भारतीयभन्दा दाेब्बर खान्छन् नेपाली !

विज्ञ भन्छन्- कृषिकाे तथ्याङ्क विश्वसनीय छैन

account_box सुजन ओली ,
प्रकाशित: २०७६ साउन २२, बुधबार,१०:३५:AM  
भारतीयभन्दा दाेब्बर खान्छन् नेपाली !

नेपालीले प्रत्येक दिन एक किलोग्राम खाद्यान्न उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालको उत्पादन र आयात गरेको खाद्यान्न जोड्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा एक किलो खाद्यान्न परेको हो । यद्यपि प्रतिनेपाली कति खाद्यान्न आवश्यक छ भन्ने अध्ययन/अनुसन्धान अहिलेसम्म भएको पाइँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रमुख खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर)को उत्पादन एक करोड २ लाख ९२ हजार २ सय २३ टन छ । यी खाद्यान्नले खानाका रुपमा एक अर्कोलाई प्रतिस्थापन (रिप्लेस) गर्ने गर्छन् । 

गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले जानकारी दिए । धान कुट्दा ६० प्रतिशतको अनुपातमा चामल आउँछ भन्ने आकलन गर्ने हो भने ३३ लाख ६६ हजार टन चामल हुन्छ ।   त्यसैगरी २३ लाख ८ हजार टन मकै, २० लाख ३६ हजार ७ सय ८ टन गहुँ, ३ लाख ५ सय ८५ टन कोदो, २६ हजार ९ सय ५४ टन जौ र ९ हजार ८ सय ८३ टन फापर उत्पादन भएको थियो । यस आधारमा कुल खानायोग्य खाद्यान्न ८० लाख ४८ हजार १ सय ३० टन उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड हाराहारी छ । प्रमुख ६ बालीको उत्पादनलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा ७ सय ३५ ग्राम खाद्यान्न पुग्ने देखिन्छ । आयात गरिएको खाद्यान्नलाई समेत समावेश गर्ने हो भने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ८ सय ६३ ग्रामभन्दा बढी खाद्यान्न खपत भएको देखिन्छ । 

नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न आधिकारिक तथ्याङ्कमा निर्यात भएको देखिँदैन । यस आधारमा हेर्दा उत्पादित सबै खाद्यान्न मुलुकमा खपत भएको छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । नेपालले वार्षिक करिब १४ लाख टन प्रमुख खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ) आयात गर्ने गरेको अनुमान छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रमुख ५ खाद्यान्न १२ लाख ९४ हजार ५ सय ६० टन विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चामल मात्रै ७ लाख २३ हजार १ सय २३ टन नेपाल आएको छ । त्यसैगरी गहुँँ १ लाख ८३ हजार ९ सय ७१ टन, मकै ३ लाख ८६ हजार ३ सय ४ टन, जौ ३ सय ३० टन र कोदो ८ सय ३२ टन भित्रिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा चामल १० लाख २१ हजार ५ सय १८, मकै ५ लाख १ हजार २ सय ४३, गहुँ ८३ हजार ९ सय ८२, जौ २ सय ३६ र कोदो १ हजार ३ सय १४ गरी १६ लाख ८ हजार २ सय ९३ टन खाद्यान्न आयात भएको थियो, जुन आयात गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी भएको अनुमान छ ।

त्यस्तैगरी आर्थिक २०७४÷७५ मा धान ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५, मकै २५ लाख ५५ हजार ८ सय ४७, कोदो ३ लाख १३ हजार ९ सय ८७, गहुँ १९ लाख ४९ हजार, जौ ३० हजार ५ सय १० र फापर ११ हजार ४ सय ७२ टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

अर्थशास्त्रीहरु भने नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न तथ्याङ्क नै यथार्थपरक मान्दैनन् । यदि अहिले नेपालले उत्पादन गरेको खाद्यान्न यथार्थपरक हुन्थ्यो भने खाद्यान्न आयात गर्नै नपर्ने अवस्था रहेको अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । ‘सरकारी तथ्याङ्कमा विश्वास गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘वास्तविकतामै यति धेरै खाद्यान्न उत्पादन हुने हो भने देशमा खाद्यान्न आयात गर्नै पर्दैन ।’ अहिले कृषि मन्त्रालयले दिएको खाद्यान्न विवरण नै यथार्थपरक नभएको उनको दाबी छ ।

