सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) अब केवल सहयोगी साधन मात्र रहेन। स्वतन्त्र र गतिशील उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। नेपालमा यो उद्योगले हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौंलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। पेसागत युवा जनशक्ति बैंक, मोबाइल, इन्टरनेटदेखि लिएर सामान्य चिया पसलका नियमित ग्राहकसम्म बन्न पुगेका छन्। यसले आन्तरिक बजारलाई विस्तार मात्र गरेको छैन, जीवनशैलीमा समेत स्पष्ट परिवर्तन ल्याएको छ।
नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा २० देखि ३५ वर्ष उमेरका युवाको सहभागिता उल्लेखनीय छ। यो उमेर समूह उच्च खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण आन्तरिक बजारमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्षम छ। यिनको आय र खर्चको ढाँचाले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ। आईसीटी क्षेत्रसँग जोडिएका कर्मचारी राम्रो तलब पाउने भएकाले उनीहरूले उत्कृष्ट ब्रान्डका मोबाइल, कम्प्युटर, बाइक वा कार रोज्ने गर्छन्। यसले स्थानीय व्यापार, उपभोग र रोजगारीलाई पनि सकारात्मक ढंगले प्रभावित पार्छ।
तर, यत्तिमा मात्रै सीमित भएर बस्न मिल्दैन। आईसीटी क्षेत्रको प्रभाव र सम्भावनालाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ। धेरै देश अहिले सूचना प्रविधिलाई रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिका स्रोतका रूपमा लिएका छन्। भारतमा मात्र करिब ५० लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आईटी क्षेत्रमा संलग्न छन् भने त्यति नै संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ। नेपाल पनि यस्तै दिशातिर बढिरहेको छ।
यातायात र वेयरहाउस क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रविधियुक्त प्रणाली जडान गरिँदा राष्ट्रिय जीडीपी वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यद्यपि, नेपालमा आईटी क्षेत्रले हालसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा जम्मा १.८७ प्रतिशत योगदान मात्र दिएको छ। दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा यो क्षेत्रबाट अधिकतम ५ प्रतिशत योगदान लिन सकिनेछ। देशमा जनसंख्या, स्रोत र शैक्षिक पूर्वाधार हेर्दा धेरै अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन। यसैले आईटीलाई अरु उत्पादनमुखी वा सेवाक्षेत्रमा बलियो खम्बाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
आईटीको अन्तरक्षेत्र प्रभाव विस्तार
नेपालमा कृषि, पर्यटन, यातायात, बैंकिङ, बिमा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा आईटी प्रविधि प्रयोग अत्यन्त आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, बैंकिङमा डिजिटलकरण सफल छ तर बिमामा त्यसको प्रयोग नगन्य छ। आजको युगमा यात्रासँग सम्बन्धित सूक्ष्म बिमा आवश्यक भए पनि डिजिटल प्लेटफर्म अभावमा त्यसको प्रचलन छैन।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा ‘जीरो वेस्ट’ प्रविधि आइसकेका छन्, जुन नेपालमा प्रयोग हुने हो भने खाद्य सुरक्षासँगै निर्यात क्षमतामा समेत वृद्धि सम्भव छ। यातायात र वेयरहाउस क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रविधियुक्त प्रणाली जडान गरिँदा राष्ट्रिय जीडीपी वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
एआई र नेपालमा आवश्यक फाउन्डेसन
राज्यले पर्यटन र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। मानिसले प्रविधि र यात्रा छाड्दैनन्। चीन र भारतजस्ता मुलुकका पर्यटक वेब र एप्समा खोजी गरिरहेका छन्, तर हामी अझै नक्सा र ग्लोबमै सीमित छौं। ब्रान्डिङका लागि प्रविधि नै अबको मुख्य साधन हो–प्रचार र पहुँच लागि।
