काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक विस्तार खुम्चिने भएको छ । विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बजार मूल्यमा ५.३ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
एडीबीले अग्रणी वार्षिक प्रकाशन ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ (एडिओ) सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरेको हो । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको ७.१ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
कोरोनाले आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतसम्म घट्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रक्षेपण
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तर खामुद्खानोभले कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी विस्तार र त्यसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक देशव्यापी बन्दले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन ।
औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले आपूर्तिमा अवरोधको सामना गर्नु पर्ने छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा आन्तरिक माग घटाउने गरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह कम सम्भावना रहेको एडीबीले जनाएको छ । धानको उत्पादन कम भएका कारण पनि आर्थिक वृद्धि घटाउने अनुमान एडीबीको छ ।
‘कोभिड–१९ का कारण अवस्था अरु बिग्रियो भने आव ०७६/०७७ को वृद्धि अहिले अनुमान गरिएभन्दा अरु कम हुन सक्नेछ’ उनले भने ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटमा’ उल्लेख भए अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधलाई प्रतिम्बित गर्दै आव २०७६/७७ (सन् २०२०) मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।
जुन अघिल्लो वर्ष ४.६ प्रतिशत थियो । आव ०७६/०७७ को पहिला सात महिनामा खाद्य तथा ऊर्जा जस्ता वस्तुको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.२ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा बढेर औसतमा ६.५ प्रतिशत रहेको छ ।
०७६ को माघको अन्त्यमा तरकारी, मसला र मदिराजन्य पेय पदार्थसहित खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण अस्थायी रुपमा गरिएको सीमा बन्दले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको छ । प्रतिवेदनको अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण अवस्था अरु बिग्रियो भने आव २०७६/७७ (सन्२०२०) मा मुद्रास्फीति अहिले अनुमान गरिएभन्दा अझ बढी हुनसक्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कोरोना भाइरसकेको संक्रमणका कारण आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतसम्म घट्ने बताएका छन । बजेट खर्च हुने महिनामा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको, पर्यटन आगामन र रेमिट्यान्स आप्रवाह शुन्य अवस्थामा पुगेकाले आर्थिक विस्तार कम हुने देखिएको छ । यस्तै राजश्व संकलनमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।