काठमाडौं। नेपालका गौरवपूर्ण जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनामध्ये सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आफ्नै विशेष स्थान छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा पहिलो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आउँदा यसका प्रथम प्रोजेक्ट डाइरेक्टरका रूपमा मैले जिम्मेवारी पाएको थिएँ।
यो आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा, यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नता थियो। दुई वर्षसम्म काम गरेपछि यसको टनेलको प्रक्युटमेन्टको जिम्मा नयाँ डाइरेक्टरले लिनुभयो। उहाँले अन्य सबै डीपीआर तयार गर्ने र टनेल प्रक्युटमेन्टको काम सम्पन्न गरिसकेपछि मैले थप तीन वर्ष यसमा काम गरेँ, जसको फलस्वरूप टनेलको ‘ब्रेकथ्रु’ र ‘हेडवक्र्स’ निर्माण कार्य सम्पन्न भयो।
यो आयोजना तराईमा देखिएको पानीको समस्यालाई मध्यनजर गरेर तयार पारिएको एक रूपान्तरकारी योजना हो। यदि यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भए अहिले तराईमा भोगिएको समस्या आउने थिएन। यसको महत्त्व र आवश्यकता धेरै छ, जसमा विस्तृतमा नजाँदा पनि हुन्छ।
यसको डीपीआर तयार गर्ने क्रममा हामीले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको अनुभवबाट धेरै कुरा सिकेका थियौँ। भेरी–बबईमा पहिलो पटक टिबिएम प्रविधि प्रयोग गर्दा हामीलाई एउटा ठूलो प्रश्न थियो। के यो चुनढुंगा भएको क्षेत्रमा टिबिएम प्रविधि सफल हुन्छ? विशेषगरी मुख्य बाउन्ड्री थ्रस्ट भनिने ‘फल्ट जोन’ मा, जहाँ चुरे र महाभारत शृङ्खला छुट्टिन्छ, त्यहाँ हामीलाई यसको सफलतामा पूर्ण विश्वास थिएन।
त्यसैले, भेरी–बबईमा टनेलको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभई हामीले हेडवर्क्सको ठेक्का लगाएका थिएनौँ। हामी नयाँ प्रविधि ल्याउँदै थियौँ र त्यसका लागि कुनै मापदण्डपनि थिएन। त्यसकारण, टनेलको कायै सम्पन्न नहुन्जेलसम्म हामीले हेडवर्क्सको काम सुरु गरेका थिएनौं।
यी सबै जोखिमका कारण टनेल फेल हुने सम्भावना थियो। यदि टनेल नै फेल भयो भने हेडवर्क्स बनाएर केही अर्थ हुँदैन।
यसको विपरीत, सुनकोसी–मरिन आयोजनामा हामीले फरक मोडेल अपनायौँ, ताकि भेरी–बबईमा टनेल र हेडवर्क्स निर्माणबीच देखिएको ग्यापलाई कम गर्न सकियोस्। यो आयोजना भेरी–बबईभन्दा अझ जोखिमपूर्ण थियो। भेरी–बबईमा चुरे क्षेत्र मात्रै थियो, तर यहाँ चुरेबाट महाभारतको रेन्जसम्म १.३ किलोमिटर लामो क्षेत्र थियो। भेरी–बबईमा एउटा मात्र फल्ट जोन थियो भने सुनकोसी–मरिनमा महाभारतको रेन्जमा दुईवटा फल्ट जोन थिए, जसलाई महाभारत थ्रस्ट भनिन्छ। यी सबै जोखिमका कारण टनेल फेल हुने सम्भावना थियो। यदि टनेल नै फेल भयो भने हेडवर्क्स बनाएर केही अर्थ हुँदैन।
विश्वभर, भारतमा समेत टनेल फेल भएका धेरै उदाहरण छन्। नेपालको भौगर्भिक अवस्था भारतको भन्दा फरक छ, हाम्रो पहाड कमजोर छ र भौगर्भिक अनुसन्धानपनि सोचेजस्तो भएको छैन। यसैले, टनेल पूरा नभई ब्यारेज बनाएर पानी कहाँ लैजाने भन्ने प्रश्नले गर्दा हामीले भेरी–बबईमा पहिले टनेल पूरा गरेर मात्रै ब्यारेजको काम सुरु गर्यौँ।
यो आयोजनाको शिलान्यास २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। टनेल निर्माणको काम २०७८ साल वैशाखबाट सुरु भयो र १९ महिनामा अर्थात २०८१ सालमा ब्रेकथ्रु गरिएको थियो। भेरी–बबईमा टनेल पूरा नभई हेडवर्क्सको काम सुरु गरिएको थिएन, जसले गर्दा समयको ठूलो अन्तर देखियो। त्यस ग्यापलाई कम गर्न हामीले सुनकोसी–मरिनमा टनेल खन्न सुरु भएको १० दिनमै हेडवर्क्सको ठेक्का सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको थियो।
हामीलाई तीनवटा फल्ट जोनको डर थियो। यदि टनेल फेल भयो भने हेडवक्र्स बनाएर लगानी खेर जाने थियो। भारत र अन्य देशका अनुभवबाट पनि हामीले सिकेका थियौँ। यस आयोजनामा टिबिएम नौं पटक रोकियो, जसले गर्दा गम्भीर समस्या आएको थियो। हाम्रो राष्ट्रिय विज्ञतामात्र पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ पनि बोलाउनु परेको थियो। कहिलेकाहीँ टिबिएम ४० दिनसम्म पनि कोल्याप्स भएर अड्किएको थियो। तथापि, हामीले ती समस्याहरू पार गर्न सकेका छौं।
