सरकारले सन् २०१८ देखि २०२८ सम्मलाई ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गर्दै ‘एक घरः एक विद्युतीय चुलो’ अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियानले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई टेवा पुर्याउने छ। सरकारले सन् २०२३ भित्र सबैलाई बिजुली पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको छ। यद्यपि, ऊर्जाको गुणस्तरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान सन् २०१६ मा १३२औं बाट सन् २०१७ मा ११८औँ मा झरेको छ, जसले देशका उद्योगको उत्पादन दक्षतामा नकारात्मक असर पारेको छ।
हाल नेपाली उद्योग ५७५ दक्षतामा सञ्चालित छन्, जुन सन् २०१६/१७ भन्दा अगाडिको ५४५ भन्दा केही सुधार भए पनि अझै अपर्याप्त छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी उल्लेखनीय छ।
हालसम्म ११ हजार ४ सय २१ मेगावाटका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३४ हजार ४८४ मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा छन्। निजी क्षेत्रको यो उत्साहजनक सहभागिताका बाबजुद सरकार र अदालतका नीतिले उत्पादकलाई निरुत्साहित गरेको छ। सरकारको ‘टेक एन्ड पे’जस्ता नीतिगत निर्णय र सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको आदेशले ऊर्जा विकासलाई ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
नेपालको कुल भूभागको करिब ५० प्रतिशत वनले ढाकेको छ। यस्तो अवस्थामा वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानले जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सडक, प्रसारण लाइनजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा पनि बाधा पुगेको छ।
लगानी गर्ने क्षमता नभएका व्यक्ति वा कम्पनीले नदीका बेसिनमा लाइसेन्स लिएर ओगट्ने तर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक लगानीकर्तालाई वञ्चित गरेको छ।
वन मन्त्रालयबाट फाइल स्वीकृति लिन वर्षौं लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाएको छ। यसले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती थपिएको छ। सरकारले ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर तत्काल नीतिगत सुधार नगरेसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने देखिन्छ।
लाइसेन्सको अस्तव्यस्तता र वन कानुनको जडता
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान अर्काे समस्या भनेको लाइसेन्स कब्जा हो। लगानी गर्ने क्षमता नभएका व्यक्ति वा कम्पनीले नदीका बेसिनमा लाइसेन्स लिएर ओगट्ने तर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक लगानीकर्तालाई वञ्चित गरेको छ। यस्ता लाइसेन्स खारेज गरी काम गर्न सक्ने आयोजनाकर्ता (डेभलपर)लाई मात्र दिनुपर्छ। साथै, आयोजना तोकिएको समय सम्पन्न नगर्ने डेभलपरलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि आवश्यक छ।
वन कानुनको जटिलता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि आयोजनालाई प्रभावित पारेको छ। जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गरिए पनि, वन कटान र वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइले आयोजनाको लागत एवं समय-तालिकामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसलाई सरलीकरण गर्दै द्रुतमार्गबाट अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।
ऊर्जा खपत कि निर्यात? अबको स्पष्ट दृष्टिकोण
ऊर्जा बेचेर देश धनी हुने सोच गलत हो। विद्युत् एउटा कच्चा पदार्थ हो र यसलाई नेपालमै बढीभन्दा बढी खपत गरेर औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा निर्यात गर्ने विषयलाई गौण राखेर स्वदेशमै ठूला उद्योग स्थापना गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने र घरायसी तथा कृषि क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाउनेजस्ता रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ। ऊर्जा खपत बढेपछि मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। निर्यातलाई प्राथमिकीकरण गर्नु भनेको आफ्नो बहुमूल्य स्रोतलाई कम मूल्यमा बेचेर अल्पकालीन लाभ खोज्नु मात्रै हो।
ऊर्जा सुरक्षा र परनिर्भरता
ऊर्जा सुरक्षाले कुनै पनि देशको हालको र भविष्यको ऊर्जा माग पूरा गर्ने क्षमतालाई जनाउँछ। नेपाल ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर राष्ट्र मानिन्छ। पेट्रोलियम, खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र बिजुली आयातमा वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ भारततर्फ जाने गरेको छ। यदि २० प्रतिशत मात्र ऊर्जा बचत गर्न सके वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ बचत हुन सक्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा २०७५ मा जारी श्वेतपत्र मा देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने तथा ऊर्जाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने स्पष्ट उल्लेख छ
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को दफा १.९.६.३ मा इन्धन र ऊर्जा संकटलाई बाह्य चुनौती र खतराका रुपमा औंल्याइएको छ। यो नीतिले न्यूनतम ऊर्जा भण्डारण क्षमता निर्धारण गरी अभाव अवस्थामा आपूर्ति गर्न सकिने प्रणाली कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
