काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सबै किसिमका कर तिर्ने समय बढाएर असार १५ गतेसम्म पुर्याएको छ । दवाव थेग्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्तशुल्क तिर्ने समय जेठ २५ गतेबाट सारेको हो ।
आयकर तिर्ने समय असार १५, भ्याट र अन्तशुल्क तिर्ने समय असार ७ गतेसम्म बढाइएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना प्रकाशित गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन, चैत र वैशाखको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन, चैत र वैशाख महिनाको द्धिमासिक र दोस्रो चौमासिक कर विवरण र ती विवरण बमोजिम असार ७ गतेसम्म भ्याट बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
यस्तै भ्याट फिर्ताको निवेदन दिन पाउने अवधि लकडाउन समाप्त भएको अवस्थामा असार ७ गतेसम्म तोकिएको विभागले जनाएको छ ।अन्तशुल्कको फागुन र चैत र वैशाखको बुझाउनुपर्ने विवरण सोही बमोजिमको कर दाखिला असार ७ गतेसम्मलाई तोकिएको छ । फागुन, चैत र वैशाखमा बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी विवरण बमोजिम असार ७ गते कर दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै आयकर ऐन बमोजिम चैतमा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र सोको आधारमा कर दाखिला गर्ने म्याद असार १५ गतेसम्म तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम फागुन, चैत र वैशाखको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद असार ७ गते तोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसअघि विभागले भ्याट, अन्तशुल्क र अन्य शुल्क जेठ २५ गतेसम्म दाखिला गर्न भनेको थियो ।
मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) कायमै रहेका बेला मंगलबार सरकारले आयकर, भ्याट र अन्तशुल्क तिर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
जेठ २५ गतेभित्र सबै कर तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए।
छलफलमा अर्थसचिव ढुंगाना कर तिर्ने जेठ २५ को समयसीमालाई पर सार्न तयार भएका हुन् । सरकारले लकडाउलाई लम्ब्याएर जेठ ३२ गतेसम्म पुर्याएको छ । चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि कर तिर्न नसकिने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लकडाउनकाबीचमा सरकारले कर तिर्न भनेपछि विरोध गरेका छन । उनले कर तिर्ने समय बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन ।
विभागले फागुन र चैतको कर विवरण पेश गरी सोही आधारमा सबै किसिमका कर तिर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागले सूचना प्रकाशित गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर फागुनको चौमासिक कर विवरण बुझाउन भनेको थियो ।
फागुन र चैतको बुझाउनुपर्ने विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला पनि जेठ २५ गतेसम्म गर्न विभागले भनेको थियो । आयकर ऐन २०५८ बमोजिम फागुन र चैत महिनाको बुझाउन पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने र सोही बमोजिमको कर दाखिला २५ गतेसम्म गरिसक्न विभागले अनुरोध गरेको थियो ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई जेठ २५ गतेभित्र सबै किसिमका कर तिर्न भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शनिबार र अन्य सार्वजनिक विदामा पनि शाखा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।
कर तिर्न भन्दै व्यवसायीलाई आइआरडी र ठूला करदाता कार्यालयबाट आउन थाल्यो फोन
जेठ २५ गते सम्पूर्ण कर नबुझाए जरिवाना लिइने, व्यवसायीकाे प्रश्न, 'क्यास नै छैन, कसरी तिर्नु कर' ?
लकडाउन कायम रहँदै सरकारलाई सम्पूर्ण कर तिर्नुपर्ने