काठमाडौं । गुट र राजनीतिले आफ्नो साख घटाउँदै लगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा फेरि एकपटक विधान संशोधनका लागि राजनीति देखिन थालेको छ ।
हरेक नयाँ कार्यकालमा विधान संशोधन समिति बनाएर त्यसको संयोजक नियुक्त गरेदेखि हुने गुट र उपगुटले एकअर्काेलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको बेला महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई हटाएर अध्यक्षको नै चुनाव हुने गरी विधान संशोधन समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
यस्तो अभ्यासले महासंघलाई अस्थिर बनाउने र सीमित व्यक्तिका हातमा महासंघ पुग्ने भन्दै महासंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले चिन्तासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
समितिको संयोजकमा पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी छन् । यसअघि चण्डिराज ढकाल विधान संशोधनको अध्यक्ष हुँदा आफ्नो कुरा नमानेको भन्ने ‘इगो’को कारण अहिले २ कार्यकालको छोटो समयममात्र लागू भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई जोशीले उल्टाउने गरी लबिङ थालेका हुन् ।
ढकालले विधान संशोधन गर्न खोज्दा उनको प्रवृत्तिलाई तीव्र विरोध गर्ने केही व्यवसायी नै सोही शैलीको काम जोशीबाट हुने क्रम रहँदा भने समर्थनमा देखिएका छन् ।
पशुपति मुरारकाको पालामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान बनेको थियो । भवानी राणा अध्यक्ष हुँदा चण्डिराज ढकाल विधान संशोधनको संयोजक भएर शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुन नदिने गरी विधान संशोधन गर्न खोजेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।
तर, अहिले गोल्छा आफैं अध्यक्ष हुँदा गुटको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने तयारीका साथ जोशीले विधान संशोधन गर्न गोल्छाको साथ खोजेका छन् ।
जोशीको नेतृत्वको विधान संशोधन समितिमा सहसंयोजकमा पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छासँग वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन हारेका किशोर प्रधान, डिबी बस्नेत, सुनिल गोपाल श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठ, अशोक तोदी सदस्य छन् ।
सुनिल गोपाल श्रेष्ठ यसअघिको निर्वाचनमा सदस्यमा चुनाव हारेका थिए भने सरोज श्रेष्ठ र अशोक तोदी केही वर्षयतादेखि महासंघमा निस्क्रिय भएर बसेका थिए ।
समितिमा आफू निकट र आफ्नोविरुद्ध नबोल्ने व्यक्तिलाई मात्र सदस्य राखिएको छ । समितिको संयोजकदेखि सदस्यसम्म गुटमा बनाइएको भन्दै महासंघकै सदस्यहरूले यसको विरोध गरेका छन् । एसोसियट र वस्तुगतको बहालवाला सदस्य पनि नराखेको साथै प्रदेशको अध्यक्ष र महिलालाई पनि प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै समितिकै आलोचनासमेत भएको थियो ।
७५ प्रतिशत केन्द्रीय पदाधिकारी विधान संशोधन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै पदाधिकारीमा भवानी राणा, चन्द्र ढकाल, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सांघाई, दिनेश श्रेष्ठ, सकुन्तला हिराचनले समेत विधान संशोधन तत्काल गर्न नहुने र यो व्यवस्था कम्ती चारपाँच कार्यकालका लागि हेर्नुपर्ने धारणा अनौपचारिक रूपमा महासंघमा राखिसकेका छन् ।
अहिले विधान संशोधनको प्रस्ताव बाहिर मात्र छलफल भएकाले यसको तत्काल विरोध गरिहाल्नुपर्ने नदेखिएका महासंघका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘जब औपचारिक रूपमा महासंघभित्र यो प्रस्ताव आउँछ यसको व्यापक विरोधका लागि हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।
महासंघमा विधान संशोधनको विषयलाई लिएर राजनीति र गुटउपगुट अब गर्न नहुने निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । ‘नयाँ नेतृत्व आउँदा हरेक पल्ट विधान संशोधनको कुरा उठाउँदा त्यसलाई महासंघलाई कमजोर बनाउने भएकाले व्यावसायिक हकहितका लागि बढी जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । ‘अहिले विद्यमान व्यवस्था नै उत्तम हो कि होइन भन्ने परीक्षण गर्न पनि चार÷पाँच कार्यकाल हेरिनुपर्छ, हरेक पल्ट व्यवस्था र शैली परिवर्तन गर्दा महासंघको साख जोगिँदैन ।’
खासमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था ठीक छ, अध्यक्षले बनाएको भिजन र कार्यक्रमलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षले सहयोग गर्दै अगाडि बढ्छ, उनले भनिन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा तयार हुने र अध्यक्षमा पुग्दा काम गर्ने वातावरण हुन्छ ।
अनुभव र योजनासहित आउने हुनाले झन प्रभावकारी देखिने राणा बताउँछिन् । अध्यक्षभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजनीति कम हुन्छ, अध्यक्ष भइसकेपछि न्युटल बस्न मिल्ने भएकाले गुट कम देखिने राणाको भनाइ छ ।
महासंघको विधान संशोधनका लागि धारणा बुझन् समितिले सदस्यहरूलाई प्रश्नावली वितरण गरेको थियो । हालसम्म न्यून सदस्यले मात्र धारणासहितको जवाफ पेश गरेको महासंघ सचिवालयले जनाएको छ ।
विधान संशोधनको प्रस्ताव पदाधिकारीको बैठक, कार्यसमिति बैठकमा लगेर प्रदेश र जिल्लासम्म पुर्याउनुपर्छ । त्यहाँबाट आएको सल्लाह सुझावसहित फाइनल ड्राफ्ट बनाएर पदाधिकारीमा लगेपछि त्यो कार्यसमितिमा पुग्छ र कार्यसमितिले विशेष साधारणसभाको मिति तोकेपछि विशेष साधारण सभामा प्रस्तुत हुन्छ ।
