बजेट खर्चमा कुसंस्कार र खराब परम्परा
- क्यापिटल नेपाल
- सोमबार २६ बैशाख २०७९ १२:४६ PM
पछिल्लो २ दशकमा भारतको स्टार्टअप इकोसिस्टम एकदमै गतिशील रुपमा विकास भइरहेको छ । कतिपय स्टार्टअपहरू सन् २००० सालमै स्थापना भएका छन् । तर, यो इकोसिस्टम अझै परिपक्व भइसकेको छैन । इन्क्युबेटर्स तथा एक्सेलेरेटर्सजस्ता सहयोगी संस्थाहरु सीमित छन् भने थोरै मात्र लगानीकर्ताहरु सक्रिय छन् ।
यसबीचमा डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भए पनि आयात अत्यधिक भएको देखिन्छ । समग्र रुपमा हेर्दा आयातको तथ्यांक डरलाग्दो भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएको हो, जुन अहिले विस्तारै सहज हुँदै गएको छ ।
राजनीतिलाई कमाई गरी खाने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरी अकुत सम्पत्तिको आर्जनमा लिप्त हुने भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरुलाई विस्थापित गराउनको निमित्त अब हामी आफु पनि अग्रसर हुनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरेकी छु ।
एक वर्षको बजेटभन्दा व्यापारघाटा बढी पुग्ने अवस्था छ । गत वर्षसम्म १३ सय ८९ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा थियो । यस वर्ष चैतसम्म व्यापारघाटा १३ सय अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो गम्भीर कुरा हो ।
केन्द्रीय बैंकको निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको वार्षिक १९ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन आगामी ४ महिनामा करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थप प्रवाह हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा पहुँच भएकै व्यक्तिबाट बैंकिङ कसूरको काम गर्ने गरेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य, उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीकै हातमा स्रोतको पहुँच हुन्छ र उनीहरूबाटै बैंकिङ अपराधका घटनाहरू घट्ने गरेको पाइन्छ ।
युवाको संख्या बढी हुनुलाई राष्ट्र विकासका लागि राम्रो सूचकांक तथा स्वर्णिम समयका रुपमा लिने गरिन्छ । तर, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवाको हुँदा पनि राज्यले उनीहरुलाई परिचालन गर्न कुनै ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । युवाहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन, राज्यप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउन युवा लक्षित कार्यक्रमको अभावमा प्रायः जीवनयापनकै खोजीमा बिदेसिने लर्को देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अक्षम्य अपराध नगरेसम्म उसलाई कुनै पनि कारबाही हुने स्थिति रहँदैन । गम्भीर अपराध गरेकै भए पनि कानुनसम्मत ढंगले अघि बढाइनुपर्छ ।