निरीह उपभोक्ता, पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् , कागजमा मात्र सीमित अधिकार

account_box हरिप्रसाद शर्मा , लोकबहादुर चापागाईं ,
प्रकाशित: २०७६ फागुन ४, आइतबार ,०७:००:AM  
निरीह उपभोक्ता,  पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् , कागजमा मात्र सीमित अधिकार

– पुस तेस्रो साता उपभोक्ता ठगेको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले व्यापारी महेन्द्र शारडालाई पक्राउ गर्यो । मोरङको टंकीसिनुवारीस्थित पायोनियर इलेक्ट्रिकले इलेक्ट्रोनिक्स केबुलको परिमाणभन्दा कम लम्बाइ राखेर सामान बिक्री गरेको भन्दै थापाथलीस्थित अधिकृत बिक्रेताको कार्यालयबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ मात्रै गरेन, कार्यालयमा समेत सिलबन्दी गरिदियो ।

एक रोलमा १ सय मिटर हुनुपर्नेमा कम्पनीबाटै ५ देखि २० मिटरसम्म कम परिमाण राखेर प्याकेट तयार गरेको आरोप उनीमाथि छ । उजुरीका आधारमा शारडालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । 

– पुस १३ गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान) को गोदाममा अनुगमन गर्दा कुहिएको चामल बेचेको भेट्यो । ४ सय ८७ क्विन्टल कुहिएको बासमती चामलका बोरामा उत्पादन मिति लेखिए पनि उपभोग्य मिति नलेखिएको पायो ।

ती चामल बोरामा लेबल भने हातले लेखेको पायो । चामलमा मात्रै होइन, सिमी, फापरलगायत खाद्य बोरामा समेत उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको भेट्यायो । समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवसहित चार सांसद, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र उपभोक्ता अधिकारकर्मी सम्मिलित अनुगमनमा सरकारी स्वामित्वकै गोदाममा अखाद्य वस्तु भेटाएपछि संसदीय समितिले गोदाममा थुपारेर बिगारेको तथा उपभोक्ताको स्वामित्वमाथि खेलवाड गरेको भन्दै संलग्नमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, कम्पनीले भने ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने गोदाममा केही खाद्यवस्तु बिग्रनु सामान्य घटना भएको भन्दै आफ्नो बचाउ मात्र गरेन, उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु नबेचेको प्रस्टीकरण दियो । त्यसयता खाद्य गोदामको कुहिएको चामलबारे न समितिले सोधीखोजी गरेको छ, न त सरकारले संसदीय समितिको सिफारिसअनुसार कसैलाई कारबाही नै गरेको छ । 

– गत जेठमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले सञ्जीवचन्द्र न्यौपाने र एकता घिमिरेको नवजात शिशु (छोरा) को उपचारमा चरम लापरबाही गर्दा उनको अवस्था अत्यन्त जटिल छ ।  अस्पतालले बच्चाको अवस्थाबारे पटक–पटक स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर अवस्था ठीक छ भनेर प्रतिवेदन दिइरहे पनि केही समयको अन्तरालमा बच्चाको मृत्यु भयो ।

त्यसपछि अस्पतालले सञ्जीवको बच्चामा संक्रमणका कारण ‘मेनेन्जाइटिस’ भएर टाउकोमा पिप जमेको र त्यसैले मृत्यु भएको भन्ने जवाफ दिएको छ । सञ्जीवले जेठ ८ गते नियमानुसार आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिएका छन् । यसबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेलको नेतृत्वमा कमिटी बनेर छानबिन गर्दा लापरबाही देखिएको निष्कर्ष आए पनि अझै काउन्सिलले अस्पताललाई कारबाही गरेको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो घटना सञ्जीवले मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिएका कारण बाहिर आएको हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारको खोजीमा रहेका हजारौ“ सर्वसाधारण उपचार अभाव र गलत उपचारको निशानामा पर्दै आएका छन् । शक्तिशाली व्यक्तिहरु संलग्न भएको घटनामा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति लिएर त्यसलाई साम्य बनाउने गरिए पनि पहुँच नभएका सर्वसाधारण उपचार अभाव र गलत उपचारको सिकार भइरहेका छन् ।   

