सेप्टेम्बरको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसपछिको ठूलो क्षतिले नेपालको समग्र निर्जीवन बिमा क्षेत्रलाई एउटा जटिल मोडमा पुर्याएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, हुलदङ्गा र अन्य घटनाबाट मात्र करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बढीको दाबी आएको छ। यसले कम्पनीहरूमाथि अभूतपूर्व वित्तीय दबाब सिर्जना भएको छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा दाबी भुक्तानी कम्पनीहरू आफ्नो आन्तरिक कोष प्रयोग गरेर अग्रिम दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्। यही परिस्थितिका कारण थपिएको भार रिकोभर र भविष्यका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रिमियम दरहरू बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। तर, शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप प्रकाश पाण्डे यस अवस्थालाई ‘संकट’भन्दा ‘अवसर’का रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। बिमा उद्योगले अझै पनि दाबी भुक्तानीको माध्यमबाट आर्थिक सन्तुलन कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने कार्यमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको पाण्डे बताउँछन्। जटिल परिवेशमा क्यापिटल नेपालकर्मीद्वय दिलु कार्की र कमला भण्डारीले सीईओ पाण्डेसँग बिमा क्षेत्रको वर्तमान चुनौती, दाबी कसरी व्यवस्थापन हुँदै छ? प्रिमियम दरमा आउनुपर्ने परिवर्तन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बिमा क्षेत्रको वास्तविक योगदानबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अर्थतन्त्र मन्दीबाट पुनरुत्थानको मार्गमा अग्रसर हुँदै गर्दा बारम्बार हुने बाढी-पहिरो, राजावादी र जेनजी प्रदर्शन जस्ता घटनाले निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा थपिएका दायित्वहरूले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पारेको छ, यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बिमा क्षेत्रले पु¥याउने योगदान कति महत्वपूर्ण छ?
हाम्रो काम भनेको क्षति आएपछि त्यसको सेटलमेन्ट (भुक्तानी) गर्ने हो। अहिलेको जेनजी प्रदर्शनका कारण पनि हाम्रो कम्पनीमा झन्डै २४२ करोड बराबरको ४३३ वटा दाबी आएको छ। २४२ करोड हाराहारीमा आएको दाबी त्यो हामी तिर्ने छौँ। यसका लागि विमितहरुबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भई सर्भे कार्य भइरहेको छ। यो मेरो विचारमा हामी अर्को दुई महिनाभित्रमा ८५–९० प्रतिशत दाबी तिरिसकेका हुन्छौँ। पुनर्बिमकबाट समेत भुक्तानी आउने क्रममा छ। हामीले दाबी भुक्तानीमार्फत राष्ट्र पुनःनिर्माणलाई सहयोग गर्ने हो। जुन जुन बिमा गरिएको सम्पत्ती (इन्स्योर्ड प्रोपर्टी) छ, यस्ता सम्पत्तिको पुनःनिर्माण हुन्छ। हामी त्यसमा दाबी गर्न सक्षम छौँ र तिरी पनि राखेका छौँ। यस्तै घटनाले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा बिमाको महत्व देखिने हो।
आजको दिनसम्म हामीले ४३३ वटा दाबी परेकोमा २४० वटा दाबीको करिब ४३ करोड तिरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले ५७ वटा अन्तिम भुत्तानी गरेका छौँ। अबको केही दिनमा हामी दाबी संख्याको ७५ प्रतिशत तिरिसक्छौँ। रकममा हामी करिब ४० प्रतिशत जतिको हाराहारीमा दाबी तिरेर अगाडि बढ्छौँ।
यसले कम्पनीहरूलाई अस्तित्व संकटमा पुर्याउने भने सम्भावना छैन। किनभने बिमा कम्पनीहरूले पर्याप्त पुनर्बिमा सुरक्षा गरेका छन्।
बिमा क्षेत्रको भूमिकाको सन्र्दभमा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बिमा क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण र बहुआयामिक हुन्छ। यसको भूमिकालाई केवल क्षतिपूर्ति दिने माध्यमको रुपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। बरु यो समग्र वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड हो।
बिमाले प्राकृतिक विपत्ती (जस्तै, भूकम्प, बाढी पहिरो) वा मानव निर्मित क्षति (जस्तै हुलदङ्गा)बाट हुने ठूलो नोक्सानीलाई तत्काल कभर गर्छ। दाबी भुक्तानीबाट प्राप्त हुने रकमले क्षतिग्रस्त संरचना, पूर्वाधार र व्यवसायको द्रूत पुनःनिर्माणलाई सुनिश्चित गर्छ। यसले सरकारलाई पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण भार आन्तरिक स्रोत वा ऋणबाट मात्र जुटाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसले राष्ट्रिय बजेटमा पर्ने वित्तीय झट्कालाई न्यूनीकरण गर्छ।
यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने प्रिमियम रकम ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन पुँजीको रूपमा जम्मा हुन्छ। यो कोषलाई कम्पनीहरूले विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्र (जस्तैः पूर्वाधार, जलविद्युत्, सेयर बजार)मा लगानी गर्छन्। यसरी, बिमाले निष्कृय पुँजीलाई सक्रिय बनाई अर्थतन्त्रमा तरलता सञ्चालन गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ। बिमाले व्यवसाय र व्यक्तिहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउँछ। जब जोखिमको व्यवस्थापन बिमाले गर्छ। लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर ठूला र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। यो व्यावसायिक आत्मविश्वास आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अपरिहार्य छ। तसर्थ, बिमा क्षेत्रको सक्रियता र सुदृढता बिना कुनै पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान दिगो हुन सक्दैन।
शिखरबाहेक समग्र निर्जीवन बिमा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ?
