देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कसिलो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
- क्यापिटल नेपाल
- शनिबार १८ असार २०७९ ०७:३० AM
अहिलेको अवस्थामा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महँगीलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
प्राथमिकता अहिले मूल्यलाई निन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । निन्त्रणमा लिइसकेपछि मात्रै आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनेतिर जानुपर्छ । त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति विश्व र नेपालको आर्थिक सन्दर्भमा कसिलो प्रकृतिको स्थायित्व उन्मुख हुने गरी केही मुद्रास्फीति र केही बाह्य क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तय गर्नुपर्छ ।
बुक–बिल्डिङमा पहिलो कार्य धितोपत्रको मूल्यांकन गर्नु हो । बिक्री प्रबन्धकले वास्तविक र प्रक्षेपित वित्तीय तथ्यांक र सूचना संकलन गरेर एक वा बढी मूल्यांकन विधिको प्रयोग गरी निष्कासन गरिने धितोपत्रको वित्तीय मूल्यांकन गर्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सम्पत्तिको गुण, वासलात, आम्दानी–खर्चको अनुमान, नगद प्रवाह र प्रक्षेपणका तथ्यांकले मूल्यांकन रकम निर्धारण गर्छ ।
गाउँघरमा २४ देखि ३५ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज चलेको हुन्छ । बैंकहरुले १२/१४ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् । यदि सानो कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुलाई नै तोक्न दिइयो भने बैंकहरुले कोटाभन्दा माथि रहेर कर्जा प्रवाह गर्थे ।
दुई वर्षयता राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिहरुको कुरा भयो । यस्तै केन्द्रीय बैंकले दिएको नियामकीय छुट लामो समयसम्म दिएकाले बैंकहरुको जगेडा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । जगेडा राख्नुपर्ने अवस्थामा नियामकीय सुविधाले राख्नु नपरेकाले अहिले बैंकहरु कमजोर भएको देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सको रकम घर बनाउन र ऋण तिर्नका लागि खर्च हुन्थ्यो । अहिले यो अवस्था पनि लगभग सेटल भइसकेको छ । र, बिस्तारै बचतमा जाने अवस्था बनेको छ । सानो पुँजीले न व्यापार गर्न सकिन्छ न त जग्गा किन्न नै । उद्योग खोल्ने त झन् सम्भावना नै छैन । लगानी गर्ने उपयुक्त ठाउँ नै सेयर बजार हो ।
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाका लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका लागि धितोपत्र बजारमा बढेको गुनासोकोे उचित मूल्यांकन गरी त्यसलाई पुनरावलोकन गरी उचित निकास दिई धितोपत्रको वर्तमान प्रतिरोधलाई अन्त्य गर्न लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
हालको बिक्री अवस्थालाई हेर्ने हो भने वार्षिक रुपमा लगभग १५०० देखि २००० वटा मात्र ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । अर्कोेतर्फ पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारीको आयात झन्डै १२ हजार देखि १५ हजार को हाराहारीमा छ । यस्तोमा विगतदेखि वर्तमानसम्मको आँकडा केलाउने हो भने हरेक वर्ष कम्तीमा पनि १० हजारभन्दा बढी सवारी पेट्रोल– डिजलबाट चल्ने आयात भइरहेका छन् ।