– गत असोजमा गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले नापतौल ऐन र काननविपरीत काम गरेको आरोपमा हेटौ“डा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको एसियन पेन्ट्स उद्योगमाथि जिल्ला अदालत हेटौ“डामा मुद्दा हाल्यो । कार्यालयले नापतौल यन्त्रको खरिद गरी सञ्चालन गरेको ३५ दिनभित्र नापतौल कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको आरोप लगाउँदै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो ।

– एकपटक सीआरबीटी–पीआरबीटी सेवा लिएपछि ग्राहकलाई जानकारी नै नदिई सेवाप्रदायक (विशेषगरी नेपाल टेलिकम र एनसेल) ले नवीकरण गर्दा ग्राहकको मौज्दातबाट पैसा काट्ने हु“दा मोबाइल प्रयोगकर्ताले दैनिक हजारौँ रुपैयाँ गुमाइरहेका छन् । तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई कारबाही नगर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

सेवाप्रदायकले कुनै पनि सेवा बिक्री गर्दा ग्राहकले एकपटक सेवा लिइसकेपछि अर्को पटक सोही सेवा लिने÷नलिने अधिकार उपभोक्तासँग हुन्छ ।  उपभोक्ता अनुमति दिए मात्रै सेवा सुचारु गर्नुपर्नेमा टेलिकम कम्पनीहरुले उपभोक्ताले जवाफ नदिएको कुरालाई मौन स्वीकृति मान्दै आफूखुसी पैसा काट्दै सेवा सुचारु गर्ने गरेका छन् । टेलिकमले सीआरबीटी–पीआरबिटी सेवाका लागि मासिक २० रुपैयाँ र एनसेलले मासिक २५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

भनेको बेला फोन नलाग्ने, कुराकानी हुँदाहुँदै बीचैमा काटिने, फोन नसुनिने स्थितिबाट आजित छन्, सेवाग्राही । त्यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको सूचना ग्राहकलाई सम्प्रेषण गर्नु त ठीकै होला, अनेकन एसएमएस गरेर उपभोक्तालाई हैरान बनाउने काम पनि टेलिकम कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

तर, यी समस्याबारे जति गुनासा भए पनि सेवाप्रदायक र नियामकबाट सुधारको प्रयास भएको पाइँदैन । यस्तै अवस्था इन्टरनेट सेवाप्रदायकको पनि छ । सेवाप्रदायकले बढी एमबीपीएसको शुल्क लिएर कम एमबीपीएस छाडेको, एउटै एमबीपीएस पावरलाई अन्यमा सारेको र उपभोक्ताले इन्टरनेट चलाउँदा आजित बनाएको चर्चा दिनहुँजस्तो हुन्छ । तर, यस्ता घटनामा नियामकले कहिल्यै कारबाही गरेको पाइँदैन ।

– पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र ऊर्जाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी अध्ययन समिति बनाएको छ ।

करिब एक वर्षदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच देखिएको महसुल विवाद अदालतबाट पनि समाधान नभएपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययनसहित प्रतिवेदन दिन समिति बनाएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले छूट बिल भन्दै अर्बौं रुपैयाँको बिलिङ गरेपछि उद्योगीहरु समस्यामा परेको भन्दै दौडधुप गरिरहेका थिए । सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उद्योगीलाई उपभोक्ता भनेर सम्बोधन गरिएको छ । 

– संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागेको निष्कर्षसहित धेरै पक्षहरु यसको विपक्षमा देखिएका छन् । विशेषगरी सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु यस विधेयकका उपभोक्ता हुन् ।

विधेयक ऐन बनेर आएमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समेत कठोर सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सञ्चारककर्मी र सञ्चारमाध्यमहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन, मानव अधिकार समितिसँगै अरु संघसंस्था र व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेको मापदण्ड पुरा नहुने गरी सूचना प्रविधि विधेयक आएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