सेप्टेम्बर पहिलो सातामा भएको जेनजी आन्दोलनले समग्र निर्जीवन बिमा क्षेत्रमाथि ठूलो र अप्रत्याशित आर्थिक भार थोपरेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको दाबी झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, यो आँकडा समायोजन प्रक्रियापछि घट्न सक्ने भए पनि यसले उद्योगको नाफा र पुँजी पर्याप्ततामा केही असर पर्न सक्छ।
बिमा कम्पनीमा दाबीको भार फरक-फरक छ। जस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा मात्रै करिब २४२ करोडको दाबी दर्ता भएको छ। जसमा कम्पनीको आफ्नै रिटेन्सन (प्रत्यक्ष दायित्व) करिब १५ प्रतिशत (३७ करोड) छ। कम्पनीहरूले आफ्नै हिस्सा भुक्तानी गर्ने रकमलाई ‘रिटेन्सन’ भनिन्छ। सामान्यतया, १० करोड रुपैयाँसम्मको साना दाबीमा कम्पनीका हिस्सा ३५ प्रतिशतसम्म पर्न जान्छ। १० करोडभन्दा माथिको दाबी पुनर्बिमकको हिस्सामा पर्न जान्छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा १० करोडदेखि ५०/६० करोड रुपैयाँसम्मको ‘इभेन्ट लस’ (घटनागत नोक्सानी)को भार बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसले कम्पनीहरूलाई अस्तित्व संकटमा पुर्याउने भने सम्भावना छैन। किनभने बिमा कम्पनीहरूले पर्याप्त पुनर्बिमा सुरक्षा गरेका छन्। दाबीको अधिकांश हिस्सा पुनर्बिमा कम्पनीले लिने भएकाले, ठूलो जोखिमको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। नेपालका पुनर्बिमा कम्पनी र विदेशी पुनर्बिमाकर्ताहरूको क्षमता पनि पर्याप्त छ। यसले गर्दा बिमा दाबीहरूको भुक्तानी चरणबद्ध रुपमा र समयमा सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यस घटनाले अल्पकालीन रुपमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको लाभांश र नाफामा असर पार्न सक्छ। तर, पुँजी संरचना वा सञ्चालन क्षमतालाई दीर्घकालीन रुपमा कमजोर बनाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा, उद्योगको वित्तीय स्थायित्व र पुनर्बिमा व्यवस्थाको मजबुतीका कारण यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामथ्र्य निर्जीवन बिमा क्षेत्रसँग रहेको छ।
हुलदंगा बिमा यसअगाडि विकल्पको रुपमा थियो, यसलाई अनिवार्य गरिएको धेरै भएको छैन, प्रिमियम संकलन थोरै भए पनि अहिले क्लेम ठूलो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीहरूको प्राइसिङमा कस्तो असर पर्ला?
