उद्योगीका व्यथा ज्यूका त्यूँ, मौद्रिक नीतिले पनि राहत दिएन : एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको विचार

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ साउन १६, बिहीबार,०४:२५:PM  
उद्योगीका व्यथा ज्यूका त्यूँ, मौद्रिक नीतिले पनि राहत दिएन : एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको विचार

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आइसकेको छ । यसले समग्र उद्योग व्यवसायलाई गतिशील बनाउन कत्तिको मद्दत गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । देशले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा लिएको छ । समृद्धिको बाटोमा लम्किँदा धेरै चुनौती आउँछन् । पहिला पनि आएका थिए । अहिले पनि चुनौती छन् । भलै, पहिलाका र अहिलेका चुनौती फरक छन् । 

विगतमा राजनीतिक परिस्थितिका कारण उद्योगी–मजदुरको श्रमसम्बन्ध बिग्रिएको थियो । त्यस बेला श्रमिक र मालिकबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको थिएन । त्यसैगरी, सुरक्षाको चुनौती पनि बीचमा थपिएर आएको थियो । त्यसलगत्तै ऊर्जा ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा पर्यो । 

उद्योगीले आधा क्षमतामा उद्योग चलाएर होस् वा जेनेरेटर चलाएर, उत्पादन गरिरहेका थिए । त्यस बेला उद्योगको दयनीय अवस्था थियो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चुनौती आए र समयक्रमसँगै समाधान पनि भए । 

अहिले हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको चर्को ब्याजदर हुनु तथा ऋण नपाउनु नै हो । त्यसैले पहिलाका चुनौती र अहिलेका चुनौतीको स्वरुप फरक भएको छ । 

लगातार तेस्रो वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिह्यो । यो एकदमै सुखद पक्ष हो । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा कर्जाको माग पनि बढेको छ । र, बैङ्कसँग ऋण माग्न गए, कुनै बैङ्कसँग कर्जा दिने रकम छैन ।  

अहिले दुई ओटा कुरालाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । एउटा लोनको प्राप्ति र अर्को कस्ट कसरी घटाउने भन्ने हो । त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने, चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । 

भरखरै आएको मौद्रिक नीतिले न्यूनतम चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिभेन्चर निकाल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । १० प्रतिशत ब्याजदरमा डिभेन्चर निकालेर ऋणको ब्याजदर घट्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । किनभने डिभेन्चरको भन्दा बढी नै ऋणको ब्याजदर हुन्छ । तर, पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाइएको छ । त्यसले केही राहत गर्छ । तर, स्प्रेडदर घटाउन सकिएको भए, ब्याजदर अझ केही कम हुन सक्थ्यो । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा नेपालको स्प्रेडदर बढी छ । 

यसपालिको मौद्रिक नीतिले शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै स्प्रेडदर घटाएको छ, त्यसले ब्याज घटाउन त्यत्ति ठूलो असर देखाउँदैन । निजी क्षेत्रले हरेक पटक स्प्रेडदरको गणना विधि परिवर्तन गर्न माग गरे पनि हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, घरेलु तथा साना उद्योगीले बैङ्कमा ऋण लिन जाँदा बैङ्कहरु ऋण दिन हिच्किचाउने गरेका छन् । त्यस्ता उद्योगीलाई कसरी ऋण दिएर उद्यमी बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 

अहिले पनि ऋण लिँदा अनिवार्य रुपमा पर्सनल ग्यारेन्टी आवश्यक छ । विदेशमा प्रोजेन्ट फाइनान्सिङको अवधारण आइसकेको छ । तर, नेपालका बैङ्कले अहिले पनि पसर्नल ग्यारेन्टी बिना ऋण दिँदैनन् । यदि प्रोजेन्ट फाइनान्सिङ गर्ने हो भने, अझ बढी उद्यमीहरुको जन्म हुन सक्छ । नेपालमा अहिले पनि सम्पूर्ण ऋण पसर्नल ग्यारेन्टीमा छन् । 

अहिले त मौद्रिक नीति आइसकेको छ । अब त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता विषयलाई समावेश गराउन आवश्यक छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको मन्तव्य

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top