नेपाल वैदेशिक लगानीका निमित्त तीव्र आकांक्षा बोकेको मुलुक हो । वैदेशिक लगानीका लागि हामीले विगत कयौं वर्षहरूदेखि नै प्रयास गरिरहेका थियौं भने आज पनि प्रयास जारी छ। नेपाल विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न अथाह सम्भावनाको खानी भएको मुलुक पनि हो। दुई ठूला मुलुक भारत–चीनको बीचमा रहेकाले व्यापारको लागि दीर्घकालिन सोच राखेर लगानी गर्न आउनेहरूका लागि नेपाल आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। उत्तरतर्फको चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको दोस्रो मुलुक भइसकेको छ भने भारत तेस्रोको दौडमा छ। दायाँ–बायाँ दोस्रो र तेस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकोले त्यसको केही न केही फाइदा नेपाललाई अवश्य पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्ने लगानीकर्ताको आँखा नेपालमा पर्नेछ।
नेपाल र नेपाली आफैंमा ब्रान्ड
नेपालीको स्वाभाव, काम गर्ने तरिका र मेहनतलाई धेरै मुलुकले मुक्तकण्ठले प्रशंशा गरिरहेको हुन्छन्। अहिले धेरै मुलुकमा नेपालीहरूले रोजगारी गरिरहेका छन्। खाडी मुलुक हुँदै युरोप, अमेरिकामा समेत नेपालीको माग बढ्दो छ। यसको कारण भनेको नेपालीमा भएको मेहनती र इमानदारी नै हो। तर, यो सबै हुँदा पनि नेपालमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी किन सोचेजति भित्रिएन भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
नेपालमा अपेक्षाकृत लगानी भित्रन नसक्नुको मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो भन्नै हिचकिचाउनु पर्दैन किनकि सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो। सरकारले जुन प्रकारको नीति लिएको छ र उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल बलियो बनाउनुपर्ने हो, त्यो बनाउन सकिरहेको देखिँदैन। अहिले नेपालमा केही वर्षदेखि धनी हुनु अर्थात व्यापार व्यवसाय गर्नु राम्रो हैन भन्ने सोच बढ्दै गएको छ। जुन प्रकारको सरकारको नीति आइरहेको छ, त्यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हैन, निरुत्साहित गर्दै आएको छ। जसको असर नेपालमा विस्तारै देखिँदैछ।
बोली वा भाषामा नेपाललाई विकास गर्ने र समृद्ध बनाउने नारा सबैले लगाउँदै आएपनि नीतिगत सुधारमा कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन। जब सरकार अस्थिर हुन्छ र त्यसको असर नीतिगत निर्णय अर्थात दीर्घकालीन फाइदा हुने खालको निर्णय चाहेर पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न।
अहिलेसम्म नेपालको विकासका लागि र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण कसरी गर्ने भन्ने कुनै माइन्डसेट नै तयार पार्न सकिरहेको छैन। जुन मुलुकको लागि ठूलो घाटा हो। यसरी भन्दा सरकारको जतिसुकै दोष भए पनि नेपालीहरूले पनि आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हामी सबै आफैं बन्न चाहन्छौं तर अरु बनेको हेर्न सक्दैनौं। अर्थात्, आफूबाहेक अरुले गरेको प्रगतिलाई जुन नजरले हेर्नुपर्ने हो, त्यसरी हेर्न सकिरहेको देखिँदैन। त्यसले जबसम्म माइन्डसेट परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नेपालको विकास कसरी होला भन्ने विषय ठूलो महत्त्वपूर्ण बनेको छ। व्यवसायीप्रति सरकार र जनता दुबैमा नेगेटिभिटी (नकारात्मकता) धेरै देखिन्छ।
हिजोआज नेपालमा जति नकरात्मक कुराहरू गर्दै गयो अर्थात् विरोधका आवाज चर्का गर्नेहरू नै चर्चित भइन्छ भन्ने भाष्य नै निर्माण भएको छ। नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ तर, त्यो कामलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने सोच पनि राख्नुपर्छ। अहिले नकारात्मकता फैलाउने काम सर्वसाधारणले मात्र हैन संसद्मा समेत देखिन्छ। जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू नै एकअर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने र विरोधमा मात्र आफ्नो समय बिताउनेहरूको जमात पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ। जो सरकारमा छ, त्यसले गाली खाने र विपक्षमा हुनेहरूले गाली गर्ने प्रचलन नै बनेको छ। तर, आफूहरूलाई पर्दा सोच अर्कै ल्याउने प्रवत्ति बढ्दो छ। यसो हुँदा हाम्रो राष्ट्रिय एजेण्डा के हो र कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा नै राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नेहरू पुग्न सकेका छैनन्।