उपलब्ध तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालीहरुले खाद्यान्न अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेको मान्न सकिन्छ । उमेरअनुसार खाद्यान्न प्रयोग फरकफरक हुने भए पनि यहाँ औसत जनसङ्ख्यामा निकालिएको हो । यसमा ससाना दुधे कालकदेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैलाई औसत डालोमा प्रयोग गरिएको छ ।

यस आधारमा नेपालीले भारतीयहरुको तुलनामा झन्डै दोब्बर खाद्यान्न उपभोग गर्छन् । भारतको कृषि एवम् किसान कल्याण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार एक जना भारतीयले प्रतिदिन ४ सय ९२ ग्राम मात्रै खाद्यान्न उपभोग गर्ने गरेका छन् । यद्यपि खाद्यान्न प्रयोगमा नेपालीभन्दा भारतीय सौखिन मानिन्छन् । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नो जागिर जोगाउन वास्तविक तथ्याङ्कभन्दा पनि जथाभावी (हाफाजाड) रुपमा तथ्याङ्क बनाउने गरेका छन् । ‘मन्त्रालयले निकालेको विगत पाँच वर्षको उत्पादनको तथ्याङ्कमा कहिले केही प्रतिशत बढाएर बनाएको छ भने कहिले केही प्रतिशत घटाएर बनाएको पाइन्छ,’ अधिकारीले भने ।

नेपालको कृषिको तथ्याङ्क सङ्कलन विधि नै भरपर्दो नरहेको कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलको भनाइ छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका कृषि सेवा कार्यालयका कर्मचारीहरु बालीनाली एकसरो हेरेको भरमा कृषि उत्पादकत्व बढे÷घटेको अनुमान गर्ने गरेको पौडेलले सुनाए । हरेक जिल्लामा ४–६ ओटासम्म कृषि सेवा कार्यालय छन् ।

ती कार्यालयका कर्मचारीहरुले वरिपरिका खेतबारीमा हेरेको र केही कृषकसँग सोधेको भरमा धानसहितका कृषि बालीको उत्पादकत्वको तथ्याङ्क जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुमा पठाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

त्यही तथ्याङ्क क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय हुँदै मन्त्रालयमा आइपुग्ने र मन्त्रालयले सोही तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मानेर प्रकाशित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर कृषि सचिव जीसीका अनुसार आयात र उत्पादन भएको खाद्यान्न ठूलो परिमाणमा दाना उद्योगमा प्रयोग हुने गरेको छ । ‘यसले खाद्यान्न अपुग भएको हो,’ उनले भने ।

सीएनआईले गरेको एक अध्ययनअनुसार भने नेपालमा दैनिक ३ हजार टन दाना उत्पादन हुन्छ । दाना बनाउन ६० प्रतिशत मकैको प्रयोग हुन्छ । ६० प्रतिशत मकै प्रयोग हुँदा पनि वार्षिक रुपमा ६ लाख टन मकै मात्रै दाना बनाउन प्रयोग हुन्छ । जब कि दाना बनाउन आवश्यक पर्ने मकैमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाटै आयात भइरहेको छ ।

एग्रिकेयर नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘तथ्याङ्क मिसम्याच गरेकाले आयात बढेको देखिएको हो । ‘देशभित्र कुन उत्पादन कति हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन ।’ अनुमानका भरमा तथ्याङ्क बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा वास्तविक तथ्याङ्कको खोजी नै हुन छाडेको उनले दाबी गरे । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत भइसकेका अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अन्य प्रकृतिका तथ्याङ्कहरु केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रत्येक नेपालीको घरघरमा पुगेर निकालिरहँदा कृषिको तथ्याङ्क भने अनुमानकै भरमा आउने गरेको हो कि भनेर शङ्का व्यक्त गर्छन् ।

‘तथ्याङ्क विभागले लामो समय लगाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर कृषिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आएको भनेर आजसम्म कसैले पनि भेटेका छैनन् ।’ जबसम्म सम्बन्धित क्षेत्र (फिल्ड)मै खटिएर तथ्याङ्क लिइँदैन, तबसम्म कृषि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमै पूर्ण भर पर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

कृषियोग्य जमिन बाँझो बस्ने क्रम बढ्दै गएको छ । कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति पलायन हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । आधुनिक प्रविधिको विकास नहुनु, लागत बढ्नु, भनेको समयमा बीउबिजन नपाउनु कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्या छँदै छन् ।

एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न उत्पादन वर्षैपिच्छे बढ्दै जानु संयोग मात्र नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘नयाँ प्रविधि भित्रिएको छैन, किसानले सहज रुपमा सिँचाइ सुविधा पाएका छैनन्, बीउ मल पाउनै कठिन छ, यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादन बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको तथ्याङ्क जागिर जोगाउन बनाइएको मात्रै हो । वास्तविक होइन ।’

