काठमाडौं । नाम मात्रैको एकल विन्दु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाइने भएको छ । लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम त्यहीबाट हुने भए पनि सम्बन्धित निकायले आफ्ना प्रतिनिधिलाई अधिकार नदिँदा एकल विन्दु सेवा नाम मात्रैको थियो ।
तर, केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एकल विन्दु सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबै मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाएर एक विन्दु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र त्यसका लागि सबैले आफ्ना प्रतिनिधिलाई अधिकार दिन भनेका थिए ।
कुन–कुन विभाग, कुन–कुन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सूची नै बनाएर छलफल गरेको थियो ।
‘हामीले केही दिनअघि सबै मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरिएको छ,’ उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘एकल विन्दु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र सम्पूर्ण काम त्यहीबाट सिध्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।’
एकल विन्दु सेवा भनिए पनि हरेक फाइल बोकेर केन्द्रीय बैंक, उद्योग मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयमा जानुपर्ने लगानीकर्ताको बाध्यता छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी त्यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई अधिकार दिन सबै निकायलाई भनिएको छ ।
‘यसमा उनीहरु पनि सहमत छन्,’ घिमिरेले भने, ‘केही दिनमा सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि एकल विन्दु सेवामा बस्छन्, प्रतिनिधि नराखेकाले तत्काल पठाउनेछन् ।’
गत वर्षबाट सुरु गरिएको एकल विन्दु सेवाले कुनै पनि अधिकार पाएको छैन् । कि त्यहाँ आएका फाइल कर्मचारीले बोकेर विभिन्न ठाउँमा लगेर ल्याउनुपर्छ कि उद्योगी आफैंले फाइल बोकेर कुद्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता हो ।
एकल विन्दु सेवा भनेर खोलिए तापनि त्यहाँ पुगेका फाइल टुङ्ग्यानका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा विभागीय हाकिमको मै पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न खोजिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
अबदेखि त्यहाँ बसेका प्रतिनिधिले सचिव, विभागीय प्रमुख, गभर्नरले गर्ने वा निकायका प्रमुखले गर्नुपर्ने जे निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयको अधिकारसहित उनीहरुका प्रतिनिधि हुन्छन् । र, उनीहरुले नै एउटा निश्चित तहसम्मको निर्णय अबदेखि एकल विन्दु सेवाबाटै हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