बोली वा भाषामा नेपाललाई विकास गर्ने र समृद्ध बनाउने नारा सबैले लगाउँदै आएपनि नीतिगत सुधारमा कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन। जब सरकार अस्थिर हुन्छ र त्यसको असर नीतिगत निर्णय अर्थात दीर्घकालीन फाइदा हुने खालको निर्णय चाहेर पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। यसरी हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्र त आयो तर, जुन प्रकारको सन्देश सर्वसाधारण र विश्वलाई दिनु पर्ने हो; मुख्य विषय पहिला हामी नेपाली र नेपाल अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको देखिँदैन। यसरी भन्दा सरकारमा रहनेहरू र राजनीतिक दलको मात्र दोषी हो भन्न मिल्दैन। हामी सबै जना दोषी छौं र हौं।
अहिले नेपालमा म जिउँदो रहेसम्म सबै ठिक छ या म बनेसम्म अरुको मतलब छैन भन्ने खालको सोच धेरैको छ। अहिले सबैभन्दा बढी फस्टाएको र मौलाएको विकृती भनेकै म र मेरो मात्र भए हुन्छ भन्ने हो। यो नकारात्मक सोच मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो घातक र बाधक बनिरहेको छ।
लेख्दा/बोल्दा जतिसुकै राम्रा पोलिसीका कुराहरू गरे पनि व्यवहारमा उतार्न वा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन भने कागजमा मात्र सीमित रहन्छ र काममा रहँदैन। स्वदेशी एव विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा सम्भावना छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छौं तर हामीले के बुझ्दैनौं भने विदेशीले जुन लगानी यहाँ गरिरहेको छ।
गर्नुपर्ने के हो ?
सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो काम भनेको नीतिगत सुधार र बनेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नै हो। संसारभर लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा खोज्ने प्रमुख विषय भनेको स्थिरता, दीर्घकालीन योजना, मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको निक्र्योल हुन आवश्यक छ। कम्तिमा १० वर्षे विकासका योजनामा सबै दलको एकरूपता बनाएर रोडम्याप नै तयार पार्नुपर्छ। जहाँ जुन दलको सरकार बनेपनि वा जुन दलले आवाज उठाउँदा पनि त्यो रोडम्यापलाई सबैले सर्वस्वीकार्य बनोस्। जबसम्म दीर्घकालिन रणनीति मुलुकको बन्दैन र ती रणनीतिमा सबैले साथ दिँदैनन्, तबसम्म मुलुक बन्न सक्दैन।
लेख्दा/बोल्दा जतिसुकै राम्रा पोलिसीका कुराहरू गरे पनि व्यवहारमा उतार्न वा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन भने कागजमा मात्र सीमित रहन्छ र काममा रहँदैन। स्वदेशी एव विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा सम्भावना छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छौं तर हामीले के बुझ्दैनौं भने विदेशीले जुन लगानी यहाँ गरिरहेको छ, उसको पनि सम्भावना धेरै मुलुकमा छ। नेपालमा मात्र उसले लगानी गर्छ र अन्य मुलुकमा ठाउँ नै पाउँदैन भन्ने भ्रम रहनु हुँदैन। विदेशी लगानीकर्तालाई जुन मुलुकले बढी सुविधा दिन्छ उ त्यहीँ जाने हो। र, नेपालले भने लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन। यो धुव्र सत्य हो।
नेपालमा जति लगानीहरू आए ती आए अव आउने सम्भावनाहरू न्यून देखिन्छ। सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि डा. रामशरण महत योजना आयोगमा हुँदा ल्याएको नीतिको कारणले धेरै नै विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आएका थिए। तर त्यसपछि नेपालमा विदेशी लगानी खासै बढ्न सकेको छैन। अहिले जति आएका छन् यो छिटफुट मात्र हो।