भेरी–बबईमा काम गरेको कोवेक कम्पनीले शिवालिक रेन्जमा अनुभव बटुलेको थियो। त्यहाँ १२.७ किलोमिटरको टनेल १८ महिनामा पूरा गरेको थियो। यहाँ १३.३ किलोमिटरको जटिल भू–बनोट भएको क्षेत्रमा नौ पटक टिबिएम अड्किँदा पनि उही कोवेकले आफ्नो अनुभवका आधारमा १९ महिनामै टनेल पूरा गरेको थियो। दुवै आयोजनाको ठेक्का कोवेकले लिएको थियो, तर त्यहाँ उनीहरू चिनियाँ कम्पनी ‘रमन’ सँग संयुक्त लगानीमा थिए भने यहाँ भारतीय कम्पनी ‘पटेल’ सँगपनि समन्वयमा थिए।
कहिलेकाहीँ टिबिएम ४० दिनसम्म पनि कोल्याप्स भएर अड्किएको थियो। तथापि, हामीले ती समस्याहरू पार गर्न सकेका छौं।
प्रक्युटमेन्टको कुरा गर्दा, यो ‘फिडिक’ र ‘आईबी’ को सम्झौता हो। हामीले उनीहरूको प्राविधिक र वित्तीय क्षमतालाई योग्यताका मापदण्डमा राखेका थियौँ। रमन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा संयुक्त लगानी गरेर आफ्नो प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्याे र वित्तीय रूपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव राख्यो। भेरी–बबईमा उनीहरू ३४ प्रतिशत कम दरमा गएका थिए, भने यहाँ ३२ प्रतिशत कममा प्रस्ताव ल्याएका थिए।
यो आयोजना भेरी–बबईभन्दा अझ जोखिमपूर्ण थियो। कोशीको स्केलमा हामीले काम गर्दैनथ्यौँ। यहाँको सडक सञ्जाल र भू–बनोट जटिल थियो। मैले ठेकेदारलाई सबै कुरा बुझाउन साइटमै प्रि–बिड बैठक राखेर डेढ घण्टाको प्रस्तुति दिएको थिएँ। पटेल, जसको उच्च क्षमता थियो, प्राविधिक रूपमा योग्य भयो तर नेतृत्व साझेदारको रूपमा रमन रह्यो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम प्रस्तावकर्तालाई ठेक्का दिनुपर्ने भएकाले हामीले ३२ प्रतिशत कम दरको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थियो।
यसले २०७९ साल माघ ११ गतेबाट काम सुरु गर्यो। आजको मितिमा ३१ महिना बितिसकेको छ, जुन ५६ महिनाको कुल ठेक्का अवधिको ५६ प्रतिशत हो। तर, यस अवधिमा प्रगति भने १०.२६ प्रतिशत मात्र छ। यसरी हेर्दा, यही गतिमा काम भए यो आयोजना कहिल्यै पूरा हुँदैन। टनेलमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यदि हेडवक्र्स चाँडै बन्यो भने यसबाट बिजुली उत्पादनका साथै १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ, जसले प्रति वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन हुने सम्भावना छ।
यो सबैलाई मध्यनजर गर्दै, निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइले गम्भीर चासो उत्पन्न गराएको छ। विगत एक वर्षमा कामको प्रगति निकै कम भएको छ, जसको कारण गत वर्ष आएको बाढी र ठेकेदारले चाहेको गतिमा काम नगर्नु हो। हामीले ठेक्काका प्रावधानअनुसार ठेकेदारलाई बारम्बार पत्राचार गरेर कामको गति बढाउन आग्रह गरेका छौँ। हामीले ‘नोटिस टु करेक्ट’ ५.१ को पत्र समेत पठाइसकेका छौँ, जसमा यदि उनीहरूले काममा सुधार नगरेमा ठेक्का तोड्ने ५.२ को प्रावधानसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
हामीले ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन एडभान्सको रूपमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिएका छौँ र हालसम्म ९३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ। यो सबै रकम मोबिलाइजेसन, कफर ड्याम, पावर सप्लाई, बीमा, क्याम्प निर्माणलगायतका विभिन्न काममा खर्च भएको छ। भुक्तानीको कमीले काम रोकिएको होइन। तैपनि, ३१ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै प्रगति हुँदा लगानीको प्रतिफल कहिले आउँछ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो।
हामीले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक सबै सहयोग गरेका छौँ, जसमा बाटोको समस्या समाधानदेखि लिएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट उत्खनन गर्न अनुमति दिनेसम्मका कामहरू पर्छन्। तर, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै सहयोग हुँदाहुँदै पनि कामले गति लिन सकेन।
अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, यो आइसबी ठेक्का हो र हामी अझै ठेक्का अवधिभित्रै छौँ। ३१ महिना बितिसक्यो र २४ महिना बाँकी छ। अब हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्ः या त ठेकेदारले कामको गति बढाएर लक्ष्य पूरा गरोस्, या त हामी ठेक्का तोडेर अर्को ठेकेदारसँग जानुपर्छ। यी दुवै विकल्पका फाइदा–बेफाइदा र यसले पार्ने असरहरूलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
अब हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्ः या त ठेकेदारले कामको गति बढाएर लक्ष्य पूरा गरोस्, या त हामी ठेक्का तोडेर अर्को ठेकेदारसँग जानुपर्छ।
यस विषयमा हाल विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। विभागले तीनजना विज्ञहरूको समिति गठन गरेको छ, जसमा पूर्व सचिव सुरेश प्रधान (खरिद विज्ञ), बल बहादुर पराजुली (निर्माण व्यवस्थापन विज्ञ) र नारायण कोइराला (कानुन विज्ञ) हुनुहुन्छ। यो समितिले हालै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। उहाँहरूको विश्लेषणअनुसार, यदि ठेकेदारले तोकिएको समयसीमाभित्र काम गर्न सक्ने भरपर्दो योजना बनायो भने यही ठेक्काबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तर, यदि त्यो सम्भव नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ।
यस विषयमा निर्णय लिँदा निकै सचेत हुनुपर्छ, किनभने यसको असर केवल यस आयोजनामा मात्र नभई भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेतपर्छ। यी दुई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै समस्या आयो भने आउने दिनमा नेपालमा ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउन कठिन हुन सक्छ। त्यसैले, हतारमा निर्णय नगरीकन विज्ञहरूको सुझाव र सबै पक्षको गहन विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
पटेल कम्पनीसँगको संयुक्त लगानी र उसको भूमिकाको सन्दर्भमा, हाम्रो राष्ट्रियस्तरका ठेकेदारहरूको प्राविधिक क्षमता नपुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा पटेलको प्राविधिक क्षमतालाई विश्वास गरिएको थियो। जब काममा ढिलाइ भयो, मैले प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको रूपमा पटेलसँग पनि प्रत्यक्ष कुरा गरेको थिएँ। हामीले उनीहरूलाई काम बाँडेर गर्नसमेत आग्रह गरेका थियौँ, जस्तै पावरहाउस र अन्य संरचना निर्माणको काम। एकपटक पटेलका प्रतिनिधिहरू आएर काम पनि सुरु गरेका थिए, तर उनीहरूको आन्तरिक समन्वयमा के समस्या आयो, उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन्।
पटेलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सक्रिय संलग्नताले आयोजनालाई गति दिन सक्थ्यो। यदि उनीहरू अहिले पनि सक्रिय भएर काम गर्ने हो भने नसकिने अवस्था छैन। मोबिलाइजेसन, प्लान्ट स्थापनालगायतका धेरै काम भइसकेका छन्। हामीले विभाग र मन्त्रालयका सबै तहबाट पटेललाई यो आयोजनामा सक्रिय हुन बारम्बार आग्रह गरेका छौँ। लिडिङ पार्टनर रमनलाई पनि नेपालमा ब्ल्याकलिस्टेड हुनबाट जोगिन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कायम राख्न कामलाई गति दिन आग्रह गरिएको छ।
यो विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ, र यो स्वाभाविक पनि हो। हामी कुनै पनि हालतमा यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि सबै सम्भावनाहरूको गम्भीर विश्लेषण गरेर ठोस निर्णयमा पुग्नु आवश्यक छ। हामीले यो मुद्दामा चार महिनादेखि छलफल गरिरहेका छौँ। यदि यो निर्णयमा ढिलाइ भयो भने वर्षाको अर्को सिजन आउनेछ, जसले तराईमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, सबैले मिलेर कुनै पनि मूल्यमा र कुनै पनि प्रयासले यी दुई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सफल पार्नुपर्छ।
(सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाबारे पूर्वाधार विकास समितिमा विभागका महानिर्देशक बरालले राख्नुभएको विचारमा आधारित)
-1757081049.jpeg)
