काठमाडौं । विगतमा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तर, अहिले विस्तारै ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । देशमा उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र झाङ्गिँदै गएको अवस्था छ ।
नेपालीलाई विदेशी श्रम बजारमा बेच्ने र त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्स देश चलाउन उधेलित छौं । अहिले देश त्यही रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । उनीहरुले वार्षिक रूपमा पठाउने रेमिट्यान्स नै देशको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । उनीहरुले कमाएको रेमिट्यान्सबाट आयात हुन्छ, आयातबाट राजस्व उठ्छ र त्यही राजस्वबाट देशको गुजारा चलेको छ ।
तर, देशमा उद्योग धन्दाको विकास गर्न के कुराले रोकेको छ । रोजगारी सिर्जना हुने उद्योगको विकास गर्न किन नीतिगत तहमा काम नगर्ने ? देशभित्र उद्योग लगाउने वातावरणमा नीतिले असजिलो बनाएको छ भने त्यस्ता नीतिलाई तत्काल खारेज गरेर अनुकूल नीति किन नबनाउने ?
हामी कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिएर राजनीतिक दल वा विभागीय मन्त्री सहजै उम्किने प्रयत्न गर्छौ । त्यो विभागीय मन्त्री वा सरकार प्रमुखको गम्भीर कमजोरी हो । कर्मचारीले वर्तमान कानुनको परिधि भित्र रहेर काम गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने हो ।
कानुनभन्दा बाहिर गएर उनीहरु काम गर्न सक्दैनन् । हामीले चाहेअनुरुप औद्योगिक विकास गर्न कानुनी बाधा अड्चन छ भने, तत्काल नयाँ कानुन बनाएर संसद्मा लैजाने र पास गराउने काममा किन ढिलासुस्ती गर्ने ?
राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम लिने हो । देशलाई कतातिर डोहोर्याउने भन्ने भिजन सरकारसँग हुनुपर्छ । तर, नेतृत्व कर्मचारीसँग खोज्छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा अर्थमन्त्री भन्दा उद्योगमन्त्रीको भुमिका बढी हुन्छ । उद्योगमन्त्रीको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले बुझिदिनुपर्छ । सरकार भनेको निरन्तरता हो । एउटा सरकारले जहाँ छाडेर गएको हुन्छ, अर्को सरकारले त्यहीबाट सुरु गर्ने हो । सरकारलाई संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहनुपर्छ । मलाई जे मन लाग्यो, गर्छु भन्न पाइँदैन । त्यसैगरी, स्रोतको पनि सीमा हुन्छ । एउटा सरकार अलि बढी क्रियटिभ भएर आयो भने स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा हुन्छ ।
तर, सरकार सञ्चालन गर्नेहरु कम्र्फट जोनबाट बाहिर निस्किनु पर्छ । नत्र भने मान्छे बेच्ने र मालसामान किन्ने देश मात्रै बनिरहन्छ । सरकार चलाउन पाइन्छ । तर, सरकार चलाएको दिनबाट के गर्ने भन्ने तयारी कसले गर्ने हो ? त्यो पनि सरकार चलाउने नै गर्ने हो भन्ने भए पछि हामीले ३५ वटा क्षेत्रको पहिचान गरेका छौ । हाम्रो सीमा र सम्भावना के छ भनेर विश्लेषण पनि गर्यौ ।
आउने मंसिरपछि चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन हुन्छ । सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले उद्योगमन्त्रीलाई बोलाएर आगामी पाँच वर्षभित्र कुन कुन कानुन बदल्ने ? स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने ? कुन कुन परिणाम दिने भनेर बन्ने उद्योगमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई दिनसक्नुपर्छ ।
त्यसपछि मन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर म पाँच वर्षभित्र यो मन्त्रालयमा यो यो काम गर्न आएको हुँ । नेपालका कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिने काम बेक्कार हो । रिक्स लिने काम मन्त्रीको हो । कानुनले दिएन भने कानुन बदलन । सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न दिएन भनिरहेको छ, त्यो कानुन नै बदल्दा भइहाल्यो नी । स्रोतलाई नयाँ ढंगले परिचालन गर्नु छ, गरौं । सरकार चलाउनेहरु कम्र्फट जोनबाट बाहिर निस्किनुपर्छ ।
अहिले देशमा वर्षमा कतिवटा नयाँ उद्योग खुल्छ ? त्यसबाट कति जनाले रोजगारी पाउँछन् ? भनेर टार्गेट सेट गरौन । त्यही भएर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू हुँदै छ । यो नेपाली उत्पादन बढाउने र खपत बढाउनमा केन्द्रित हुन्छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट प्रिजेन्टेसन समेत भइसकेको छ । ६ वटा क्षेत्र समेटिएको छ । (१) टेक्सटाइल (२) जुत्ताचप्पल (३) कृषि तथा खाद्य सुरक्षा (४) वन पैदावर, जडिबुटी र औषधि (५) निर्माण उद्योग (६) हस्तकला उक्त कार्यक्रममार्फत प्रवद्र्धन हुँदै छन् ।
यी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा के-के गर्नुपर्छ, यिनीहरुको सम्भावना के छ ? निर्यातका लागि के कस्ता पहल गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन पनि भइसकेको छ । ती वस्तुको सम्भावनाका बारेमा समेत अध्ययन भइसकेको छ । त्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाइसकेको छ । जुत्ता चप्पल, टेक्सटाइल र खाद्यान्नमा हामी यही वर्ष अर्को तहमा पुग्छौ । केही क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सही नीति लिने वित्तिकै अर्को तहमा पुग्छौ ।
अर्थमन्त्रीको कन्जरभेटिभ रोल छ, अर्थमन्त्रीको जुत्ताबाट खुट्टा बाहिर निकालेर एक पटक उद्योगमन्त्रीको रोलबाट सोचिदिन पनि भनेको छु । बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रीले उद्योगमन्त्रीको हैसियतबाट सोच्नु भनेको छु ।
अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले राखेको विचारको सम्पादित अंश
-1751029858.jpg)
