विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को त्रासदीपूर्ण एक वर्ष नेपालले पनि बिताएको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालले पनि गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेर महामारी रोकथामको पहल गरेको थियो । लकडाउन साउन ६ गतेसम्म कायमै रह्यो । लकडाउन हटेपछि पनि काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समय स्थानीय सरकारहरुले निषेधाज्ञा चलाए ।
जसले गर्दा जनजीवन सहज रुपमा अघि बढ्न सकेन । त्यसैको परिणाम कोभिड–१९ ले मानवीय जीवनलाई तहसनहस मात्रै पारेन जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइ समग्र अर्थतन्त्राई नै चोटिलो प्रहार ग¥यो र नेपालमा आर्थिक वृद्धिको गणना सुरु भए (आर्थिक वर्ष २०२०/२१) यताकै सबैभन्दा खराब अर्थतन्त्रमा परिणत हुन पुग्यो । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा १.९९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो ।
वार्षिक साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्यसहित अघि बढेको सरकारले अन्ततः ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिलाई मान्न बाध्य भयो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि १५ प्रतिशत ऋणात्मक हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै खस्किन पुग्यो । यसको असर चालू वर्षमा पनि देखिनेछ । चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि पहिलो त्रैमासमा ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक छ । यसले चालू वर्ष लक्ष्य पूरा नहुने निश्चितजस्तै छ । अझ दोस्रो लहरले पार्न सक्ने प्रभाव आँकलन हुन सकेको छैन ।
पौने ३ लाख संक्रमित, ३ हजारको ज्यान गयो
नेपालमा लकडाउन सुरु भएको २ महिनापछि अर्थात् २०७७ जेठ १ गते सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण माघ १० मा भेटिएको ४ महिनापछि मात्रै मानवीय क्षति भएको थियो । २०७७ साल चैत ११ गते (बुधबार) सम्म ३ हजार २० जनाको कोभिडका कारण ज्यान गुमेको छ भने २ लाख ७६ हजार ३ सय ८९ जनामा कोरोना संक्रमण भएकोमा २ लाख ७२ हजार १ सय ८७ जना निको भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पछिल्ला दिनमा विस्तारै संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ । यद्यपि फेरि विश्वभरि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएको छ । भारतमा समेत दोस्रो लहर सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । नेपालमा समेत के हुने हो भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ ।
दुईतिहाइ उद्योग प्रतिष्ठान बन्द, एक चौथाइ रोजगारी गुम्यो
लकडाउनका कारण नागरिकहरु घरबाट ननिस्किएका मात्रै होइन सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्न तथा औषधि बाहेकका सबै किसिमका व्यापार पूर्णत ठप्प प्रायः भए । यसले दैनिक ज्यालादारी कामदारदेखि उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरु बढी प्रभावित भए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन (चैतदेखि असार)ले बन्दाबन्दी अवधिमा पनि ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्रै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको थियो । यसअवधिमा ३५ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालन भएको ६१ प्रतिशत पूर्णरुपमा बन्द रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
दुईतिहाइ उद्योग पूर्णरुपमा र एकतिहाइ व्यवसाय आंशिक बन्द हुँदा २२.५ प्रतिशत कर्मचारी तथा कामदार प्रभावित हुँदै रोजगारी गुमाएका थिए भने १८.२ प्रतिशत कर्मचारीको तलब कटौती भएको थियो । यो तथ्यांक औपचारिक क्षेत्रको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रको अवस्था झनै भयावह भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो । अझै पनि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित अवस्थामै छ ।
अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा पूर्णरुपमा अर्थतन्त्र लयमा फर्किनसकेको मान्छन् । ‘पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएकै छैन । साना उद्योग व्यवसाय फर्किसकेका छैनन् । ठूला उद्योगले उत्पादन थाले पनि माग अझै बढेको छैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका शर्माले भने, ‘अब आउने बजेट अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयलाई विशेष ध्यान दिएर ल्याउन सके नयाँ जोखिम नफिँर्दा केही समयमा लय समाउन सक्छ ।’ छिमेकी मुलुक भारतको अवस्थालाई हेर्दा नेपाल निश्चिन्त हुने अवस्था नभएको भन्दै शर्माले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक भेला तथा जमघट र सीमा नाकाबाट हुने प्रवेशलाई अझै कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोनाबाट सिर्जित लकडाउनबाट १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आँकलन छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा ३ देखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा भएको क्षतिबारे कुनै निकायले यथार्थ विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
हठातमा लकडाउन
महामारीसँग जुध्न भनेर सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमितको दोस्रो केस देखिँदानदेखिँदै लकडाउन सुरु ग¥यो । बिना तयारी हतारमा लकडाउन गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त मात्र भएन अर्थतन्त्र नै तहसनहस भयो । जब सरकारले लकडाउन खोल्दै लग्यो तब (साउन)देखि कोरोना संक्रमितको ग्राफ ह्वातै बढ्यो । सरकारले लकडाउन अवधिमा महामारी रोक्न वैकल्पिक उपायहरुको खोजी र तयारी नहुँदा समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो । अस्पतालहरूमा भविष्यको जोखिम हेरेर भेन्टिलेटर, आइसोलेसन कक्ष वा अस्पताल थप्ने कुनै कदम अघि सारिएन ।
यसबीचमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरु कोरोना त्रासका कारण बन्द गरिए । अझ लकडाउनकै अवधिमा स्वास्थ्य सामग्री आयातमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकार आलोचनाको सिकार बन्न पुग्यो । तयारीको समयसमेत नदिई अकस्मात गरिएको बन्दाबन्दी घोषणापछि प्रारम्भिक तयारीहरु पनि नभएको र लकडाउन सकिएको ४ महिनापछि महामारी बेजोडसँग फैलिँदा सरकारको निर्णय नाकामा भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएन मात्रै नागरिकहरु आफैं सक्रिय भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले । जसले गर्दा सरकारले लकडाउन खोलेको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित समस्या समाधानमा सरकार पूर्णतः असफल सिद्ध भयो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना संक्रमितलाई उपचारका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउन झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अझै पर्याप्त सतर्कताहरु अपनाइएको छैन । दोस्रो लहर सुरु भएको अवस्थामा नेपालमा मानवीय क्षति डरलाग्दो गरी बढ्ने र अर्थतन्त्र नराम्रो गरी संकुचित हुने अवस्था छ । किनभने सरकारी तबरबाट भविष्यमा हुने सक्ने संकटलाई अझै आँकलन गर्न सकिएको छैन ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरकारी उपेक्षा र जिम्मेवारी सार्ने प्रवृत्ति हावी
कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्या समाधान र अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले खासै पहल गर्न सकेन । अझ सरकारले पुनरुत्थानका सबै कार्यक्रम राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्दै तर्कियो । केन्द्रीय बैंकले नियमित सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा गत चैतमा लकडाउन अवधिमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र त्यसपछिको ३ महिनामा २ प्रतिशत विन्दु ब्याज छुटको नीति अघि सा¥यो । जसले गर्दा बैंकको ऋण लिएका तर, ऋण तिर्ने क्षमता भएकालाई केही राहत भए पनि धेरैजसो सो सुविधा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएन ।
अर्कोतिर सावाँ र ब्याज तिर्ने समय थपेर केही राहत दिन खोजेको केन्द्रीय बैंकले सरकारी नीतिअनुसार कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा नीति अघि सा¥यो । यसले केही वर्गमा सामान्य राहत महसुस भए पनि वास्तविक पीडित वा स्वरोजगार तथा साना उद्यमका लागि भने कुनै राहत कार्यक्रम आएन । जसले जनजीवन झनै सकसपूर्ण हुने अवस्था सिर्जना भयो ।
‘डिजिटल’ कारोबारमा फड्को
महामारीले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई धक्का दिए पनि डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणमा भने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । डिजिटल कारोबारमा मारिएको फड्कोले पूर्णरुपमा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थाबाट विस्तारै वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने क्रम सुरु भयो । लकडाउनका कारण मानिसहरु सहरबजार हिँड्डुल गर्न नपाएपछि वा पसलहरु खोल्न नपाएपछि व्यवसाय ई–कमर्सतर्फ अग्रसर भयो । अनलाइनबाट वस्तुको माग लिने र घरघरमा सामान पु¥याउने चरणमा विकास भयो । यसले सुस्ताएको रोजगारीको बजारलाई फेरि सामान्य रुपमा पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्यो । यसबीचमा केन्द्रीय बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई जोड दियो ।
