एमसीसीको विषयमा ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले सरकारको ध्यानकर्षण गरायो, अनुदान लिने नलिने नेपालको रोजाइ

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ असार १५, साेमबार,०८:०७:PM  
एमसीसीको विषयमा ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले सरकारको ध्यानकर्षण गरायो, अनुदान लिने नलिने नेपालको रोजाइ

काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताका बारेमा ठोस निर्णय लिन नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

  दुतावासले एमसीसी अन्तर्गतको सम्झौता अनुसारको अनुदान सधै उपलब्ध नहुने बताएको छ । सोमबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललाई एमसीसीका बारेमा ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेको हो ।

 दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो । तर यस अन्तर्गतको कोषको सहयोग उपलब्धता सधैँ खुला हुँदैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालले ठोस निर्णय लिन आवश्यक छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद बढेपछि अमेरिकाले आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यो ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा दिलाउनमा पछि पर्नु हो ।’

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ भएको अमेरिकी दुतावासको भनाइ छ ।

दूतावासले सो कार्यक्रमले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब  डलर बराबरका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको जानकारी गराएको छ ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा १६ गते मंगलबारदेखि समाप्त हुँदैछ । सम्झौताअनुसार बुधबारदेखि एमसीसी परियोजनाको काम सुरु हुनुपर्ने छ । संसदबाट अनुमोदन नभएपछि बुधबारदेखि एमसीसी निष्क्रिय हुने छ ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा नेकपामा ठुलो विवाद छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नका लागि पेश गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । एमसीसीमा अमेरिकाको ५५ अर्ब रुपैयाँका साथै नेपालले १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ ।

यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारणलाइन र बाँकी सडक मर्मत सम्भार तथा विस्तारमा खर्च हुने छ । एमसीसी परियोजना ७० अर्ब रुपैयाँको हो ।

बुटबलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत आदनप्रदानका लागि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना एमसीसीमा छ । देशभित्र ३७५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन यस अन्र्तगत रहेको छ । 

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top