यद्यपी सरकारले यसको बचाउ गर्दै आएको छ । विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरुले उपभोक्ता हित संरक्षणमा चुनौति थपिने निस्कर्ष सरकारबाहिरको पक्षले गर्दै आएको छ । 

– मुलुकका विभिन्न ठाउँमा किसानलाई बिक्री गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ नक्कली परेपछि संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा गरिमाको जातसँग नमिलेपछि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै भएको छैन ।

भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डियाले उत्पादन गरेको बीउ सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर (दाङ) ले आयात गरेको थियो । बीउबिजन केन्द्रका अनुसार चितवन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कपिलवस्तु, नवलपरासी, कञ्चनपुर, तनहुँलगायत जिल्लामा करिब १ हजार ४ सय हेक्टरमा गरिमाको खेती गरिएको थियो । 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले मापदन्डविपरीत कार्य गरेको भन्दै मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स मैतीदेवी, चुच्चेपाटी प्mयुल सेन्टर चाबहिल, भद्रकाली आयल स्टोर गोठाटार, न्यू बंगलामुखी आयल स्टोर्स सानोभर्याङ र माः पलाञ्चोक धन्द्रे भीमसेन बेकरी उद्योग काभ्रेपलाञ्चोकविरुद्ध गत जेठमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

मैतीदेवी र चुच्चेपाटी आयल स्टोर्सले नापतौल कार्यालयले लगाएको सिल तोडेर नक्कली सिल लगाएको, भद्रकाली आयलले मापदण्डभन्दा घटी परिणाममा पेट्रोल तथा डिजेल बिक्री गरेको, न्यू बंगलामुखीले पेट्रोल पम्पलाई जाली बनाएको र माः पलाञ्चोक बेकरीले उद्योगले नाप्ने तथा तौलने यन्त्र दर्ता नगरी र उत्पादित वस्तुमा परिणाम उल्लेख नगरी कारोबार गरेको आरोप लागेको छ । कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग गरेको छ ।

डिस्पेन्सिङ पम्पको ‘मदर बोर्ड’ मा कम तेल दिँदा बढी परिणाम देखाउने सप्mटवेयर जडान गरी व्यवसायीले तेलमा ३–४ प्रतिशत ठगी गर्दै आएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । आँखाले देख्न नसकिने र सामान्य प्रणालीले समेत हत्तपत्त पत्ता लगाउन नसक्ने सप्mटवेयर जडान गरेर मुलुकका १५ प्रतिशतभन्दा बढी पम्पमा ठगी धन्दा भइरहेको कार्यालयको दाबी थियो ।

यसले पनि देखाउँछ, उपभोक्ता कसरी ठगिन्छन् । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुँदा पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले घोराही सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्ट (सगमरमाथा)मा मापदन्डभन्दा बढी माटो भएको भन्दै कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पुस दोस्रो साता विभागले घोराहीको ओपीसी सिमेन्टमा आईआर अर्था्त सिमेन्टमा हुने माटो वा अन्य पदार्थको मात्रा १३ प्रतिशत भन्दा बढी देखिएपछि स्पस्टिकरण सोधेको छ ।

उत्पादित सामानमा कैफियत र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए विभागले सिमेन्ट उत्पादन इजाजत रद्ध गर्न सक्छ । प्रचलित नियमअनुसार ओपीसी सिमेन्टमा २ प्रतिशत भन्दा बढी आईआर हुनु हुँदैन । त्यसरी माटो राखेर बनाइएको सिमेन्ट प्रयोग गर्दा घर तथा अन्य संरचनामा छिटै टुट्ने वा बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ ।