हुलदंगा, हडताल, द्वेषपूर्ण क्षति र आतंकवाद (आरएसएमडिटी) जस्ता जोखिमहरूको बिमा विगतमा ऐच्छिक (वैकल्पिक) रहे पनि हाल यसको कभरेजको दायरा फराकिलो भएको छ। यद्यपि, प्रिमियम संकलन थोरै भएका बेला सेप्टेम्बरको आन्दोलनले ल्याएको क्षतिका कारण ठूलो दाबी देखिएको छ। यसले गर्दा बिमा कम्पनीहरूको भाबी प्रिमियम प्राइसिङ मा महत्त्वपूर्ण फेरबदल आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
जोखिम बढेपछि यसले बजार र रिकभरीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ। ठूलो क्षतिबाट पाठ सिकेर, पहिले बिमा नगर्ने व्यवसाय र घरधनीहरू पनि अब आरएसएमडिटीलाई अनिवार्य रूपमा कभर गर्न उत्प्रेरित हुने छन्।
विगतमा, समग्र हुलदंगा तथा आतंकवादको क्षति कम भएकाले आरएसएमडिटीको प्रिमियम दरहरू घट्दै गएका थिए। तर, अहिले ठूलो क्षति र उच्च दाबीको अनुभवले बिमाको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रिमियम बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कम्पनीहरूको ‘जोखिम लागत’ (कस्ट अफ रिक्स)लाई सन्तुलनमा राख्न र सोल्भेन्सी कायम गर्न अन्डरराइटिङ मापदण्ड कडा बनाउँदै प्रिमियम दरमा अनिवार्य वृद्धि गर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ।
जोखिम बढेपछि यसले बजार र रिकभरीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ। ठूलो क्षतिबाट पाठ सिकेर, पहिले बिमा नगर्ने व्यवसाय र घरधनीहरू पनि अब आरएसएमडिटीलाई अनिवार्य रूपमा कभर गर्न उत्प्रेरित हुने छन्। यसले समग्र बिमाको बजार आकार बढाउँछ। जोखिम र प्रिमियम दुवैको वृद्धिले बिमा क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने छ।
अहिलेको दरमा प्रिमियम संकलन गर्दै गए यही अवस्थामा कभर गर्न बिमा कम्पनीलाई कति समय लाग्ला?
हुलदंगा, हडताल र अन्य क्षतिबाट आएको ठूलो दाबी (करिब २३ अर्ब रुपैयाँ)लाई हालको प्रिमियम दरबाट मात्रै कभर गर्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई लामो समय लाग्ने देखिन्छ। तर, हालको घटनाले आम जनतामा जोेखिम व्यवस्थापन तथा बिमाको सचेतनामा वृद्धि भएको देखिएकाले आगामी दिनमा बिमाको दायरामा हुने वृद्धि तथा बिमा शुल्क दरमा हुने परिवर्तनले कम्पनीहरूले सम्पूर्ण दाबीको भार तीनदेखि चार वर्षभित्रै व्यवस्थापन गर्न र कभर गर्न सम्भव हुन्छ।
विगतमा कम्पनीहरूले गरेको मुनाफा र कम दाबीबाट बनेका सञ्चित कोषले तत्काल तरलता र भुक्तानी क्षमतामा सहयोग गरे पनि, भविष्यको नोक्सानी कभर गर्नका लागि बलियो प्रिमियम संकलन अनिवार्य हुन्छ।
मूल्य कसरी पुनः मूल्यांकन हुन आवश्यकता देखिन्छ? अहिले हुलदंगा बिमाको मूल्य कसरी छ?
हुलदंगा, आतंकवाद र विध्वंसात्मक गतिविधिसम्बन्धी बिमामा मूल्य पुर्नमूल्यांकन आवश्यक हुनुको प्रमुख कारण जोखिमको प्रकृति र दाबीको आवृत्ति बढ्नु हो। विगतमा यस्ता घटना कम घातक र सीमित क्षेत्रका हुन्थे। तर, हाल राजनीतिक अस्थिरता, सामूहिक आन्दोलन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुने क्षतिको परिमाण बढ्दै गएकाले जोखिमको स्तर पनि उच्च भएको छ।
हाल नेपालमा हुलदंगा बिमाको दर औसतमा २० पैसा प्रतिमेल (१००० रुपैयाँको बिमांकमा) कायम छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा अझै न्यून मानिन्छ। विश्व बजारमा यस्ता जोखिमका लागि प्रिमियम दर करिब ०.५ पैसा प्रतिमेलसम्म पुग्ने गर्छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा बजारको रिकभरी र जोखिम मूल्यांकनको प्रवृत्तिअनुसार दर क्रमशः बढाउँदै लग्नु आवश्यक देखिन्छ।
हालैका घटनाहरू र हुलदंगालगायतका प्रकोपहरूबाट भएको ठूलो क्षतिले नेपालमा सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्ने आवश्यकतालाई अझै टड्कारो बनाएको छ।
अहिले हुलदंगा बिमा सामान्यतया तीन वटा प्रमुख जोखिम-हुलदंगा, आतंकवाद र विध्वंसात्मक कार्य एकैसाथ कभर गरेर उपलब्ध गराइन्छ। त्यसैले यस्ता बिमा उत्पादहरूको दर पुर्नमूल्यांकन गर्दा यी सबै जोखिमका संयोजनलाई ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले बिमा कम्पनीहरूको दायित्व सन्तुलनमा राख्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग हुन सकोस्।
सरकारले सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्ने विषय भाषणमा मात्र सीमित राखेर कार्यान्वयन भने गरेको छैन। बारम्बार हुने हुलदंगा जस्ता घटनाका क्षतिबाट पाठ सिक्दै सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता कति देख्नु हुन्छ?