एआई प्रविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि भाषा महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा भाषिक विभेद, मानकीकरण अभाव र भाषाविद्बीच मतैक्य नहुँदा यसमा आधारित प्रविधिको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ। भारतले यसका लागि आईआईटी मद्रासलाई जिम्मेवारी दिँदै बजेट नै छुट्याएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तो दीर्घकालीन नीति र लगानी आवश्यक छ।
विदेशी लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण र विकास
नेपालमा विदेशी कम्पनीले आईटी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। कतिपयले यसलाई लुटतन्त्रका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ तर वास्तवमा तिनले रोजगारी सिर्जना, ज्ञान र सीप स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, केएफसीले सुरुमा सबै सामग्री विदेशबाट ल्यायो। पछि स्थानीय स्तरमै मापदण्ड पुर्याउने उत्पादन उपलब्ध भएपछि त्यही प्रयोग गर्यो। यसले स्थानीय उद्योगलाई गुणस्तरीय उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्यो।
एनसेलले नेपालको दूरसञ्चारमा पुर्याएको योगदान उदाहरणीय छ। विदेशी लगानीबिना टेलिकम सेवाको विस्तार सम्भव थिएन।
यस प्रकारको ज्ञान हस्तान्तरणले नेपाली इन्जिनियरलाई भविष्यमा ठूलो योगदान दिनेछ। हाम्रा कम्पनीलाई सेल्स, मार्केटिङ र उत्पादन प्रक्रियाबारे व्यावसायिक ज्ञान सिक्ने अवसर मिल्नेछ। त्यसैले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नु आवश्यक छ। ससर्त कर र पारदर्शिताको सुनिश्चिततासहित।
एनसेलले नेपालको दूरसञ्चारमा पुर्याएको योगदान उदाहरणीय छ। विदेशी लगानीबिना टेलिकम सेवाको विस्तार सम्भव थिएन। यस्तै होटल, पर्यटन, इन्स्योरेन्सजस्ता क्षेत्रमा समयमै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य भएको भए नेपाललाई ब्रान्डिङ गर्न धेरै सहज हुने थियो।
बिमा, डेटा सुरक्षा र प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्सको खाँचो
नेपालमा प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स र डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित अभ्यास कमजोर छन्। आईटी कम्पनीले डाटा प्रयोग गर्ने क्रममा डाटा ‘ब्रिज’ भए त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यदि यो व्यवस्था भए कम्पनीले डेटा सुरक्षामा चासो दिन्थे। प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्समा पनि यस्तै समस्या छ। बिमा समितिसँग समन्वय अभाव छ, ग्राहकले खोज्दैन र आपूर्तिकर्ताले गर्न मान्दैनन्। सरकारी टेन्डरमा प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स अनिवार्य गराउने नीति ल्याउन सकिन्छ। यसले व्यावसायिक अनुशासन मात्र होइन, दीर्घकालीन सुरक्षा पनि ल्याउनेछ।
स्टारलिंक, आईओटी र प्रतिस्पर्धी क्षमता
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकमा फाइबर नेटवर्कले सबै ठाउँ ढाक्न सक्दैन। त्यसैले स्टारलिंकजस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेट समाधान आवश्यक छन्, जसले खोलामा सेन्सर राखेर बाढीपहिरोलगायत जोखिमका पूर्वसूचना दिन सक्छन्।
आईओटी टेक्नोलोजी अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना हो। चीनजस्ता देशमा रोबोट, ड्रोन र इलेक्ट्रिक गाडी प्रयोगले लागत निकै घटाएको छ। नेपालमा ड्रोन उडान अनुमति छैन, जबकि भारत सरकारले किसानलाई भाडामा ड्रोन दिइरहेको छ। हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिलाई उत्पादन, ढुवानी र वितरणमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा यातायात खर्च सबैभन्दा बढी छ। रसुवाबाट काठमाडौं आउँदा लाग्ने खर्च किलोमिटरको हिसाबले हेर्दा विश्वकै महँगो होला। चीनमा त्यही सामान ३० रुपैयाँमा पाइन्छ, हामीले १ सय किन तिर्ने? यो भार उपभोक्तामै पर्ने हो।
