काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पञ्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारे । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच एक तहको भन्सार फरक गर्ने नीतिअनुरुप शर्माले चालेको कदमलाई साथ दिने र विरोध गर्ने दुई धारणा सार्वजनिक भए ।
देशभित्रै उद्योग लाग्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आफूले नीतिगत सुधार गरेको भनेर शर्माले धेरै ठाउँ प्रस्ट्याइसकेका छन् । एकातिर देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा शर्माको कदमले विदेशी मुद्रामा पर्न सक्ने चापलाई समेत कम गर्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसका अलवा देशमा ठूलो संख्यामा रोगारी सिर्जना हुने, देशको बिजुली यही खपत हुने अवस्था पनि बन्छ ।
तर, शर्माले उक्त नीति ल्याएपछि केही स्टिल उद्योगीले यो नीति देशको हितमा नभएको, केही व्यवसायीलाई पोस्न ल्याएको, अर्थमन्त्रीको कदमले स्टिल उद्योगीको भविष्य जोखिममा परेको, गुणस्तरहीन स्टिलको बजार विस्तार हुन लागेको, स्टिलको मूल्य अस्वाभाविक बढ्न सक्ने भन्दै विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् ।
तर, पर्याप्त तथ्यांकलाई केलाउँदा विरोध गरिएजस्तो खराब स्थिति आउने भने देखिँदैन । नत उद्योगनै धरासायी हुने अवस्था बन्छ । सरकारले भन्सार हेरफेर गर्दा पनि उपभोक्ता मूल्यमा कुनै परिवर्तन आउने सम्भावना नरहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
कस्तो छ तथ्यांकीय अवस्था ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भारतबाट ११ लाख ७८ हजार ५ सय ४६ टन विलेट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार उत्पादन १६ लाख ६ हजार २ सय ३५ टन रडलगायत विभिन्न सामग्री बनेको देखिन्छ ।
आयात भएको परिणाम र उत्पादन भएको परिमाणमा ४ लाख २५ हजारको फरक छ, त्यो नेपालमै बनेको बिलेट हो । यहीका उद्योगीले गएको वर्ष ४ लाख टनभन्दा बढी बिलेट बनाएका छन् ।
स्वदेशी उद्योगको क्षमता
हाल नेपाली उद्योगको १४ लाख २२ हजार ३ सय टन बिलेट बनाउने क्षमता छ । तर, उनीहरुले जम्मा ४ लाख टन मात्रै बिलेट बनाइरहेका छन् । नेपालमा बन्ने बिलेट ईआईएफ बिलेट (इलेक्ट्रिक इन्डक्सन फर्नेक्स) हुन् ।
नेपालमा ५४ प्रतिशत बिलेट ईआईएफ प्रविधिबाट बनिरहेका छन् । जसलाई केही नेपाली व्यवसायीले नै त्यसलाई पत्रु संज्ञा दिइरहेका छन् ।
नेपालमा जुन ११ लाख ७८ हजार टन बिलेट आयात भइरहेको छ, त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत ईआईएफ प्रविधिबाट बनेको बिलेट हो । यसको अर्थ आफ्नो घरमै व्यवसायीले पत्रुबाट बनेको बिलेट मगाइरहेका छन् ।
त्यसपछि ब्लास्ट फर्नेक्सबाट बनेको बिलेट पनि नेपालमा आउँछ । जसबाट ५०० डी रड बन्छ । त्यसको परिमाण जम्मा ४ लाख २० हजार टन मात्रै छ । नेपालमा १६ लाख टनको बजार छ । ४ लाख टन बिलेटबाट ५०० डी बनिरहेको छ । ११ लाख ७८ हजार टन ईआईएफ बिलेट हो ।
नेपालमा १३ वटा फ्याक्ट्री ब्लास्ट फर्नेक्सवाल बिटेल आयात गरिरहेका थिए । १३ वटा उद्योगले जम्मा २ लाख २२ हजार टन मात्रै ब्लास्ट फर्नेक्सबाट बनेको बिलेट आउँछ । ४२० हजार टनमध्ये १२५ हजार टन जगदम्बा स्टिलले मात्रै मगाउँछ । त्यसैगरी अन्य बिलेट उत्पादकहरुले पनि १ लाख टन मगाउँछ । बाँकी रहेको २ लाख २२ हजार टन मात्रै प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।
नेपालमा बीएफआई बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगको संख्या १८ छ । त्यसमध्ये ५ वटाले बीएफआई बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगले नेपालमै बिलेट बनाइरहेका छन् । यिनीहरुलाई कुनै अवरोध छैन । १३ वटा उद्योगको बजार हिस्सा जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै छ । ईआईएफ बिलेट बनाउने क्षमता १४ लाख माथि छ । शून्य दशमलव ५ मिलियन टन अझै निर्माणको चरणमा छ । बजारमा अभाव हुने सम्भावना छैन ।
मूल्य र गुणस्तरको कुरा के हो ?
