काठमाडौं । एकल विन्दु सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकायले आफ्ना प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन आलटाल गरिरहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एकल विन्दु सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै निकायका प्रमुखलाई बोलाएर अधिकार दिने बारेमा छलफल गरे पनि त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
मन्त्री भट्टले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर एक विन्दु सेवा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई पूर्ण अधिकार दिन आग्रह गरे पनि कुनै निकायले अहिलेसम्म अधिकार दिएका छैनन् ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीसँग छलफल हुँदा सबै जना आफ्ना प्रतिनिधिलाई अधिकार दिन तयार भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा लागू भएको छैन । ‘हामी अहिले पनि निरन्तर छलफलमै छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अधिकार दिने विषयमा सबै विभागीय प्रमुखहरु तयार छन्, तर अहिलेसम्म कसैले पनि दिएका छैनन् ।’
अहिलेसम्म नाम मात्रैको एकल विन्दु सेवाबाट कुनै पनि काम हुन नसकेपछि मन्त्री भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको अग्रसरतामा त्यसलाई शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ सबै विभागीय प्रमुखहरुले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएका छन् । तर, उनीहरुले त्यहाँ केही पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् । मन्त्रालयले त्यहाँ भएका कर्मचारी एक तहको निर्णय गर्न सक्ने गरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई अधिकार दिन आग्रह गरेको थियो ।
गम्भीर प्रकृतिको निर्णय गर्नका लागि फाइल विभागीय प्रमुखसँगै पुर्याउने तर, सामान्य प्रकृतिका निर्णय त्यहीबाट गर्ने गरी अधिकार दिने मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई कुनै पनि निकायले अस्वीकार नगरे पनि दिएका भने छैनन् ।
एकल विन्दु सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबै मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाएर एक विन्दु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र त्यसका लागि सबैले आफ्ना प्रतिनिधिलाई अधिकार दिन भनेका थिए ।
कुन–कुन विभाग, मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सूची नै बनाएर छलफल गरेको थियो ।
एकल विन्दु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र सम्पूर्ण काम त्यहीबाट सिध्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो । एकल विन्दु सेवा भनिए पनि हरेक फाइल बोकेर केन्द्रीय बैंक, उद्योग मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयमा जानुपर्ने लगानीकर्ताको बाध्यता छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी त्यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई अधिकार दिन सबै निकायलाई भनिएको छ ।
गत वर्षबाट सुरु गरिएको एकल विन्दु सेवाले कुनै पनि अधिकार पाएको छैन । कि त्यहाँ आएका फाइल कर्मचारीले बोकेर विभिन्न ठाउँमा लगेर ल्याउनुपर्छ कि उद्योगी आफैंले फाइल बोकेर कुद्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता हो ।