अहिले धेरै ठूलो भएको आईओटीएस हो, जुन हरेक क्षेत्र सेन्सर राखेर ‘प्रडक्ट कस्ट’ घटाउने हो। अबको १० वर्षपछि यातायात र करको लागतसमेत जोड्दा पनि हाम्रो उत्पादनभन्दा चीनको हरेक उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा सस्तो हुनेवाला छ किनकि उसले सबै ठाउँमा प्रविधि प्रयोग गरेको छ र रोबट लगाइरहेको छ। यातायातमा ठूला-ठूला ईभी ल्याइरहेको छ। अझै नयाँ इनोभेसन पनि सँगै गर्दै छ। नेपालमा विषादी छर्किनसमेत किसानले ड्रोन उडाउन नपाउँदा गाह्रो भइरहेको छ।
नेपालमा यातायात खर्च सबैभन्दा बढी छ। रसुवाबाट काठमाडौं आउँदा लाग्ने खर्च किलोमिटरको हिसाबले हेर्दा विश्वकै महँगो होला। चीनमा त्यही सामान ३० रुपैयाँमा पाइन्छ, हामीले १ सय किन तिर्ने? यो भार उपभोक्तामै पर्ने हो। त्यति नै तलबमा त्यहाँ ‘क्वालिटी लाइफ’ पाइरहेको छ भने यहाँ किन आउने वा बस्ने? यसका लागि पनि जबर्जस्त प्रविधिलाई हरेक क्षेत्रमा छिराउनैपर्छ। अनि मात्रै केही वर्षमा यसको प्रभाव देखिन थाल्छ ।
सानो देश छ। अन्य देशको जस्तो धेरै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने पनि छैन। चाहे भने सकिन्छ। यहाँ समस्या भनेकै भूगोलको थियो। अब त्यो पनि कम हुँदै छ। झन्डै ७० प्रतिशत जनसंख्या त ‘रोडसेन्टिक’ भइसकेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विश्वस्तरका २० वटा मात्रै वेयरहाउस बनाइदिए पुग्ने भइसकेको छ। अब यता पनि काम गर्न जरुरी छ।
विदेशी बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीको उपस्थिति र सरकारी सहयोग
नासआईटी स्थापना (२०२३)पछि नीति निर्माणमा प्रभावकारिता बढेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी सेवा निर्यातका लागि अनुमति दिने नीति ल्याएको छ। अबको ध्यान नेपाली कम्पनीलाई विदेशी बजारमा कसरी लैजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सानो बजारमा सीमित रहेसम्म प्रतिस्पर्धा सानो नै हुन्छ। तर जब कम्पनीले विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तब मात्रै आफ्ना कमजोरी थाहा हुन्छ र सुधार्न उत्प्रेरणा मिल्छ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्छ। तर, यसका लागि यथोचित नीति, प्रविधि लगानी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ।
यसका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, सांसद, नियामकसँग १ सय ५० बढी बैठक गरिएको थियो। हालैको राष्ट्र बैंक नीति पनि सकारात्मक छ । तीन वर्षको कर, पेडअप क्यापिटल, प्रहरी रिपोर्ट, विदेशमा निर्यात प्रमाण आवश्यक हुनेजस्ता सर्त राखिएका छन्।
विदेशमा रहेका नेपाली कम्पनीले अहिले पनि परिवारको सहायतामा काम गरिरहेका छन्। कानुनी बाटोबाट लगानी लैजान दिनुपर्छ। अडिट माग्न सकिन्छ। यो अविश्वासले होइन, व्यवस्थित कारोबारको सुरुआत हो।
योजना, प्रविधि र दीर्घकालीन सोच
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्छ। तर, यसका लागि यथोचित नीति, प्रविधि लगानी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जना, ज्ञान सीप विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यात क्षमताको विकास यी सबै आईटीमार्फत सम्भव छन्। यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ।
भूगोलका सीमा घट्दै गएका छन्, पूर्व-पश्चिम फैलिएको राजमार्ग, डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, सडक सञ्जालमा पुगेको पहुँच अवस्थाले भविष्यमा सहजता ल्याउनेछ। केवल नीतिगत समर्थन, प्रविधिमा लगानी र सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ। नेपालको आईटी यात्रा सुरुआतमा मात्रै छ र सही दिशामा बढे देशको भविष्य पुनः परिभाषित गर्न सक्ने शक्तिशाली साधन बन्न सक्छ।
