काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योगसँग कानुनविपरीत आधादर्जन विवरण मागेको छ ।
नियम बनाउन संसदमा पुगेका सांसदको समितिले नै नियमविपरीत उद्योगसँग आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्मको कर चुक्ता र लेखापरीक्षणसम्बन्धी विवरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रमाणपत्र, कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी र मजदुरको नामावली र सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य सुविधा, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीलगायत कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य विवरणहरू साउन २७ गतेसम्म उपलब्ध गराउन उद्योग–उद्योगमा पत्राचार भएको फेला परेको छ ।
समितिले कुन कानुनमा टेकेर कम्पनी तथा उद्योगको गोप्य विवरण मागेको भन्ने खुलाइएको छैन । कानुन व्यवसायी रमण कर्णका अनुसार उद्योगसम्म पुगेर संसदीय समितिलाई विवरण माग्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन ।
कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेर कानुनविपरीत माग गरिएको डकुमेन्ट उद्योगीले बुझाउनु नपर्ने उनको तर्क छ । समितिले जुन–जुन डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन भएर पत्राचार गरेको छ, त्यसका आ–आफ्नै नियामक निकाय छन् । उनीहरूले त्यहाँ मात्रै विवरण बुझाउनुपर्ने कर्णको भनाइ छ ।
समितिले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र माग गरेको छ । समितिले कर कार्यालयबाट लिनुपर्छ । उद्योगीसँग होइन । त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रमाणपत्र पनि माग गरेका छन् । त्यो पनि सरकारी निकायसँग माग्नुपर्ने कर्णको तर्क छ ।
‘संसदीय समितिले उद्योगसँग सीधा सम्पर्क नै गर्न पाउँदैन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उद्योगसँग सीधा सम्पर्क गर्नुको पछाडिको स्वार्थ के हो ? उनीहरू नियामक निकाय हुन् ? कानुन बनाउन गएका व्यक्तिहरूलाई कार्यपालिकाले गर्ने काम किन गर्न पर्यो ?’
समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले संसदीय समितिले उद्योगसँग कुनै पनि डकुमेन्ट माग्न नमिल्ने बताए । ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक परेको डकुमेन्ट सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट माग्नुपर्छ । उद्योगसँग होइन् ।’
संसदीय समिति कार्यपालिका होइन् । कानुन बनाउने थलो भएकाले यस्ताखाले डकुमेन्ट कसैले पनि माग्न नहुने सभापति श्रीवास्तवको भनाइ छ । तर, समितिकै लेटरप्याडमा साउन २७ गतेसम्म सम्पूर्ण विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