सरकारले बिमालाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। यो सत्य कुरा हो। हालैका घटनाहरू र हुलदंगालगायतका प्रकोपहरूबाट भएको ठूलो क्षतिले नेपालमा सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्ने आवश्यकतालाई अझै टड्कारो बनाएको छ।
सरकारले बिमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दाको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरिरहेको छ। यदि, सिंहदरबार, मालपोत, अदालत तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरू र पूर्वाधारहरूको सम्पत्ति बिमा गरिएको हुन्थ्यो भने सेप्टेम्बरको आन्दोलन वा अन्य विपत्तिबाट भएको करोडौँको क्षति बिमा दाबी भुक्तानीबाट कभर हुन्थ्यो। यसले सरकारलाई पुनःनिर्माणका लागि तत्काल ठूलो आन्तरिक ऋण वा स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाउँथ्यो। राष्ट्रिय ढुकुटीमा पर्ने प्रत्यक्ष वित्तीय झड्कालाई न्यून गराउँथ्यो।
सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्नुको महत्व केवल सरकारी सम्पत्तिमा सीमित छैन। यो व्यवस्थाले समग्र आर्थिक पुनःनिर्माणलाई सहज बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुन्छ। बिमा भुक्तानीले लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो कार्य सञ्चालनमा फर्कन मद्दत गर्छ। यसले व्यापारको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध (फर्वड एन्ड ब्याकवर्ड लिंकेज)लाई टुट्नबाट जोगाउँछ र अर्थतन्त्रको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ।
दुर्भाग्यवश, सरकारले बिमाको महत्वलाई नीतिगत तहमा अझै बुझ्न सकेको छैन। सरकारी खर्च कटौती वा साना परियोजनाको बजेट रोक्ने जस्ता तत्कालिन उपायमा मात्र ध्यान दिइएको छ। तर, भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता वित्तीय झड्काबाट बच्ने दीर्घकालीन सुरक्षा कवच (सम्पत्ति बिमा)लाई बेवास्ता गरिएको छ। केवल ‘बिमा लागतमा ५० प्रतिशत वा ३० प्रतिशत तिर’ भन्ने जस्ता ससाना निर्णयहरूले बिमा क्षेत्रको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
अबको आवश्यकता भाषणमा मात्र सीमित नरही, क्षतिबाट भएको अर्बौंको नोक्सानीलाई आधार मान्दै सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नु हो।
सरकारले अहिलेसम्म बिमा उद्योगका सरोकारवाला (इन्डस्ट्री)लाई बोलाएर नीतिगत छलफल गर्न आवश्यक ठानेको छैन। बिमा क्षेत्रको समस्या के हो? कसरी जान सकिन्छ? बिमा क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन कसरी सकिन्छ? भन्ने कुरा नीतिगत तहमा बुझिने प्रयास गरिएको छैन। बिमा क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि यसलाई सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्ने ठोस खाका निर्माणमा गम्भिर हुनु आवश्यक भइसकेको छ।
अबको आवश्यकता भाषणमा मात्र सीमित नरही, क्षतिबाट भएको अर्बौंको नोक्सानीलाई आधार मान्दै सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नु हो। यसले गर्दा भविष्यमा आउने हुलदंगा, भूकम्प वा बाढी–पहिरो जस्ता घटनामा सरकार आफैं पुनःनिर्माणको ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुने छैन। समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जोखिम वहन क्षमतामा सुधार आउने छ।
अब त नयाँ सरकार आएको छ, तपाईहरुले केही सुझाव दिनुभएको छ?
नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएपछि बिमा क्षेत्रले तत्काल नीतिगत सक्रियताको आशा राखेको थियो। यद्यपि, सरकारको तर्फबाट बिमा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने दिशामा अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको देखिन्दैन।
कम्पनीहरूले आफ्नो कोष प्रयोग गरी भुक्तानी गरिरहेको बेला नीतिगत सहयोग वा तरलता सहजताका लागि आवश्यक निर्णय भएको खण्डमा दाबी व्यवस्थापनमा मद्दत मिल्छ।
ठूलो क्षतिपश्चात् दाबी भुक्तानीको प्रक्रियालाई सहज बनाउन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रि–इन्स्योरेन्स)को भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर पुनर्बिमा कम्पनीबाट आवश्यक अनुरुप दाबी भुक्तानी भइरहेको छैन। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट तीन जना सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने भएकाले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट चुस्त दाबी भुक्तानीको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सक्रियताका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
तपाईंहरु फन्ट लाइनर भएकाले बिमितले आएर दबाब दिन्छन्, तर पुनर्बिमाबाट रकम आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरा कम्पनीमै सीमित रहन्छ। यस्ता विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त बुझाई नगर्दा बिमा कम्पनीहरूले के कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ?
बिमा कम्पनीहरूले ठूलो क्षतिपश्चात् दाबी भुक्तानी गर्दा पुनर्बिमाबाट रकम प्राप्त हुन समय लाग्ने हुँदा सुरुमा आफ्नै कोष प्रयोग गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। सरकार वा सम्बन्धित निकायले ‘पुनर्बिमा प्रक्रिया’को जटिलता र कम्पनीहरूले सुरुमा बेहोर्ने वित्तीय दबाबलाई राम्ररी नबुझ्दा समस्या थपिएको छ। कम्पनीहरूले आफ्नो कोष प्रयोग गरी भुक्तानी गरिरहेको बेला नीतिगत सहयोग वा तरलता सहजताका लागि आवश्यक निर्णय भएको खण्डमा दाबी व्यवस्थापनमा मद्दत मिल्छ।
यद्यपि, कम्पनीहरू अहिलेको ठूलो दाबी तिर्न सक्षम हुनुमा बिमा प्राधिकरण र विगतका नियामक प्रमुखहरूको दूरदर्शितालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। विगतमा बिमा कम्पनीहरूको पुँजी पाँच करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँमात्र हुँदा यस्तो ठूलो दाबी तिर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर, अहिले पुँजी बढेर दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेकाले कम्पनीहरू वित्तीय रूपमा सक्षम छन्। यो भार बहन गर्न सक्छन्। तर, कम्पनीहरू सक्षम भए पनि, सरकारले पुनर्बिमाको जटिलता बुझेर सहयोग गरेमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझ सहज र छिटो हुनेछ।
सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई दिइनुपर्ने अनुदान, सहायता वा सार्वजनिक संरचनाको बिमा गर्नेजस्ता कुराहरु किन अगाडि बढाइएको छैन? यसमा बिमा कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा बुझाउन नसकेको हो, वा सरकार आफै अटेरी भएर टार्न खोजिरहेको हो?
सरकारले बिमा बुझेन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। नीति निर्माताले बिमा बुझेन भनेर भन्न मिल्दैन। अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बिमाले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेल्न सक्षम छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर त्यसअनुसार न त नीति निर्माण भएको छ, न त व्यवस्थापन तहमा स्थायित्व छ। आजसम्म पनि बिमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायमा पूर्णकालीन रेगुलेटर प्रमुख छैन। बिमा उद्योगका समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संस्थागत रूपमा कहिल्यै चासो लिइएन।
कुनै घरमा अभिभावकले छोराछोरीले राम्रो पढ्यो भनेर धाप दियो प्रोत्साहन गर्यो भने उसले अझै राम्रो गर्छ। मैले पालेको छु त पढ गर भन्ने आशा गर्नुहुन्न। तैले राम्रो गरिस् अझ राम्रो गर भनेर प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ।
सरकारले कृषि बिमा अनिवार्य गरेको छ। त्यसको अनुदानमा ढिलाई भइरहेको छ। कोभिड बिमाको नेपाल सरकारको दायित्वमा परेको रकमको सरकारबाट पैसा आजसम्म तिरिएको छैन। यसमा कसैले चासो पनि देखाएका छैनन् भने यो त टार्दै जाने कुरा मात्र भएको छ। होइन, बिमाले तिर्छ भनेर बिमा मैत्री नीति आयो भने सायद बिमा उद्योगले नयाँ फड्को मार्छ।
वर्तमान अर्थमन्त्री सुझाव आयोगमा रहँदा सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने धारण राख्नुभएको थियो। अहिले उहाँ अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा बिमा क्षेत्रप्रतिको त्यो धारणा कार्यान्वयन अपेक्षा कति छ?
