काठमाडौं । सरकारबाट नगद अनुदान लिने उद्योगहरुको संख्या ५०६ वटा पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगद अनुदान लिने उद्योगको संख्या ३९० रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर ५०६ वटा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३९० वटा कम्पनीको नगद अनुदान दिने फाइल सदर गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागबाट ५०६ वटा फाइल स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंक आएका हुन् ।
नगद अनुदान लिनेको संख्या बढेसँगै रकम पनि वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उद्योगीहरुले ९० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान लिएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा फाइल आएको हो ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । त्यसैगरी उद्योगको संख्या पनि ११६ वटा थपिएका छन् ।
सरकारले तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यात गरे विदेशी मुद्रा आर्जन गरेबापत नगद अनुदान दिन्छ । सरकारले ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैँचा र ऊनीका सामान, च्याङग्रा, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुन, चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध प्रसोधित छाला, औषधी, फेल्ट, पोलिष्टर, फाइबर, एक्रेलिक, कटन धागो, तामाका सामान निर्यात गर्दा कुल निर्यातको ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ ।
त्यसैगरी, प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका सामग्री, प्रशोधित छाला, हातेकागज तथा सोबाट बनेका सामग्री, प्रशोधित जडिबुटी, प्रशोधित पत्थर, अल्लोबाट उत्पादिन सामग्री, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अदुवा निर्यात गरेमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निर्यात व्यापार ४४.४३ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९७ अर्ब ७० करोडको निर्यात भएको थियो ।
निर्यातमा पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल नै छ । एक वर्षको अवधिमा ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । भटमासको तेल निर्यातले समग्र निर्यात बढाएको छ । व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट कच्चा तेल आयात गर्छन् ।
निर्यातमा सेन्थेटिक यार्न दोस्रोमा छ । एक वर्षमा ८ अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी उनी गलैंचा कार्पेट ७ अर्ब २४ करोड, अलैंची ७ अर्ब २ करोड, तयारी कपडा ५ अर्ब ११ करोड र जुटका बुनिएका कपडा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको जनाइएको छ । यी वस्तु निर्यात गर्दा कुल निर्यातको ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाइन्छ ।
निर्यात अनुदानको पुनरावलोकन गर्न सुझाव
सरकारले निकासीजन्य उद्योगहरुलाई दिंदै आएको निर्यात अनुदानमा पुनरावलोकन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही वस्तु निकासी गर्दा नगद प्रोत्साहन दिंदा ती उद्योगहरुले दोहरो सुविधा लिएको महालेखाले जनाएको छ ।
२०७० मा आएको नगद प्रोत्साहन कार्यविधिले ३ प्रतिशत मात्र दिने भनेकोमा नयाँ कार्यविधि २०७५ ले ५ प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान रकम वृद्धिले निकासी व्यापार बढ्नु पर्नेमा उत्साहजनक हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ ।
