कंक्रिट (ढलान) सडकको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ। कंक्रिट सडकको प्राविधिक पाटो केलाएर हेर्दा पानी जम्ने, गह्रौं भार बोक्ने सवारीसाधन गुड्ने क्षेत्र, गेग्रानसहित खस्ने (डेब्रिज) पहिरो जाने क्षेत्र, बढी सवारीसाधन आउजाउ गर्ने स्थान र पहाडी क्षेत्रमा यो सडक बनाउन सकिन्छ।
आर्थिक पक्ष हेर्ने हो भने कालोपत्रेको तुलनामा कंक्रिट सडकमा बढी लागत लाग्छ। प्रतिवर्गमिटर कालोपत्रे सडकलाई ३-४ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा कंक्रिट सडकलाई ९-१० हजारसम्म लाग्न सक्छ। कालोपत्रेको तुलनामा निर्माण अवधि पनि धेरै हुन्छ। तर, यो सडक बनाउँदा आन्तरिक वस्तु प्रयोग हुन्छन्। सिमेन्ट स्वदेशमा उत्पादन भएकाले आर्थिक पक्षबाट केही फाइदा हुन्छ। कंक्रिट सडक बनाउँदा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई केही प्रोत्साहन हुन सक्छ।
कंक्रिट सडक लामो समयसम्म प्रयोगका लागि खासै राम्रो मानिँदैन किनभने यस्ता खाले सडकमा हलुका सवारीसाधनको टायर खिइने, सवारी गुडाउँदा घच्याकघच्याक हुने सम्भावना रहन्छ। सवारी चाप र यात्रा हिसाबले कंक्रिट सडक त्यति मैत्री हुँदैनन्। तर, देशभर नै कंक्रिट सडक बनाउने हो भने सडक निर्माण लागत एकदमै धेरै हुन आउँछ। कालोपत्रे सडकको तुलनामा पाँचपटक बढी लागत देखिन्छ। अब यो लागत थेग्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला।
कालोपत्रे बनायो भने करिब २४ घन्टापछि हलुका सवारी साधन गुडाउन मिल्ने हुन्छ तर, कंक्रिट सडक बनाउँदा कम्तीमा पनि साताभर पानी हाल्नु (क्युरिङ) पर्ने हुन्छ। चार सातासम्म ढलान गरिएको सडक ‘फाइल सेटिङ’ हुन समय लाग्छ। यसले निर्माण समयावधि लामो लाग्ने हुन्छ। यो सेटिङ भएपछि मात्रै भारी सवारी चलाउन मिल्छ।
कालोपत्रे सडकमा यस्ता समस्या देखिँदैनन्। निर्माण समयावधि लामो र लागत बढी हुने भएकाले कंक्रिट सडक बनाउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बनाउन उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यसले चलायमान बनाउँछ। तर, समग्रमा लागत बढी हुन आउँछ। कंक्रिट सडकको फाइदा के भने कालोपत्रेको तुलनामा कम मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। छिटो-छिटो मर्मत गर्नु पर्दैन। यद्यपि नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा कंक्रिट सडक बनाउन समस्या नै देखिन्छ किनभने पानी, विद्युत्, ढल, सडकलगायत विभिन्न आयोजना हेर्ने निकाय फरक-फरक छन्। कंक्रिट सडक बनाउँदा खनेर मर्मत गर्न समस्या देखिन्छ। यसलाई पूर्ववत् अवस्थाको सामान्य बनाउन उति नै खर्च हुने हुन्छ।
कालोपत्रे सडकमा यस्ता समस्या देखिँदैनन्। निर्माण समयावधि लामो र लागत बढी हुने भएकाले कंक्रिट सडक बनाउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बनाउन उपयुक्त हुन्छ। जहाँ-जहाँ डेब्रिज फलो हुन्छ, जहाँ पानी जमेको हुन्छ, जहाँ हेभी लोडेड ट्रक आउँछन्, जहाँ उच्च ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता स्थानमा कंक्रिट सडक बनाउन सकिन्छ। यस्ता सडक मुख्य राजमार्ग पनि हुन सक्छन्।
‘शिवालिक लेक’ जस्ता स्थानमा पनि यो सडक उपयुक्त हुन्छ। जस्तो, बुटवल, दाउन्ने, सिन्धुली, भित्री मधेसका क्षेत्रमा कंक्रिट सडक बनाउन सकिन्छ। जहाँ भौलिक अवस्थिति कमजोर छ, त्यस्ता क्षेत्रमा कंक्रिट सडक बनाउन सकिन्छ। यस्तै, हिउँ पर्ने क्षेत्र, जहाँ पानी आइरहने, उम्रिने र अनि फ्लो बढी भइरहने हुन्छ। तिनमा पनि यस्तो सडक बनाउन सकिन्छ।
