वर्तमान मूल्यस्तरमा, न्यूनतम १० करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका योजना संघीय बजेटमा र न्यूनतम ५ करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू प्रादेशिक बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।