यसअघि गत साउनमा पनि विभागले नेपाल गुणस्तर बमोजिम सिमेन्ट उत्पादन नगर्ने नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट उद्योग मोरङ र जानकी सिमेन्ट उद्योग सुनसरीलाई सिमेन्ट विक्रीमा रोक लगाएको थियो भने चितवन सिमेन्ट उद्योग नवलपरासीको इजाजत रद्ध र नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उद्योग भैरहवाई स्पस्टिकरण सोधेकको थियो । सिमेन्ट उद्योगहरुले नेपाल गुणस्तर अनुसार उत्पादन कायम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । तर, विभागले पर्याप्त अनुगमन नगर्दा उपभोक्ताले कमसल सिमेन्ट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा उपभोक्ता हित बृहत् शब्द हो । जोसुकै व्यक्ति परिस्थितिअनुसार उपभोक्ता बनेको हुन्छ । माथिका उदाहरणले पनि उपभोक्ताको बृहत्तर परिदृश्यलाई दर्शाउँछ । सामान्य अर्थमा उपभोक्ता भनेर जुनसुकै वस्तु तथा सेवा खरिदकर्तालाई बुझिन्छ । एउटा क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादक तथा बिक्रेता त्यही क्षेत्र वा अर्को क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा खरिदकर्ता हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्था हरदम उपभोक्ताका रुपमा रहिरहेको हुन्छ । 

खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, औषधी, बीउबिजन, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, हवाई सेवा, सार्वजनिक यातायात, सरकारी कार्यालयका सेवा, इन्टरनेट तथा फोन सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, पुस्तक बिक्री, वित्तीय सेवा, घरभाडालगायत हरेक वस्तु तथा सेवा बिक्रीमा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा ठगिँदै आएका छन् ।

विशेषगरी अनुगमनकारी निकायले उत्पादक तथा बिक्रेताले खरिद गरेको बिल र बिक्री गरेको बिल हेर्दा मात्रै पनि मूल्यमा कस्तो असर परेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, गुणस्तर हेर्नलाई प्रयोगशाला वा सम्बन्धित क्षेत्रमा बेलाबेला ती वस्तुको गुणस्तर ‘चेकजाँच’ गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यसमा सरकार चुकिरहेको छ भने बिल लेनदेनका साथै बढी तिर्दा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा केही नभन्ने वा नियामक निकायमा उजुरी नगरेर उपभोक्ता स्वयं चुकिरहेका छन् । कतिपय बेला उपभोक्ताले व्यापक विरोध गरे पनि नियामक तथा सरकारी संयन्त्रले वास्ता नगर्दा उपभोक्ता दिनहुँ लुटिरहेका छन् । यसले वस्तु तथा सेवा बिक्रेता कालाबजारियाको आत्मबल बढाउने काम गरिरहेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्रदायकले अधिक शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औ“ प्रतिवेदनले विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सञ्चालन नाफालाई हेरेर नेपालका सेवाप्रदायकको उच्च नाफा रहँदा उपभोक्ता ठगिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वका विभिन्न मुलुकहरुका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७.८ प्रतिशतसम्म रहेकामा नेपालका सेवाप्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकाले ती सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक रहेको छ । यसरी सञ्चालन नाफामा अत्यधिक अन्तर हुनुको औचित्य सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले विश्लेषण गरेका छैनन् ।

सर्वसाधारणले मह“गो मूल्यमा सेवा लिनुपर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सकेको छैन । यस्ता सेवाप्रदायकको मूल्य निर्धारणको आधारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्य नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यो त भयो, महालेखाले औँल्याएको सवाल । महालेखाले नहेर्ने तर बजारमा दैनन्दिन रुपमा उपभोक्ता विभिन्न हिसाबले ठगिइरहेका छन् । अहिले पनि पुस्तक पसलमा पुस्तक (पाठ्यपुस्तकसमेत) किन्दा बार्गेनिङ गरेका आधारमा लेखिएको मूल्यको ३० प्रतिशत छूट दिन्छन् । तर, नयाँ र छूट पाइन्छ भन्ने जानकारी नभएको व्यक्ति पर्यो भने उसले पुस्तकमा लेखिएकै मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छ ।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नहुने भनेको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी छूट दिइने पुस्तकमा कुनै छूट नदिई बिक्री गर्दा कति नाफा होला ? यस्तो स्थिति पुस्तकमा मात्र होइन, औषधीमा पनि उस्तै छ । औषधीमा जानकार व्यक्तिले त्यसमा लेखिएको मूल्यको ३५ प्रतिशतसम्म छूट लिने गरेका छन् । तर, सामान्य नागरिकले एक प्रतिशत पनि छूट पाउँदैनन् ।