उहाँ अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भर्खरै पाउनुभएको छ। बिमा क्षेत्रका लागि हेर्दै बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। बिमा क्षेत्रले माग्ने धेरै चिज छैन। तिमीहरुले गर्यौँ है भनेर धाप दियो भने पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ। कुनै घरमा अभिभावकले छोराछोरीले राम्रो पढ्यो भनेर धाप दियो प्रोत्साहन गर्यो भने उसले अझै राम्रो गर्छ। मैले पालेको छु त पढ गर भन्ने आशा गर्नुहुन्न। तैले राम्रो गरिस् अझ राम्रो गर भनेर प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ।
यो हाम्रो उद्योगले कहिले पाएन्। बिमा भनेको खाली तिमीहरू प्रिमियम लिन्छौँ। तिर्छौं कि तिर्दैनौँ? भन्ने मात्रै होइन। हाम्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन कहिले पनि गरिएन्। बिमा क्षेत्रले गरेको कामको प्रोत्साहन सबैले गर्नु पर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी पनि थप नागरिकमा बिमा पहुँच र व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रोत्साहित हुन्छौँ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरू लगातार आइरहेका छन्, पुनः राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने क्षतिको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा, बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमाबाट समयमै राहत नपाउँदा आफ्नै कोष प्रयोग गरी दाबी भुक्तानी गरिरहनु परेमा यो बिमा कम्पनीहरूले कति समयसम्म थेग्न सक्छन्?
बिमा कम्पनीहरूको पुँजी बढेको र रिभर्ज कोष बलियो भएको हुँदा अहिले सिर्जित दाबी भार बहन गर्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु सक्षम छन्। कम्पनीहरूले ‘व्यवसाय गर्ने जिम्मेवारी’ लिएकाले सकेसम्म भुक्तानी दिँदै जाने प्रतिबद्धता देखाएका छन्। भूकम्प वा बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सन्दर्भमा पुनर्बिमाको व्यवस्था स्पष्ट र सक्षम रहेकाले त्यसमा कम्पनीहरूलाई खासै समस्या छैन।
तर, हुलदंगा र राजनीतिक अस्थिरताबाट आउने दाबीको व्यवस्थापनमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रि-इन्स्योरेन्स)को सक्रियता र भुक्तानी समयमै हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। पुनर्बिमा कम्पनीले आफूलाई पर्याप्त पुनर्बिमा गरेको छ भन्ने आशमा बिमा कम्पनीहरू अगाडि बढ्ने गर्छन्।
बिमाको सिद्धान्तअनुसार, पुनर्बिमा रकम प्राप्त भए पनि नभए पनि ‘फन्ट लाइनर’ (पहिलो भुक्तानीकर्ता)का रुपमा बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्नै पर्छ। लामो समयसम्म पुनर्बिमाको रकम फिर्ता नआए कम्पनीको आन्तरिक कोषमा दबाब बढ्छ। बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिए कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापन कठिन हुन सक्छ र भविष्यमा नयाँ दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमतामा समेत असर पर्न सक्छ।
हामीले आफ्नो क्षमता अनुरुप दाबी भुक्तानी गर्दै जाने हो। र, सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अरु प्राकृतिक प्रकोपमा त हामीलाई समस्या छैन।
यस्तो जटिल अवस्थामा, नियामक निकाय (नेपाल बिमा प्राधिकरण)ले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। नियामकले पुनर्बिमा कम्पनीको कार्य सम्पादनमाथि नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई निश्चित समयभित्र पूरा गराउन दबाब दिनुपर्छ। कम्पनीहरूले कति समयसम्म आन्तरिक कोषबाट दाबी तिर्न सक्छन् भन्ने कुरा नियामकको अनुगमन र पुनर्बिमाको समयबद्ध सहयोगमा निर्भर हुन्छ।
हामीले पनि व्यवसाय गर्छौं भनेर एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेका छौँ। हामीले आफ्नो क्षमता अनुरुप दाबी भुक्तानी गर्दै जाने हो। र, सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अरु प्राकृतिक प्रकोपमा त हामीलाई समस्या छैन।
तपाईंहरूले मोटर बिमाको अनिवार्यताभन्दा बाहिर गएर पनि शाखा विस्तार र दाबी भुक्तानीमार्फत मार्केट क्रिएट गरेको दाबी गर्नुभएको छ। कृषि, हाइड्रोपावर वा पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा बिमाको पहुँच र लगानी बढाउनका लागि अबको ‘मार्केट क्रिएशन’ रणनीति कस्तो हुनुपर्छ?