हाल नेपालसँग पेट्रोलियमको २० दिनसम्म राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता छ, जसलाई नेपाल आयल निगमले १६०-१८० दिनसम्म पुर्याउने चुनौती लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा चीनमा ९० दिन, इजरायलमा २७० दिन, दक्षिण कोरियामा २४० दिन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा १४१ दिन, र युरोपियन युनियनमा ९० दिनसम्मको माग धान्ने क्षमता छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा २०७५ मा जारी श्वेतपत्र मा देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने तथा ऊर्जाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने स्पष्ट उल्लेख छ। सरकारले सन् २००५/०६ पछि चार पटक ऊर्जा संकट निवारणकाल घोषणा गरेको छ, जसमध्ये राष्ट्रिय ऊर्जा संकट न्यूनीकरण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२ र यसअघिका २०६५, २०६८ र २०६९ का विद्युत् संकट न्यूनीकरण कार्ययोजना उल्लेखनीय छन्।
नवीकरणीय ऊर्जा र भूराजनीतिक महत्व
नेपालले आफ्नो ऊर्जा परनिर्भरता कम गर्न र बारम्बार हुने सीमाबन्दबाट पाठ सिक्दै स्थानीय रुपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (जस्तै, घाम, हावा, बायोमास)को मिश्रणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्तिका लागि भोल्टेजमा एकरुपता, वितरणमा निरन्तरता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
कोभिड-१९ महामारीले ऊर्जा प्रणालीलाई थप विकेन्द्रीकृत, डिजिटलाइज्ड र डि-कार्बनाइज्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। नेपालको हाइड्रोपावर सफा ऊर्जाको नयाँ भूराजनीतिक केन्द्र बन्ने निश्चित छ, विशेषगरी चीन र भारतजस्ता ठूला ऊर्जा खपतकर्ता छिमेकीको बढ्दो मागलाई हेर्दा।
यद्यपि, नेपालका जलविद्युत् परियोजना ढिलाइ र लागत वृद्धिको समस्याबाट ग्रसित छन्। साथै, ठूला र राम्रा मानिएका परियोजना दशकौंदेखि छिमेकी देशले ओगटेर राख्ने तर नबनाउने प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा भूराजनीतिक जटिलता सिर्जना गरेको छ।
दिगो विकास र वातावरणीय चुनौती
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जारी १५औं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलनमा योगदान पुर्याउने उल्लेख छ।
ऊर्जा विकासकर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली अभाव र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटले परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ।
तथापि, बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण र ऊर्जा मागका कारण जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता यथावत रहने देखिन्छ। यसले वायु प्रदूषण, वनजंगलको विनास, जैविक विविधतामा संकट र ग्लोबल वार्मिङजस्ता वातावरणीय समस्यालाई बढावा दिएको छ।
सुशासन र कार्यान्वयनका समस्या
ऊर्जा विकासकर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली अभाव र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटले परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर जाने र त्यसको हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारपिच्छे जलविद्युत् परियोजना कहिले कसैलाई सुम्पने, कहिले आफैं बनाउने र ठेकेदार चयनमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु नेपालको दिगो विकास एवं हरित ऊर्जाका लागि ठूला चुनौती हुन्। आर्थिक विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, वातावरणीय विनास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या बढ्दै गएका छन्। यी चुनौतीले नेपाललगायत विश्वभरका हरेक देशमा दिगो विकासका लागि ठूलो बाधा खडा गरेका छन्।
पानीका स्रोतको उपयोग गर्न र आयोजना निर्माणमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
समयको चुनौती र अगाडिको बाटो
विश्वभर ऊर्जा प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको छ। सौर्य ऊर्जाको लागत घट्दै गएको छ भने चन्द्रमाबाट हेलियम ल्याएर विद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा चीनजस्ता देशले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो जलविद्युत्को अपार क्षमतालाई यथाशीघ्र उपयोग नगरे भविष्यमा यो प्रविधिले पुरानो भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउन सक्ने खतरा छ। हामी धेरै ढिला भइसकेका छौं। पानीका स्रोतको उपयोग गर्न र आयोजना निर्माणमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ
नीतिगत सुधारः ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीमैत्री कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने।
अदालती अड्चनको समाधानः विकास आयोजना र वातावरणीय सन्तुलनबीच सन्तुलन कायम गर्दै सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएका आयोजनालाई अगाडि बढाउने उपाय खोज्ने।
लाइसेन्सको व्यवस्थापनः लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने।
आन्तरिक खपत वृद्धिः ऊर्जा निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिने।
जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारी अग्रसरताः ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण गर्ने। रेमिट्यान्सलाई यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहनको वातावरण बनाउने।
पश्चिम नेपालको विकासः कर्णालीलगायत पश्चिम नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने र ती क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एकीकृत योजना बनाउने।
प्रशासनिक सरलीकरणः ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायमा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र योग्य तथा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने।
माथि उल्लिखित चुनौती सामना गर्दै समयमै सही निर्णय लिन नसके नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा गुमाएको अवसर फेरि प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। जनताको लगानी, राष्ट्रिय आकांक्षा र आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न सरकार एवं सरोकारवाला निकायले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ।