यसले नै कसरी लुट धन्दा चलिरहेको छ र उपभोक्ता मारमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ । बिक्रेता कम्पनीले डिलर, सबडिलर र बिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा पनि ठूलो छूट पाउने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ । सरकारले औषधी, पुस्तकजस्ता विभिन्न वस्तुको मूल्य तय गर्दा ख्याल गर्ने हो भने उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कम हुने थियो । 

दुई वर्षअघि (२०७४ कात्तिक) तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दरबारमार्गमा रहेका पसलको अनुगमन गर्दा चर्को मूल्य लिएको आरोपमा ब्रान्डेड पसलमै सिल गरेको थियो । दसैँको पूर्वसन्ध्यामा अनुगमन गर्दा बेन्टले, नोभा फेसन, अप्सन ग्लास, स्पोटर््स हाउस र जोडाइक फेसनलगायतले चर्को मूल्य लिएको पाइएपछि सिलबन्दी गरेको थियो । ती पसललाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, त्यो विषय त्यसै सेलायो ।

अनुगमनकारी निकायले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा नदेखाउँदा उपभोक्ता सधै“ मारमा पर्ने गरेका छन् ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गुणस्तर नखुलेका, कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने घोषणा गरेको छ । मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन अझै चुस्तदुरुस्त रुपमा हुन सकेको छैन । 

उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता रहन्छ । त्यसको समुचित व्यवस्थापनको जिम्मा निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा रहने गर्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ताको बृहत्तर हितको संरक्षण गर्ने काम गर्छ । जहाँ ठूलो संख्यामा सेवाप्रदायक अस्तित्वमा हुन्छन्, त्यहाँ स्वस्थ कारोबारको सम्भावना रहन्छ ।

जहाँ स्वाभाविक एकाधिकार हुन्छ, त्यहाँ मूल्य नियन्त्रण हुने भएकाले प्रभावकारी नियमनमार्फत उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिक्री गर्ने विद्युत्, नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ एकाधिकारका कारण सरकारी भए पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य चुकाउँदै आएका छन् ।

मेडिकल शिक्षामा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थीमाथि गरेको अत्याचारका घटना सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन । सरकारले आफ्नो नियमन संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी नबनाउँदा उपभोक्ता सधै“ मारमा परिरहेका छन् । 

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक दिएको छ भने गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैका आधारमा पछिल्लो समय सरकारले पुराना कानुनलाई अद्यावधिक गर्ने र थप नयाँ कानुन बनाउने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

अहिले पनि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री– वितरण ऐन, २०५५, पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५, आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री–वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५, औषधी ऐन, २०३५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७, अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्य सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०१७ लगायत ऐनले पनि उपभोक्ताले लिने सेवा र वस्तु कस्तो हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् । कतिपय ऐनले स्पष्ट रुपमा उपभोक्ता अधिकार उल्लेख गरे पनि कतिपयले उपभोक्ता शब्द उल्लेख नगरीकन उपभोक्ता अधिकारलाई व्याख्या गरेका छन् ।

वस्तुको गुणस्तर तथा नापतौल हेर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मातहतमा कार्यालय तथा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट छन् । वस्तुको मूल्य हेर्न भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका निकाय क्रियाशील छन् ।

त्यसैगरी वित्तीय सेवाको गुणस्तर र मूल्य हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा क्षेत्र हेर्न बिमा समिति, हवाई सेवा हेर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा हेर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत हरेक क्षेत्रमा मूल्य र गुणस्तर हेर्न नियमनकारी निकाय भए पनि उपभोक्ताले भने सधै“ बढी मूल्य तिरेर न्यून गुणस्तरको सेवा उपभोग गर्नु परिरहेको छ ।  

