काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले विभिन्न दातृनिकायहरुबाट सहायता परिचालन गर्ने भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति न्युन गर्न ३ दातृ निकायहरुबाट साढे २२ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय साहयता परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) संग वार्ता अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
यस्तै यी बाहेक अन्य द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट सहयोग लिने तयारी पनि थालेको छ । सबैभन्दा बढी सहायता आईएमएफबाट लिने तयारी सरकारको छ ।
आपतकालिन, महामारी, पूर्व तयारी र नियन्त्रण योजनाका लागि विश्व बैंकबाट नेपालले करिव ३ अर्ब ४८ करोड अर्थात २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण सहायता पाउने भएको छ । विश्व बैंकले यो रकम सहायता दिने जानकारी गराइसकेको छ ।
यसैगरी भुक्तानी सन्तुलन र विदशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न आईएमएफबाट र्यापिड क्रेडिट फेसलिटी अन्तर्गत ७ करोड ८५ लाख एसडीआर अर्थात १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कोटा सुविधा पाउने छ ।
एडीबीबाट ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ६ करोड डलर विदेशी सहायता परिचालनका लागि वार्ता हुने भएको अर्थ मन्त्रलयका प्रवत्ता तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ती निकायहरुसंग छिट्टै वार्ता हुने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै आन्तरिक तर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट शिर्षकमा रहेको वचत भएको रकमान्तर र स्रोतान्तरबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारले खडा गरेको रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा हुने रकम, प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने रकम, प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा रकम, नियमकारी निकाय र अन्य कोषसंग भएको रकम परिचालन गर्ने भएको छ । यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरुबाट आफै व्योहर्ने रकम पनि परिचालन हुने छन ।
कोरोना संक्रमणले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा अवरोध आई आर्थिक विस्तार पनि खुम्चिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लक्ष्यको २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरेका छन ।
लकडाउनले चैत महिना त्यसै खेर गएको छ । विकास निर्माणको धेरै काम हुने फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिना खेर जाने अवस्था आएकाले लिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको हो ।
यसैगरी फेब्रअरी र मार्च पर्यटकको सिजन पनि खेर गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह घटाउने देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा राजश्व र खर्च घट्ने संशोधित अनुमान गरे पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा भने संशोधन गरिएको छैन ।