तराई क्षेत्रमा जहाँ बाढी आइरहने र सडक बगिरहने हुन्छ, पानी जमिरहने हुन्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा कंक्रिट सडक बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। नत्र अन्य क्षेत्रमा कालोपत्रे नै राम्रो हुन्छ। कंक्रिट सडकमा पाँचपटक बढी लागत लाग्छ। कंक्रिट सडक तीन/चार किलोमिटर बनाउँदा कालोपत्रे १५ किलोमिटर बनाउन सकिन्छ। तर, समग्रतामा बृहत् अर्थशास्त्रका दृष्टिले हेर्दा नेपाली रकम, जुन बाहिर जाने हुन्छ, त्यो हिसाबले कंक्रिट सडक लागतमा ८० प्रतिशत देशमै रहने देखिन्छ। किनकि, यसमा प्रयोग गरिने आइरन बार, सिमेन्ट, लोकल म्याटेरियल, लाइम ८० प्रतिशत नेपालकै प्रयोग हुन्छन्। यसले नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। कंक्रिट सडकमा लागत बढी हुनेबित्तिकै बिडिङ पनि उच्च हुन्छ। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले नतिजा दिन समय लाग्ने देखिन्छ।
कंक्रिट सडक बनाउँदा सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन हुन्छ। हामीकहाँ निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगमा थुप्रै लगानी भएको छ। यी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन।
कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा औजार पनि फरक-फरक हुन्छन्। जस्तो, कंक्रिट मिक्सिङ छुट्टै हुन्छ भने कालोपत्रे सडकका लागि बिटुमिन तताएर सडक बनाउँछौं। वातावरणीय हिसाबले हेर्ने हो भने दुवैको पक्ष फरक-फरक छ। जस्तो, कालोपत्रे बनाउँदा बिटुमिन तताएर सडक बनाउँदा धुँवा निस्कने हुन्छ तर, कंक्रिट सडकमा निस्कँदैन। कंक्रिट सडक बनाइसकेपछि पानी सोस्ने सतह बन्द हुन्छ। कालोपत्रेले वायु प्रदूषण गर्ने हुन्छ। कंक्रिट सडकका कारण जमिनमा पानी रिचार्ज हुन सक्दैन। कालोपत्रे सडक बनाउँदा तत्काल र कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा पछि वातावरणमा असर पर्ने देखिन्छ।
कंक्रिट सडक बनाउँदा सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन हुन्छ। हामीकहाँ निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगमा थुप्रै लगानी भएको छ। यी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। अर्कोतिर देशमा रहेका आइरन बार, उद्योगलाई पनि सहयोग हुन्छ। कंक्रिट सडक बनाउन सके देशमा यी उद्योगले लाभ लिन सक्छन्।
हाल नेपालमा निर्माण भइरहेका कंक्रिट सडकको मुख्य चुनौती भनेको सतहको बनावट र समग्र फिनिसिङमा कमी हो। दक्ष जनशक्ति अभाव र विशेष प्राविधिक सीपको कमीले सडक अपेक्षित गुणस्तरका बन्न सकेका छैनन्। निर्माणका क्रममा बिल्डिङ वा हाइड्रोपावर आयोजनामा प्रयोग हुने कंक्रिटका मापदण्डलाई सडक निर्माणमा पनि लागू गरिएको देखिन्छ, जुन सडकको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार उपयुक्त हुँदैन। सडकको भार वहन क्षमता, घर्षण र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन ‘रोड स्पेसिफिकेसन’लाई परिमार्जन गरी नयाँ गाइडलाइन तयार पार्न जरुरी छ। यसका लागि इन्जिनियरिङ डिजाइन, कार्यदक्षता र फिनिसिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ताकि सडक सुरक्षित र टिकाउ बनून्।