नेपालमा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गर्न कानुनी पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि कमजोर आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली, आर्थिक उदारीकरण नीतिको गलत अभ्यास, अनियन्त्रित रुपमा विषादी वा औषधीको प्रयोग, कमजोर व्यावसायिक इमानदारिता र नैतिकता, सार्वजनिक संस्थानहरुको अप्रभावकारिता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावहीनता, अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित बसाइँसराइ, पोषणप्रति कमजोर चेतना स्तर, बिल लिनेदिने बानी नहुनु, आफू ठगिँदा पनि आवाज नउठाउने प्रवृत्तिजस्ता कारणले उपभोक्ता जहिल्यै मारमा पर्दै आएका छन् । कानुनले उपभोक्ताको हित संरक्षण गरे पनि सम्बन्धित उपभोक्ता र सरकारी लापरबाहीले उपभोक्ताका अधिकार व्यवहारमा नभएर कागजमै सीमित  छन् । 

बजार अनुगमन प्रायशः झारा टराइ किसिमको हुने गरेको छ । अनुगमनमा दोषी भेटिए पनि केवल नसिहत दिएर आइन्दा ठगी नगर्ने भन्दै फोस्रो प्रतिबद्धताकै भरमा ठग–कालाबजारी व्यापारी÷उद्योगीलाई छूट दिइने गरेको छ ।

यसले अनुगमनप्रति नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । विशेषगरी सरकारले दसै“–तिहारजस्ता चाडबाड र मौसमी अनुगमन प्रवृत्तिले जनस्तरमा नकारात्मक धारणा पैदा गरेको छ । यस्ता अनुगमनलाई साधारणले हप्ता –दसैँ खर्च) उठाउनकै लागि भन्ने गरेका छन् । अनुगमनमा हुने खेला“चीले जनस्तरमा प्रश्न उठ्नु पनि कतिपय बेला सान्दर्भिकजस्तो देखिन्छ । 

अहिले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी केन्द्रमा मात्रै छैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि विस्तारै उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन थालिसकेका छन् । बाग्मती प्रदेशले यससम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अझै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

स्थानीय तहका वडा समितिले समेत आफ्नो वडाको बजार अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले पटक्कै चासो दिएको पाइ“दैन । संघीय सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ल्याए पनि अझसम्म उपभोक्ता संरक्षण नियमावली ल्याउन सकेको छैन ।

यसले केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । अनुगमनमा देखिएका अन्योल चिर्दै उपभोक्ता अदालत गठन गरी छिटोछरितो अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारी अग्रसरताकै खाँचो छ । त्यसका लागि उपभोक्ता पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ ।  

उपभोक्ताका पक्षमा अदालतबाट भएका केही फैसला तथा आदेश

सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज २ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताललाई गुणस्तरयुक्त सेवा दिन आफै“ फार्मेसी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले सो आदेशमा भनेको थियो, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० तथा नेपाल सरकारले २०७० कात्तिक २५ मा जारी गरेको परिपत्रले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको गुणस्तरयुक्त फार्मेसी सेवा दिन वीर अस्पताल आफै“ले फार्मेसी सञ्चालन गर्नू ।’

त्यस्तै, सोही आदेशमा अदालतले सरकारबाट निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने भनी घोषणा गरिएका औषधी आपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी तोकिएका अस्पतालहरुबाट अनिवार्य रुपमा निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले २०७६ असार २५ गते विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी भिœयाउने सरकारी निर्णय रोक्न उत्प्रेषणको आदेश दिएको थियो । अदालतले आदेशमा राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सक्दैन भनेको थियो । यो उपभोक्ताका लागि एकदमै सकारात्मक निर्णय थियो । 