सिमेन्टमा दुई वटा ठूला लगानी होङ्सी र ह्वासिन भित्रिएको छ। तर, जुन प्रकारले नेपालमा विदेशी लगानी आउनुपर्ने हो त्यो ल्याउन सकिरहेको छैन। त्यसैले मुलुकमा पोलिसीमा सुधार नआएसम्म पर्याप्त विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न र दिर्घकालीन रूपमा नीतिनिर्माण गरी लागू गर्न सरकारमा रहेका मात्र हैन, सबै सांसदहरू नै यो विषयमा गम्भीर भएर लागेको देखिँदैन। उहाँहरूले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिक वातावरणमा के के गर्ने भन्ने कुनै रोडप्यापनै बनाउन सक्नु भएको छैन र बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको पनि पाइँदैन। नेपालको अहिलेको रोडम्याप के हो भने कुनै डाँडामा रहेको घरमा बाटो लैजाने र वर्षातमा पहिरोबाट कसरी जोगाउने भन्ने खालको मात्र देखिन्छ। यस्ता खाले पोलिसी व्यक्तिगत मात्र बन्ने गरेको छ। जुन गलत हो। राज्यको मूल नीति के हो र कता जादै छौं भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
अहिले सरकारसँग कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा समेत अभाव हुन थालेको छ। सरकारले बैंकबाट ऋण लिएर वा विदेशी सहायता लिएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने स्थिति आउनु गम्भीर विषय हो। यो भनेको मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको छ भन्ने देखिन्छ। राजश्व अपेक्षा अनुसार नउठ्नु पनि यसकै संकेत हो।
नेपालको अहिलेको रोडम्याप के हो भने कुनै डाँडामा रहेको घरमा बाटो लैजाने र वर्षातमा पहिरोबाट कसरी जोगाउने भन्ने खालको मात्र देखिन्छ। यस्ता खाले पोलिसी व्यक्तिगत मात्र बन्ने गरेको छ। जुन गलत हो। राज्यको मूल नीति के हो र कता जादै छौं भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
लगानी नीतिमै समीक्षा आवश्यक
अहिले लगानी किन सोचेअनुसारको भित्रिएको छैन त भन्ने प्रश्नहरू धेरै सुनिन्छ। र, सरकारले त्यसका लागि सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ र कहाँ समस्या हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। सरकारले उद्योग आउनुअघि नै चर्को रूपमा ट्याक्स लगाउँछ। उद्योगको लाइसेन्स लिन गर्नुपर्ने दुःख र त्यसपछि सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा लिन नै मुस्किल पर्छ। उद्योगका लागि भनेपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढाउने, बिजुलीको लाइन तान्न गर्नुपर्ने झनझटदेखि पानीको व्यवस्थापनमै सबैभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन राज्यको तर्फबाट उद्योग सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने सहजिकरण र दिनुपर्ने सहुलियत थियो।
सरकारको उदासिनताको कारण उद्योग सञ्चालनपूर्व नै ठूलो लगानी उद्योगीले गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सुरुवाती चरणमै ठूलो लगानीको कारण उद्योग सञ्चालनपछि पाउने प्रतिफल ढिला हुने भएकोले पनि स्वदेशी एवंम विदेशीहरूले लगानी गर्न चाहँदैनन्। सामान्यतयाः उद्योगमा लगानी गरेपछि सात वर्षपछि प्रतिफल दिन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। उद्योगीहरूले मात्र हैन बैंकले लगानी गर्दापनि सात वर्षपछि आम्दानी दिनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेको सात वर्षपछि फाइदामा जान सक्छ भने कृषि क्षेत्रलाई केही समय बढी लाग्छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म लगानी गरेपछि कहिलेबाट फाइदामा जान सक्छ र फाइदा दिन सकिन्छ भनेर कुनै पूर्वानुमान पनि गर्न सकिएन र सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छैन।
सरकारको प्राथमिकता नै ‘कर’
सरकारको मुख्य ध्यान उत्पादनमुलक उद्योगहरू बढाउने र सहजीकरण गर्नेभन्दा कति धेरै ट्याक्स लगाएर मुलुक चलाऊँ भन्नेमा मात्र छ। त्यसैले कुनै पनि उद्योग आउँदा राज्यले दिने सुविधा नआएसम्म लगानी आउँदैन। लगानी नआएसम्म रोजगारी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी वृद्धि नहुँदा ट्याक्स झनै घट्दै जान्छ। त्यसैले यो चक्र हो, यो चक्रलाई अन्य मुलुकले कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआउनुको मुख्य कारण नै हाम्रो नीतिगत अस्थिरता हो। सरकारका प्रतिनिधिहरूको बोलीमा एकदमै राम्रो तर कार्यन्वयनमा शून्य हुँदाको परिणाम हो। उद्योगबाट कर उठाउने तर त्यही उद्योगलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू दिन भने सरकार सँधै पछि हटिरहेको हुन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न दिएको सुविधाहरू के के छन् र हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। हुन त नेपालले विदेशी लगानी ल्याउन भन्दै केही सम्मेलन पनि नगरेको भने हैन। लगानी सम्मेलन नै ३ वटा भयो र ठूला ठूला लगानीका प्रतिबद्धताहरू पनि भए। तर, ती प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म कति लगानी आयो भन्ने समीक्षा र अवको बाटो के भन्ने विषयमा गम्भीर भएर राज्य संयन्त्र चलाउनेहरूले सोच्ने बेला आइसकेको छ।