कंक्रिट सडकको प्रारम्भिक लागत कालोपत्रे सडकभन्दा बढी देखिए पनि यसको दीर्घकालीन टिकाउपन लाई विचार गर्दा यो आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुन सक्छ। यदि कालोपत्रे सडक १५ वर्षमा ३ पटक मर्मत गर्नुपर्छ भने, सोही अवधिमा कंक्रिट सडकलाई कम मर्मत आवश्यक पर्छ। ४५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने, कालोपत्रे सडक ९ पटक बनाउनुपर्छ, जबकि कंक्रिट सडकको लागत सुरुमा डेढदेखि दुई गुणा बढी भएपनि यसले समग्रमा कम खर्चिलो हुन सक्छ। यसर्थ, समग्र जीवनचक्र लागतको आधारमा विश्लेषण गर्दा कंक्रिट सडक बढी फाइदाजनक देखिन्छ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह छ। यसको मुख्य कारण सडक पूर्वाधारको कमी मात्र नभई सामाजिक-आर्थिक पक्ष, चालकको लापर्वाही, निरन्तर १२-१४ घन्टासम्मको ड्राइभिङ र उचित सुरक्षा उपाय अभाव पनि हो। कंक्रिट सडकको गुणस्तर वा सर्फेसका कारणले मात्र सडक दुर्घटनामा प्रत्यक्ष र ठूलो असर पर्छ भन्नु अलि हतारको निष्कर्ष हुन सक्छ। यद्यपि, सडकको अवस्था, उपयुक्त डिजाइन र सुरक्षित फिचरले दुर्घटना न्यूनीकरणमा केही हदसम्म भूमिका खेल्न सक्छन्। यस विषयमा थप विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा कंक्रिट सडकको सम्भावना राम्रो छ, तर यसका लागि उच्च प्राविधिक दक्षता, स्पष्ट मापदण्ड, अनुसन्धानमा आधारित गाइडलाइन र प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य छ।
नेपालमा कंक्रिट सडक निर्माणका लागि विशिष्ट गाइडलाइन, स्पेसिफिकेसन र आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कंक्रिट सडक अनुसन्धानमा आधारित नयाँ मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तीन वटै तहका सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई नियमन गर्न र न्यूनतम मापदण्ड तोक्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। कम बस्ती भएका क्षेत्रमा पनि ठूला सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने देखिन्छ।
सडक सन्जाल मात्रै विस्तार गर्नुभन्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो वैकल्पिक यातायातका पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा धेरै घुमाउरो सडक बनाउनुभन्दा टनेल प्रविधि, केबलकार, पोडवे प्रविधि र मोनोरेलजस्ता विकल्पमा लगानी गर्दा सुरक्षा र लागतका हिसाबले बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। तराई र भित्री मधेसमा जलमार्गको सम्भावना पनि अध्ययन गरिनुपर्छ। ठूलो लगानीमा निर्माण भएका तर यातायातको चाप कम भएका सडकमा लगानी प्रतिफल नदेखिन सक्छ। आवश्यकता र वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्दै वैकल्पिक यातायातका साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनुपर्छ।
नेपालमा कंक्रिट सडकको सम्भावना राम्रो छ, तर यसका लागि उच्च प्राविधिक दक्षता, स्पष्ट मापदण्ड, अनुसन्धानमा आधारित गाइडलाइन र प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य छ। यी पक्षमा ध्यान दिन सके मात्रै हामीले दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ, सुरक्षित र लागत प्रभावी कंक्रिट सडक पूर्वाधार विकास गर्न सक्छौं।