निर्जीवन बिमा क्षेत्रको व्यवसायिक वृद्धि केवल सरकारले अनिवार्य गरेका मोटर (तेस्रो पक्ष) वा म्यादी बिमा जस्ता प्रोडक्टमा मात्र आधारित छैन। कम्पनीहरूले आफैले मार्केट क्रिएट गरेर व्यवसाय बढाएका हुन्।
सक्रिय प्रयासबाट व्यवसाय विस्तारको प्रमाण शिखर इन्स्योरेन्सबाट नै भएको देखिन्छ। जब शिखर इन्स्योरेन्स सुरु भयो, बजारको कुल प्रिमियम करिब २७२ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। हाल शिखर इन्सयोरेन्सले मात्र वर्षको करिब ६०० करोडको बिमा गर्दछ। आगामी तीन वर्षमा हजार करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यदि, सरकारी अनिवार्यता मात्र कारक हुने भए यस्तो तीव्र वृद्धि सम्भव थिएन।
भूकम्प, बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा समयमै दाबी तिर्ने र घरघरमा पुगेर सेवा दिने जस्ता कार्यले ग्राहकको विश्वास जितेको छ। शिखर इन्स्योरेन्सले २० वर्षको समयमा करिब २५ अर्बको दाबी व्यवस्थापन गरेको छ। यसले समेत कम्पनीको बिमा क्षेत्रमा सकृयता पुष्टि गर्दछ।
बिमा कम्पनीहरूले गाउँ-गाउँमा गएर शाखा उपशाखाहरू खोलेका छन्। शिखरले मात्रै ६५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिई म्यानपावर (जनशक्ति) विकासमा योगदान पुर्याएको छ। यो ’म्यानपावर डेभलपमेन्ट’ पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान हो। कृषि बिमा जस्ता उत्पादनहरू गाउँसम्म पुर्याउनु स्वेच्छिक प्रयास हो, न कि बाध्यता।
बिमा कम्पनीहरूले केवल प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानी मात्र नगरी, बैंकहरूलाई सस्तोमा कोष उपलब्ध गराउने र उत्पादनशील क्षेत्र (हाइड्रोपावर, पूर्वाधार)मा लगानी गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले निर्जीवन बिमा क्षेत्रको वृद्धि केवल ‘अनिवार्यता’को भरमा नभई, कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता, सक्रिय बजार विस्तार र समयमै दाबी भुक्तानी जस्ता प्रतिबद्धतामा आधारित छ। यद्यपि, बिमाको सकारात्मक भूमिकालाई प्रचार प्रसार गर्नेतर्फ भने अझै कमजोरी रहेको देखिन्छ।
बिमा तिर्यो भनेर नगन्य आउँछ। यसले गर्दा जनता र नीति निर्मातामा बिमाको सकारात्मक भूमिकाबारे गलत बुझाइ कायम छ।
बिमा क्षेत्रले यति ठूलो योगदान दिए पनि, ‘बिमाले तिरेन’ भन्ने नकारात्मक प्रचार हाबी छ। जबकि, दाबी तिरेका कुराहरूलाई वार्षिक रिपोर्टमा मात्र सीमित राखिएको छ। पत्रपत्रिकामा पनि दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा मात्रै प्रचार प्रसारमा हुन्छ। बिमा तिर्यो भनेर नगन्य आउँछ। यसले गर्दा जनता र नीति निर्मातामा बिमाको सकारात्मक भूमिकाबारे गलत बुझाइ कायम छ।
हिजोको दिनमा राम्रो उत्पादन हुने जलवायु परिवर्तनले गर्दा घटिरहेको छ, यसबीचमा जलवायु परिवर्तनका कारण जुम्ला हुम्ला स्याउ बिमा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण चरम जोखिमको विषय आएका छन्। यस्तो अवस्थामा, बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय स्थायित्व नखल्बल्याई, जोखिमको बाँडफाँड (रिक्स पुलिङ) र सरकारी अनुदान/अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई जोडेर ‘क्लाइमेट रिक्स इन्स्योरेन्स’ प्रोडक्ट ती क्षेत्रहरूमा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छन्?