प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआउनुको मुख्य कारण नै हाम्रो नीतिगत अस्थिरता हो। सरकारका प्रतिनिधिहरूको बोलीमा एकदमै राम्रो तर कार्यन्वयनमा शून्य हुँदाको परिणाम हो। उद्योगबाट कर उठाउने तर त्यही उद्योगलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू दिन भने सरकार सँधै पछि हटिरहेको हुन्छ। सुरक्षा निकायहरूका लागि ठूला ठूला जग्गाहरू त्यो पनि निकै राम्रो ठाउँमा उपलब्ध गराइएको हुन्छ। तर, उद्योगका लागि ती जग्गाहरू किन दिन सकिँदैन? अहिले नेपालका अधिकांश प्राइम लोकेसनहरू सुरक्षा निकायले ओगटेर बसेका छन्। बालाजु, पाटन, भैरहवा, हेटौंडा बाहेक त्यसपछि कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू सरकारले बनाउन सकेको छैन र त्यसतर्फ ध्यान पनि गएको छैन।
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले कुनै पनि लगानी नै गरेको छैन र गर्न ध्यान पनि दिएको छैन। सरकारको नाममा धेरै जग्गाहरू राखे पनि त्यसलाई सही सदुपयोग गरेको पाइँदैन। उद्योगमा चाहिने अति आवश्यक बिजुली र बाटो समेत सरकारले निर्माण गरिदिन सकेको छैन । सरकारले लगानी गर्नुपर्ने पूर्वधारमा चासो नै दिएको छैन।
निकम्मा लगानी बोर्ड
ह्वासिन सिमेन्टको साझेदारको रूपमा काम गरिरहँदा धेरै चुनौतीहरू पार गर्दै आएका छौं र गरिरहेका छौं। नेपाल विकासोन्मुख मुलुक भएको कारणले सिमेन्ट उद्योगको राम्रो सम्भावना छ भन्ने सोच राखेर चिनियाँ लगानी नेपाल आएको हो। त्यो सन्दर्भमा लगानी आयो र सरकारले राखेका सबै सर्तसमेत पूरा गरियो। तर, सरकारको प्रतिबद्धता कहिँबाट पुरा हुँदैन र गरिदैँन रहेछ। लगानी बोर्डमा दर्ता गरी लगानीको सम्झौता हुन्छ। जुन सम्झौताको आधारमा लगानी आउने गर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय पनि सरकारसँग भएकै सम्झौता हो। त्यो सहमति कार्यन्वयनमा एकतर्फी मात्र फोकस गरिएको हुन्छ।
अर्थात्, उद्योगको तर्फबाट पालना गर्नुपर्ने विषयहरू कुन–कुन हुन् भन्नेलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ भने सरकारको तर्फबाट के–के सुविधाहरू दिने भनिएको छ त्यो कुनै पनि हुँदैन। लगानीकर्ताले बुझ्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्पछिको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् नै लगानी बोर्ड हो। जहाँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री उपाध्यक्षसहित उर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री र पर्यटनमन्त्री हुन्छन्। नेपालमा सरकारले सबैभन्दा ठूलो स्वामित्व र अपनत्व लिएको लगानी बोर्ड बाहेक अरु कुनै निकाय नै छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रीहरू सदस्य रहेको बोर्डले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने देशमा कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी? अनि कहाँबाट पलाउँछ, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास? विदेशीहरूले आफ्ना राष्ट्रप्रमुखसँग ठूलो विश्वास गर्ने गर्छन्। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको संस्थाले गरेको सम्झौतामा भएका बुँदाहरू सबै पूरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्। तर, जब कार्यान्वयनको बेला हुन्छ, एक मन्त्रालयले भनेको अर्कोले नमान्ने र धेरै झन्झट बेहोर्न परेपछि ब्यर्थै लगानी गरिएछ भनेर टाउको ठोकाउनु बाहेक अरु केही भएको छैन।