साँच्चिकै नेपालमा यत्रो खाद्यान्न उत्पादन भएको भए बाहिरबाट कत्ति पनि खाद्यान्न आयात गर्नुनपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य आनन्द बगरिया बताउँछन् । ‘प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिले झन्डै एक किलो खाद्यान्न खान्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले निकाल्ने तथ्याङ्कमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’ 

सरकारी अधिकारीहरु जहिले पनि धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ लगाउने क्षेत्रफल बढी देखाउन लागिपरेका हुन्छन् । उत्पादन क्षेत्रफल बढी देखाउन सकियो भने उत्पादन पनि त्यहीअनुसार बढाउन पाइने भएकाले कर्मचारीहरु जहिले पनि क्षेत्रफल बढाउन लाग्ने गरेको पाण्डे बताउँछन् । 

‘क्षेत्रफल बढाएपछि उत्पादन पनि बढाउन पाइयो, उत्पादन बढाएपछि आर्थिक वृद्धि पनि बढी भएको देखाउन पाइयो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत भइसकेका पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले निकालेको तथ्याङ्कको घटबढलाई हेर्ने होइन, बढायो कि घटायो मात्रै हेर्ने हो ।’ सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका हरेक तथ्याङ्कहरु सत्यतामा आधारित नभएको उनको विश्वास छ । ‘खाद्यान्नको मात्रै होइन, सरकारले सार्वजनिक गरेका हरेक तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हुन्, देखाउनका लागि मात्रै हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तविक होइनन् ।’ 

मन्त्रालयका सचिव जीसी भने कृषिक्षेत्रको तथ्याङ्क वास्तविक भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘बाली थन्क्याउने बेलामा किसानलाई ठूलो क्षति हुन्छ, हामीले त्यसलाई घटाएका हुँदैनौं ।’ उनका अनुसार कुल उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत उत्पादन ‘लस’ हुन्छ । सरकारी भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने १० टन धान फल्दा ३० प्रतिशत अर्थात् ३ टन धान लस हुन्छ ।


तर कृषकहरु सरकारी भनाइमा सहमत हुन सक्दैनन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी सरकारले भने जस्तो धेरै लस नहुने बताउँछन् । सरकारले ठूलो परिमाणमा लस देखाउने र आफ्नो तथ्याङ्कमा लस समावेश नगरेको भनेर मन्त्रालय पन्छिने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कृषिका नाममा दिने अनुदान दुरुपयोग भएको छैन भनेर देखाउन पनि उत्पादन बढाउने गरिएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन भन्दै वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अनुदान दिइने गरिन्छ ।  

सरकारले केही समयअघिदेखि धान मिसन कार्यक्रम, मकै मिसन कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । मिसनकै नाममा सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्चसमेत गर्ने गरेको महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘एकातिर राज्यबाट अनुदान निरन्तर जाने अनि अर्कोतिर उत्पादनको तथ्याङ्क घट्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रोकिदिन्छ,’ कृषिविज्ञ पौडेल भन्छन्, ‘अनुदान रोकिनेबित्तिकै धेरैको आम्दानीको स्रोत बन्द हुने भएकाले कृषि मन्त्रालय खाद्यान्न उत्पादनको तथ्याङ्क बढाउन एक ढिक्का हुन्छ ।’

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित किसानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने भएकाले त्यसको भागशान्ति मिलाउन लगानीका आधारमा उत्पादन अनुपात मिलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कृषि अनुदान वास्तविक किसानले भन्दा टाठाबाठा र गैरकृषकले लाभ लिँदा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व सुध्रिन सकेको छैन ।

अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा पनि वास्तविक किसान मर्कामा छन । वास्तविक किसानको पहिचान नहुनु, अनुदान वितरणमा टाठाबाठा र पहुँचवालाकै संलग्नता हुनु, अनुदान वितरणको अनुगमन नहुनु, कर्मचारीतन्त्र चुस्त र पारदर्शी नहुँदा अनुदानको रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसक्दा गैरकृषकले अनुदानको लाभ लिइरहेको कृषिविज्ञ डा. पौडेलको भनाइ छ । ‘वास्तविक किसानको वर्गीकरण र पहिचान हुन सकेको छैन । फलस्वरुप गैरकृषकले अनुदानको लाभ लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ ।’ 

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट

 

सुजन ओली

क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन् । 

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');