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमको प्रकृति र तीव्रता परिवर्तन हुँदै जाँदा, नेपालको बिमा क्षेत्रले पहुँच र जोखिम मूल्यांकन दुवैतर्फ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। तर, अर्को यथार्थ पनि छ, जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको चरम जोखिमका साथै बिमा दाबीमा भएको दुरुपयोगका कारण हिमाली क्षेत्रमा बिमाको पहुँच र उपलब्धतामा गम्भीर चुनौतीहरू छ।
हिजो राम्रो उत्पादन हुने स्थानमा समेत जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घट्ने र क्षति बढ्ने क्रमले गर्दा बिमा कम्पनीहरूले जोखिम लिन हिचकिचाइरहेका छन्। बिमा कम्पनीहरू नाफामुखी संस्था भएकाले, जहाँ जोखिमको अनुपातमा प्रिमियम अत्यन्तै कम हुन्छ र दाबी अत्यधिक आउँछ। त्यहाँ व्यवसाय विस्तार गर्न विमुख हुनु स्वभाविक हो। मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला जस्ता क्षेत्रमा बिमा नहुनुको पछाडि मुख्य कारण यही अत्याधिक र अप्रत्याशित जोखिम व्यवस्थापनको चुनौती हो।
हुम्ला र जुम्लाका किसानहरूको सन्दर्भमा बिमा कम्पनीहरूलाई ‘नभएको बालीको समेत बढी बिमा गर्ने’ ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। सरकारी अनुदानको लोभमा किसानहरूले यथार्थभन्दा २०/२५ प्रतिशतसम्म बढी बिमा गर्ने र क्षति नभए पनि दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यो कार्यले ‘नैतिक जोखिम (मोरल हजार्ड) सिर्जना गर्यो। बिमा कम्पनीहरूले प्रत्येक किसानको ‘एउटा-एउटा बोट’ गनेर बिमा गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ। जब दाबीमा दुरुपयोग अत्यधिक भयो, कम्पनीहरूले अख्तियारमा उजुरी दिन नसके पनि, आफ्नो वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट पछि हट्न बाध्य भए।
यसमा हामीले धेरै बोल्नु हुँदैन। हामी प्लेयर हौँ। प्राधिकरणबाट जति चाँडो निर्णयहरु हुन्छ हामीलाई त्यसले सजिलो हुन्छ। नहुँदा काम रोकिन्छ ढिलो हुन्छ।
यस समस्याको अर्को पाटो भनेको शिक्षा र चेतनाको कमी हो। बिमा सेवाहरू भौगोलिक रूपमा पुगे पनि, बिमा किन गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारे सही शिक्षा पुगेको छैन। घरको पूर्ण मूल्यको सट्टा केवल ऋणको अंश मात्र बिमा गर्ने जस्ता अपूर्ण बिमाको प्रवृत्तिले पनि क्षतिपछि वास्तविक राहत पुग्न सक्दैन।
सरकारले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ र जनतालाई बिमालाई औपचारिकता नभई आवश्यकता बनाउनका लागि शिक्षा र चेतनाको विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ।
सरकारले बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणमा लामो समयदेखि स्थायी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा सम्पूर्ण बिमा क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ?
यसमा हामीले धेरै बोल्नु हुँदैन। हामी प्लेयर हौँ। प्राधिकरणबाट जति चाँडो निर्णयहरु हुन्छ हामीलाई त्यसले सजिलो हुन्छ। नहुँदा काम रोकिन्छ ढिलो हुन्छ। नियामक निकायमा उच्च नेतृत्व नहुँदा सबैभन्दा ठूलो असर तत्काल नीतिगत निर्णयहरू लिने प्रक्रियामा परेको छ। विशेषगरी, सेप्टेम्बरको आन्दोलनले निम्त्याएको ठूलो क्षतिको दाबी सेटलमेन्ट र सहजीकरण गर्ने यो महत्वपूर्ण समयमा, प्राधिकरणले लिनुपर्ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी हुन ढिला भएको छ।
बिमा क्षेत्रका कम्पनीहरू (प्लेयर)को रुपमा उनीहरूले नियामक निकायबाट छिटो र स्पष्ट निर्णयको अपेक्षा राख्छन्। सरकारले जतिसक्दो चाँडो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त गरेर नियामक निकायलाई पूर्ण सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, यसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण बिमा उद्योगको कार्यक्षमता र वित्तीय स्थायित्वमा पर्ने निश्चित छ।
-1760859094.jpeg)
-1758602663.jpg)
-1760857577.jpg)