ईआईएफ र बीएफआईको गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन । सुन २२ क्यारेट र २४ क्यारेटको हुन्छ । २२ क्यारेट नराम्रो, २४ क्यारेट मात्रै राम्रो भन्न मिल्दैन । कस्तो खाले संरचना बनाउने हो, त्यही अनुसारको रड प्रयोग गर्नुपर्छ । कोही व्यक्तिले पाँचतारे होटल वा कम्प्लेस बनाइरहेको छ भने उसले अनिवार्य रुपमा ५०० डी वा बीएफआई प्रविधिबाट बनेको रड प्रयोग गर्नुपर्छ । सामान्य घर बनाइरहेको छ भने उसले ईआईएफ प्रविधिबाट बनेको रड प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
७४ प्रतिशत उपभोक्ताले ईआईएफ प्रविधिबाट बनेको रड प्रयोग गरिरहेको छ । आजको दिनमा भारतबाट ५०० डीको बिलेट किन्दा २ रुपैयाँ प्रिमियम छ । पहिला रड बनाएर १.६५ पैसा किलोमा अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । तर, अहिले २.५० पैसा बिलेट आयात गर्दा भन्सारमै अन्तःशुल्क लाग्छ । यसको अर्थ ८५ पैसा केजीको अन्तर आयो । त्यति मात्रै मूल्यमा वृद्धि भयो । जसले विलेट आयात गरेर रड बनाउँदा उसलाई जम्मा ८५ पैसाको मूल्य बढ्ने देखियो ।
तर, आजको दिनमा २ रुपैयाँ ५०० डीको दाम बढी आउँछ । ३ देखि १० रुपैयाँ ५०० डीभन्दा ईआईएफ बिलेटबाट बनेको रड सस्तो हुन्छ । भने पनि मूल्य बढ्ने कुरा कहाँबाट आयो ? अहिले नाम चलेका केही स्टिल उद्योगले ९ देखि १० रुपैयाँ केजीमा मार्जिन राखेर बेचिरहेका छन् । तर, अब उक्त स्टिलको कस्ट २.८५ पैसा प्रतिकेजीमा पुग्छ । भनेपछि नोक्सान कसैलाई पनि कतैबाट देखिँदैन ।
नेपालमा ५०० डी रड बनाउने बिलेट उद्योग लगाउन सम्भव छ ?
५०० डी बिलेट नेपालमा पनि बनाउन मिल्छ । नेपालमा बनाउन नसकिने होइन । यो एलआरएफ टेक्नोलोजिटबाट बन्छ । यसका लागि पर्याप्त बिजुलीको आवश्यकता पर्छ । पर्याप्त बिजुली हुना साथ उद्योगीले नेपालमै ५०० डी रड बनाउने बिलेट उद्योग लगाउन थाल्छन् ।
कति खपत हुन्छ बिजुली ?
नेपालमा १६ लाख टन खपत छ । तर, यो निरन्तर बढ्दै जान्छ । यदि १६ लाख टनलाई नै लिने हो भने पनि एक टन रड बनाउनका लागि ९०० किलोवाट बिजुली आवश्यक पर्छ । ४ लाख टन बिलेट बनिरहेको छ । अब अझै १२ लाख टन बिलेट नेपालमै बन्छ । त्यसो हुँदा १ अर्ब ५७ लाख किलोवाट बिजुली खपत हुन्छ । यो भनेको कनेक्टेड लोड ३०० देखि ५०० मेगावाट बिजुली आवश्यक हुनु हो । त्यहाँबाट ९ सय करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ ।
आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न खोजिरहेको छ । त्यो पनि सस्तोमा । तर, नेपालमै ८ रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली बेचिरहेको छ भने पछि किन सस्तोमा बिजुली बेच्न नेपालले मरिहत्ते गर्नुपर्यो ?
नेपाललाई कसरी हुन्छ फाइदा ?
नेपालमा बिलेट आयात गरेर रड बनाउँदा ५ रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि छ । तर, नेपालमै बिलेट बनाउँदा २२ रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि छ । बिलेट ल्याएर रड बनाउँदा र स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा १७ रुपैयाँको फरक छ ।
नेपालमा लगभग २ लाख ३५ हजार टन तारका प्रडक्ट बन्छ । अहिले यो सबै तारहरु बाहिरबाट बिलेट मगाएर त्यसलाई प्रोसेर गरेर बनाइन्छ । अब नेपालमै बिलेट फ्याक्ट्री लागेपछि त्यहीबाट तारहरु पनि बन्छन् । यदि नेपालकै बिलेटबाट तार बनाइयो भने ६.५० पैसा भ्यालुएड हुन्छ । नेपालमा बिलेट उद्योग लगाउँदा औसतमा करिब २३ रुपैयाँको भ्यालुएड हुन्छ ।
सरकारले यो सबैबाट करिब ३६ अर्ब राजस्व प्राप्त गर्छ । एउटै प्रडक्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै एक प्रतिशतको योगदान गर्छ । त्यसैगरी, बीएफआई बिलेटबाट १०० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्छ । ९०० करोड रुपैयाँ नयाँ बिजुली खपतबाट आउँछ । दुईवटा जोड्दा १००० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्छ ।
राज्यलाई नोक्सान कति हुन्छ ?
