशकपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । बैंकले हात झिकेको अरुण तेस्रो अहिले भारतीय कम्पनीले बनाइरहेको छ । उसको ६१ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । आयोजना अगाडि बढाउन विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
अरुण नदी बेसिनमा मात्रै माथिल्लो अरुणको अलवा, अरुण किमाथांका, अरुण–४, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण आयोजना अघि बढेका छन् । यी आयोजनाहरुको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट छ ।
प्रतिक्रिया