लगानी सम्झौता गर्ने बेलामा सरकारले उद्योग निर्माणका लागि सडक, बिजुली, खानेपानी र जग्गा दिने भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा सम्झौता नै गरेको हुन्छ। अन्य पूर्वाधारको कुरा त छोडौं, एक रोपनी जग्गा पाउनै मुस्किल हुन्छ। बरु कम बोलेर सरकारले भनेका कुराहरू पूरा गरेमा नयाँ लगानीकर्ताहरू आर्कषित हुने र भएकाहरू खुसी भएर अरुलाई पनि आउनका लागि प्रोत्साहन गर्न अग्रसर हुन्छन्। अहिले त भएका लगानीहरू नै कसरी उठाउने र त्यसबाट हात कसरी झिक्ने भन्ने ध्याउन्नमा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू रहेका छन्।
विदेशी लगानीमध्ये ठूला उद्योगहरू लगानी बोर्डमै दर्ता हुन्छन्। र, बोर्डमा जे निर्णयहरू हुन्छ र प्रतिबद्धताहरू जनाएको हुन्छ सो कुरा अन्य मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्न मान्दैनन्। यसरी हेर्दा विदेशी लगानीलाई समन्वय गर्ने र सहजीकरण गर्न भनेर गठन भएको लगानी बोर्डको उद्देश्य नै पूरा भएको देखिँदैन। बोर्डको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट नै भएको छैन। अहिले बोर्डले लगानीका लागि लाइसेन्स दिने काम मात्र गरिरहेको छ। त्यसबाहेक अन्य कामहरू अन्तरमन्त्रालय समन्वय नै गर्न सकेको छैन र गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएकै बोर्डले गरेका प्रतिबद्धता अनुसारको कामहरू नहुँदा स्वदेशी एवंम विदेशी लगानी गर्नेहरूले नेपालको नीतिलाई विश्वास गर्दैनन्।
अहिले कम्बोडिया र लाओस लगायतका मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्दै गइरहेको छ। ती मुलुकले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्दै सहज वातावरण बनाइदिएको छ, त्यहाँका सरकारको योजना र प्रतिबद्धता दिर्घकालीन विकासमा रहेको छ। तर, नेपालमा लगानीका लागि बनाइएका नीतिहरू नै स्पष्ट छैनन्। यहाँ सरकारी कर्मचारीहरूले लगानीका लागि सहजीकरण गर्नेभन्दा दुःख दिने बढी हुने गरेको छ। हुनेमा भन्दा नहुनेमा समय बढी खर्चिने गरेको छ।
सरकारका केही नीतिहरू यस्ता छन् जुन दशकौंदेखि एउटै छ। दाना उद्योगको लागि बनाइएको पोल्ट्री नीति ४० वर्षदेखि एउटै छ। संसार कहाँ पुगिसक्यो, नेपालको परिवर्तन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर, कानुन भने त्यही ४० वर्ष पुरानोबाटै चलिरहेको छ। यहीँबाट थाहा हुन्छ कि सरकार कति गम्भीर छ भन्ने! किनकि काम गर्ने भनेको त त्यही कानुनको आधारमा हो। त्यसैले सबैभन्दा दुःखको विषय भनेको मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएर अधिकार आए पनि यो अधिकार साँच्चिकै जनताको लागि राम्रो भएको छ त भनेर सोच्ने बेला आएको छ।
लगानीकर्ताले बुझ्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्पछिको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् नै लगानी बोर्ड हो। जहाँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री उपाध्यक्षसहित उर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री र पर्यटनमन्त्री हुन्छन्। नेपालमा सरकारले सबैभन्दा ठूलो स्वामित्व र अपनत्व लिएको लगानी बोर्ड बाहेक अरु कुनै निकाय नै छैन।
राजनीतिमा अगाडि, विकासमा पछाडि
राजनीतिमा नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ। सोचमा धेरै परिवर्तन भैसकेको छ। तर, मुलुकमा हुनुपर्ने आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको सुधारमा भने धेरै पछि परिरहेको छ। यसमा सरकारको मात्र दोष हो भन्न मिल्दैन। कतै उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितका लागि गठन भएका संघसस्थाहरूको भूमिका पनि कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ। अहिले नेपालमा बनेको वस्तु भारतको स्ट्याण्डर्ड प्रमाणित नभई निर्यात गर्न पाइँदैन। के नेपालको स्ट्याण्डर्ड काम नलाग्ने हो त? सरकारले भारत सरकारसँग बसेर नेपालको स्ट्याण्डर्डलाई भारतले मान्यता दिने विषयमा निर्णय गर्न किन सक्दैन? भारतबाट जे सामान आए पनि हुने र भारतमा निर्यात गर्ने सामान भने त्यहाँको स्ट्याण्डर्डअनुसार चाहिन्छ भने उद्योग नै भारतमा खोल्नुपर्ने स्थिति आउन थालिसकेको छ। यसमा सरकार किन बोल्न सकिरहेको छैन । अनि, नेपालमा उद्योग कसरी आउँछ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ?
(वैद्य एफएनसिसिआईका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