सरकारले स्पञ्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झार्दा वार्षिक रुपमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । त्यसैगरी घटाएको अन्तःशुल्कका कारण २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भयो । सरकारले जम्मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमायो भने १ हजार कराेड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा ५५० करोड रुपैयाँ त आम्दानी गर्ने देखिन्छ ।
कति जोगिन्छ विदेशी मुद्रा ?
अहिले औसत बिलेटको मूल्य प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँ छ । स्पञ्ज आइरनको प्रतिकेजी मूल्य ५२ रुपैयाँ छ । २० रुपैयाँको फरक यही देखियो । आजको दिनमा स्वदेशी उद्योगले १.५२ मिलियन टन नेपालमै बनाउन सकिन्छ । यसमा २ लाख ३५ हजार टन वायर र १ लाख टन रड स्टक्चर, एंगल भारतबाट आयात हुन्छ । त्यो पनि यही बनाउन सकिन्छ ।
यसलाई हिसाव गर्दा २६०० करोड रुपैयाँ विदेश जानबाट जोगिन्छ । यो रकम अब विदेश जाँदैन । यही बस्छ । स्टिल मेकिङ प्रोसेस के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला बिलेट आउँछ । त्यसलाई फर्नेक्स आयल वा कोइलाबाट तताइन्छ । त्यसलाई फेरि डण्डी बनाइन्छ । तर, अब यो प्रक्रिया नै खारेज भयो ।
किनभने बिलेट बनाउने बित्तिकै तातैमा रड बनाउन थालिन्छ । पुनः तताउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जोगियो । त्यसका लागि ४५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्थ्यो । अब पूरै जोगियो । यो भनेको ३०५० करोड रुपैयाँ जोगियो । यो भनेको २.८८ प्रतिशत रेमिट्यान्स बराबरको रकम हो । अहिले ९ सय अर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स आइरहेको छ ।
कति हुन्छ रोजगारी सिर्जना ?
एक जना कामदारले वार्षिक रुपमा १५० टन रड बनाउँछ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । देशमा उत्पादन भएको स्टिलको टन र उपलब्ध रोजगारीलाई भाग गरेर निकालिएको हो । यदि देशमा २० लाख टन उत्पादन हुन थाल्यो भने १४०० हजार व्यक्ति रोजगारीमा आबद्ध हुन सक्छन् ।
स्टिल निर्यात गर्न सम्भव छ
नेपालबाट छिमेकी देशमा स्टिल निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो कसरी सम्भव छ भने आजको दिनमा भारतमा जुन दररेटमा नेपालले बिजुली बेच्न खोजिरहेको छ, त्यही रेटमा नेपाली स्टिल उद्योगलाई बिजुली दिने हो भने लागत घट्छ र छिमेकी देशमा सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा ८.५० पैसामा प्रतियुनिट बिजुली किनेर उद्योग चलाइरहनु परेको छ । यो रेटमा बिजुली किनेर उत्पादन गरेको बिजुली निर्यात गर्न सम्भव छैन । बिलेट बनाउन ९०० युनिट लाग्छ, डण्डी बनाउनलाई १०० युनिट लाग्छ । दुइटा जोड्दा १०० युनिट भयो । ८.५० पैसा प्रतिकेजी बिजुलीको मात्रै खर्च छ ।
अहिले सरकार ४.५० पैसामा बिजुली निर्यात गर्ने सोचका साथ अघि बढेको छ । यदि नेपाली उद्योगीले जति पनि डण्डी भारत निर्यात गर्छन्, त्यतिमा निर्यात गर्न लागेको दरमै बिजुली दिने हो भने निर्यात सम्भव छ । निर्यात गरेको सरकारसँग प्रमाण हुन्छ, त्यो देखाएर छुट दिने । ४ रुपैयाँ सस्तो हुने बित्तिकै भारत निर्यात सम्भव छ ।
यूपीमा २० करोड जनता छन् । बिहारमा १२ करोड जनसख्ंया छन् । बिहारमा एउटा पनि ठूला स्टिल उद्योग छैनन् । बिहार नेपालका लागि ठूलो बजार हुन सक्छ ।
