काठमाडौं । उद्योगीलाई बिजुली नै नदिई पैसा असुल्न खोजेको रहस्य खुल्ने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको छ ।
टीओडी मिटर डाउनलोड गर्दा उद्योगी व्यवसायीले बिजुली खपत गरेको रेकर्ड नदेखिएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले रेकर्ड सार्वजनिक गर्न नचाहेको हो । उद्योगीले बारम्बार टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणसँग माग गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले विभिन्न बहाना बनाएर रेकर्ड सार्वजनिक गर्न नचाहेको बुझिएको हो ।
‘उद्योगीहरूले आफूलाई बिजुली नै नदिएको, यदि दिएको भए प्रमाण देखाउन गरेको आग्रहलाई बेवास्था गर्नुले प्राधिकरणको रेकर्डमा हामीले बिजुली लिएको देखिएको छैन,’ उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘टीओडी मिटर प्राधिकरणले डाउनलोड गरेको छ । तर, त्यहाँ हामीले बिजुली खपत गरेको देखिएन । अब त्यो सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै बदनाम हुने भएपछि लुकाइएको हो ।’
कुलमान घिसिङ यसअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणलाई नाफामा लगेँ भनेर देखाउन उद्योगीलाई फेक बिल पठाएको प्राधिकरणभित्रकै केही कर्मचारी बताउँछन् । ‘मेरो कार्यकालमा प्राधिकरण नाफा गयो भनेर देखाउन खोज्दा यो सब समस्या उत्पन्न भएको हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले उद्योगी–प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध मात्रै चिसिएन घिसिङलाईसमेत विषयलाई टुंग्याउन समस्या परेको छ ।’
यस विषयमा प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टीओडी मिटर हेरेर डेडिकेटेड तथा टंक लाइनको समस्या सल्ट्याउन प्राधिरकणलाई निर्देशन दिएको वर्षौं भइसक्यो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले टीओडी मिटर डाउनलोड गरेको हो । यदि टीओडी मिटरमा उद्योगीले बिजुली खपत गरेको देखिएको भए उहिल्यै सार्वजनिक भइसक्थ्यो । तर, त्यहाँ केही देखिएन । आफू फस्ने भएपछि लुकाइएको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
‘उद्योगीले टीओडी मिटर हेरौं, कुनैले तिर्नुपर्ने रहेछ भने तिर्छन् भन्ने कुरा जायज हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘उनीहरूलाई टीओडी मिटरको रेकर्ड देखाउन पर्छ र शुल्क लिनुपर्ने रहेछ भने लिनुपर्छ ।’
अख्तियारले पठाएको पत्रमा तीनवटा बुँदामा राय दिइएको छ । पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।
०७५ कात्तिक २० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसकेको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणलाई तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको मितिपछि मात्रै डेडिकेटेड महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क लिन आदेश जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस २९ मा डेडिकेटेड महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले छुट महसुलमा ०७२ असारदेखिको महसुल जोडेको हो ।
अख्तियारले आफ्नो पत्रमा तीनै निकायलाई महसुल निर्धारण गर्दा शिवम् सिमेन्टका विषयमा सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई आधार मान्न राय दिएको हो ।
अख्तियारले आफ्नो दोस्रो बुँदाको रायमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाएर महसुल निर्धारण गर्न पनि भनेको छ ।
महसुल आयोगले दर स्वीकृत गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस २९ मा बसेको बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरअन्तर्गतका ग्राहकलाई लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्कसहितको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यस्तै ०७३ असार १६ मा बसेको आयोग बैठकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकको हकमा पनि डेडिकेटेड लाइनसरह नै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेको थियो ।
आयोगले दैनिक ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लागू हुने परिभाषित गर्दै यो सुविधा उपभोगका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक फिडरका उद्योगले भने आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले डेडिकेटेड महसुलका सन्दर्भमा आयोगले ०७२ पुस २९ मा महसुल निर्धारण गरेको भए पनि प्राधिकरणले फागुन ११ देखि उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ तालिकामा बस्न सूचना जारी गरेकाले आफूहरूले प्रिमियम शुल्क बुझाउन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
यही विषयलाई लिएर साढे दुई वर्षयता विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुल विवाद चर्किंदै आएको छ ।