पछिल्लो समय क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडले भुक्तानी बजारलाई तताइरहेको छ । डिजिटल कारोबारले आफ्ना व्यवसायहरुलाई जस्तोसुकै महामारीमा पनि अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मनोबलको विकास गर्न पुग्यो र अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थपियो । लकडाउन अवधिमा पूर्णरुपमा बन्द भएको नेपालको एक मात्र सेयरको दोस्रो बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज–नेप्से) अनलाइनमार्फत सञ्चालित हुन पुगेन मात्रै आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि नियमित कारोबार हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
लयमा फर्किन खोजेको अर्थतन्त्र
विस्तारै लकडाउन खुकुलो भएपछि बढेको चहलपहलले क्रमिक रुपमा उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा आउन थाले । कोभिडपूर्वको तुलनामा गत असारमा ४ प्रतिशत मात्र उद्योग÷व्यवसायहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा करिब ५४ प्रतिशत पूर्ण रुपमा सुचारु भएको केन्द्रीय बैंकको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको र कोभिसिल्ड खोप नेपालमा पनि लगाउन थालिएपछि लगानीकर्तामा थप विश्वास जागेको छ । आयात तथा निर्यात लयमा फर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग हुन थालेको छ ।
यसले गर्दा तरलता संकुचन हुनसक्ने आँकलनहरु सुरु भएका छन् । अधिकांश औद्योगिक करिडोरहरुमा धमाधम उद्योग सञ्चालनमा आउन थालिसकेका छन् । जसले गर्दा असारमा औसतमा २९ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार रहेकोमा मंसिरमा आइपुग्दा बढेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । रोजगारीको स्तरसमेत बढेर ७७.५ प्रतिशतबाट बढेर ८७.५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, उद्योग÷व्यवसायहरुले भने अहिले पनि बजार माग पर्याप्त नरहेको जनाएका छन् । व्यवसायीहरुले बजार माग घटेर कारोबारमा ह्रास आएको, सञ्चालन खर्च (तलब–ज्याला, घरजग्गा भाडा तथा ब्याज खर्च) धान्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले अर्थतन्त्रमा छिटो ‘रिकोभर’ पाएको बताए । ‘रिकोभरीको पहिलो सूचक डिजेल खपत र अर्को आयात निर्यात नै हो,’ गोल्छाले भने, ‘पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरु रिकोभर भइसकेका छन ।’ राष्ट्र बैंकले पर्याप्त तरलता हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेका कारण ब्याजदरमा भएको कटौतीले उद्योग व्यवसाय छिटो समस्याबाट बाहिर निस्किएको गोल्छाको भनाइ छ । उनकाअनुसार नेपालको रिकोभरी ‘आई सेप’मा भएको छ ।
अर्थतन्त्र उकास्न ६६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण तर, छुट्टिएन बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनमा कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो रकमको आवश्यकता महसुस गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम केही पनि समावेश भएन । आयोगले अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब ३९ अर्ब, मध्यकालीनका लागि २ खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनका लागि १ खर्ब ३३ खर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने जनाएको थियो ।
तर, सरकारीस्तरबाट यस्ता कार्यक्रम कुनै पनि आएन र प्रभावित समूहलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकमार्फत पुनर्कर्जा र कतिपय क्षेत्रमा सामान्य कर छुटबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिँदा आयोगले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेन । सोही प्रतिवेदनले करिब १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झरेको आँकलन गरेको छ ।
महामारीले अर्थतन्त्रका नयाँ आयामहरु खोजी गर्ने अवसर दिएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा केन्द्रित भई औद्योगीकरणको ढोका खोलेको छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने आपसी सौहार्दताले मात्रै औद्योगीकरणको ढोका खोल्नेछ ।
-1751183581.jpeg)