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ ३१ गते गरेको अर्को एक फैसलामा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने हरेक प्रकारका वस्तु र सेवाको गुणस्तरको निर्धारण एवं सोसम्बन्धी नीति निर्माणलगायतको कार्य नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हवाई सेवा सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले हवाई यातायात सेवा नेपालका लागि आधारभूत र अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने र त्यसको सेवाको गुणस्तरको निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तोकिएको समयमा मनासिव कारणबिनै उडान रद्ध गरिनु, उडान रद्ध गरिएको पूर्वसूचना उपभोक्तालाई यथासमय नदिइनुजस्ता कुरा हवाई यातायातको गुणस्तरभित्र पर्ने भनेको छ ।

सेवाको मूल्य चुक्ता गरेका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी हक पनि हो । त्यस्तो गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरी लापरबाही गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा हवाई यातायात सेवाप्रदायक संस्थाले त्यस्तो क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता सेवाप्रदायक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक  छ ।

तर, सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रकारका क्षतिपूर्ति रकमको निर्धारणको मापदण्ड निर्माण गरिएको भन्ने देखिन नआएको सन्दर्भमा उपर्युक्तानुसार क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियमसमेतको आधारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्नू भनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

अदालतले उपभोक्ताका पक्षमा धेरै पहिलादेखि नै निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले २०६६ कात्तिक २९ गते आँखा रोगी सिर्जना केसीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै डा. दिनेशविक्रम शाह र ब्लुक्रस नर्सिङहोम दुवैलाई दोषी ठहर गरी दुवैबाट आधा–आधा हुने गरी ६ लाख १७ हजार १ सय १९ रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो ।

यद्यपि त्यसअघि सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको भए पनि डा. शाह र ब्लुक्रसले पुनरावेदनको फैसलामा चित्त नबझाई सर्वोच्च गएका थिए । यसले पनि उपचारमा लापरबाही भएको खन्डमा त्यसको क्षतिपूर्ति उपचारमा संलग्न डाक्टर र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी (उपभोक्ता) भर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेम शर्मा र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६७ कात्तिक २५ गते गरेको अर्को एक फैसलामा मुलुकमा उपभोक्ताका पक्षमा बनेका कानुनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै परमादेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा परमादेश जारी गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसारको कार्य जनसाधारणमा अनुभूत हुन सक्ने गरी ऐनको अक्षरशः पालना एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यसले पनि उपभोक्ताले हरहिसाबले स्वस्थ, स्वच्छ, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।

 

उपभोक्ता अधिकारका लागि सक्रिय ऐन र दन्ड सजाय

खाद्य ऐन, २०२३

खाद्य ऐनले दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । ऐनले दूषित खाद्यपदार्थ वा न्यून स्तरको खाद्यपदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा राख्न नहुने र कुनै खाद्यपदार्थलाई अर्को कुनै खाद्यपदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री–वितरण गर्न नहुने भनेको छ ।

तोकिएको खाद्यपदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय वा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा न्यून स्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटक प्रत्येक पटक २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ उपभोक्तामाथि हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकारसमेत भएको ऐनको कार्यान्वयन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । यसलाई नेपालमा तुलनात्मक रुपमा कडा कानुन मानिएको छ ।

यो ऐनले नाफाखोरी तथा जम्माखोरी र कृत्रिम अभावको परिभाषा गर्दै सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तु व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी नाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा नाफाखोरी गरेको ठहरिने तथा बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको मूल्यवृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो मालवस्तु संग्रह गरी बिक्री गरी÷नगरी जम्माखोरी गरेमा जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । 

बीउबिजन ऐन, २०४५

– अनुमतिपत्र नलिई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना

– बीउबिजनको बिक्री–वितरण गर्न तोकिएको निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने र अनुमति नलिई बिक्री–वितरण वा गराएमा त्यस्तो बीउबिजन जफत र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना 

– विवरण नखुलाई बीउबिजन बिक्री–वितरण गरे वा गराएमा १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना

– ऐनबमोजिम अनुमति नलिई बाली निरीक्षण गर्न, बीउबिजनको नमुना संकलन गर्न तथा विश्लेषण गर्न नहुने, त्यस्तो गरेको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना

– बीउबिजन ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत काम गर्ने÷गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना

सरकारले बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) ऐन २०७५’ प्रतिनिधिसभा पेस गरेको छ । त्यसमा कसुर हेरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी प्रस्तावित ऐनमा बीउबिजन निरीक्षक तथा बीउबिजन विश्लेषकलाई बाधा–अवरोध गरे वा धम्की दिएमा पटकैपिच्छे २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उता, प्रदेश ५ ले प्रदेश ५ बीउबिजन ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले विगतमा देखिएका उपभोक्ता अधिकारका विषयमा भएका कमी–कमजोरी हटाउने प्रयास गरेको छ । तर, यससम्बन्धी नियमावली नबनेकाले ऐन कार्यान्वयनमा जान भने अझै समय लाग्ने देखिन्छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नु, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था यस ऐनको मुख्य उपलब्धि हो ।

यस ऐनले उत्पादित वस्तु वा सेवाको प्रकृतिअनुसार सम्भावित जोखिम वा खतरालाई नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपाय वा पूर्वसावधानीको अभाव र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेभन्दा फरक वा चोरी वा नक्कल गरेको उत्पादनलाई पनि उपभोक्ता अधिकारभित्र समेटेको छ ।

यस ऐनले उपभोक्ताको वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तङ्खव वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ता हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र शिक्षा पाउने अधिकारबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नियमित रुपमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेबल, विज्ञापन आदिको सरकारले नियमन गर्ने पाउने अधिकारसमेत स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ऐनले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व तथा कसुर र सजाय, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था, उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ ।

ऐनले उपभोक्ताको हकहितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यससम्बन्धी मुद्दा हेर्नलाई छुट्टै अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था

  •  बिलबिजक नराखेमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म
  •  अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म
  •  कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गरे वा निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको पाइएमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म
  •  मूल्यसूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र नराखेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म
  •  जाँचबुझ, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा सहयोग नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म
  • कसुर पटक–पटक गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना
  •  उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवाप्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन गर्ने र गर्न लगाउनेलाई २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  •   अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  •  माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  •  तोकिएको कसुर र सजायबाहेक पनि यस ऐनअन्तर्गत कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, 

निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यति मात्र होइन, निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना गर्नुपर्ने कारण र जरिवाना गरेको रकमलगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाई तीन दिनभित्र विभागमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तत्काल जरिवाना गर्ने गरी निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको जरिवाना नतिर्ने, नबुझाउने उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताविरुद्ध निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तु सिलबन्दी गरी राख्ने, जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यस्तो वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताले उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, पैठारी वा बिक्री गर्ने अन्य वस्तुसमेत रोक्का राख्न सक्नेछ ।

निरीक्षण अधिकृतले गरेको काम चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्न सात दिनभित्र निवेदन दिने र महानिर्देशकले २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विभागका महानिर्देशकको निर्णय पनि चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवानाको ५० प्रतिशत नगदै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६

– पञ्जीकरण नगरिएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात, निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री–वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ, पुनः प्याकिङ वा बिसर्जन गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,

– इजाजतपत्र नलिई जीवनाशक विषादीसम्बन्धी कारोबार गरेमा १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,

– जीवनाशक विषादीको अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरेमा वा मिसावट गरिएको विषादी बिक्री–वितरण गरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,

– विषादीको जथाभावी प्रयोग वा मिसावटयुक्त विषादीको प्रयोग गरे ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

– प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री– वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ, पुनः प्याकिङ वा बिसर्जनसम्बन्धी प्रचलित मापदण्डविपरीत कार्य गरे÷गराएमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय

– म्याद नाघेका जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नगरी बेचबिखन गरेमा, मापदण्ड पूरा नभएको वा नक्कली जीवनाशक विषादीको प्रयोग वा कारोबार गरेमा, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनमा अवरोध पु¥याउने, वातावरणीय प्रदूषण हुने गरी जीवनाशक विषादीको प्रयोग गरेमा र विषादी ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा मापदण्डविपरीत हुने काम गरे÷गराएमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top