काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएको ६ महिनामा मैले ‘ओलीको ओइल्याइएको अनुकुलता’ भन्ने शिर्षकमा सेतोपाटीमा लेख लेखेको थिएँ । तर, त्यो गाली गर्ने हिसाबले होइन, मेरो त्यो स्वभाव पनि छैन । ब्यालेन्स किसिमले कहाँ सकरात्मक कुरा हुन थाल्यो र कहाँ नकरात्मक कुरा हुन थाल्यो भनेर ५ वटा मुँदा उठाएको रहेछु ।
एउटा थियो, राजनीति अनुदार र असहिष्णु राजनीति अलिकति बनेको हो कि ? दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतको बलमा दम्ब, अहंकार बढेर राजनीतिमा पनि देखिन थालेको हो कि भन्ने थियो ।
अर्को अलिकति तयारी गरेर आएको छ कि ? भन्ने अनुमान थियो । डिसेम्बरमा चुनाव भयो, सरकार आउन फेब्रुअरीसम्म कुर्नु परेको थियो । नयाँ सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री हुने डा. युवराज खतिवडाको चर्चा थियो र पछि बन्नु पनि भयो ।
उहाँहरुले विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल हुँदैछ भन्नु भयो । ओहो, ठूलै तयारी भएको होला भन्ने पनि लाग्यो । युवराज खतिवडाले पनि सबै जना तयारी भएर बसे हुन्छ भन्नु भएको थियो । ठूलै तयारी भएको रहेछ भनेर बसियो पनि ।
तर, ५÷६ महिना हेरेपछि मलाई ठूला विचार, नीतिगत प्रस्थान, अलिकति क्रम भङ्गतामा तयारी नपुगेको हो कि भन्ने आभास भएको थियो ।
अर्को कुरा, केपी ओली व्यक्तिगत स्वभावले अलिकति संस्थागत निर्णयभन्दा पनि व्यक्तिवादी हुँदै गएको, निर्देशनमा प्रशासन रुमलिएको जस्तो देखियो । एक किसिमको ‘गभरमेन्ट ह्याज ग्ल्यामर’ ।
बेला बेलामा क्यामेरा बोलाउने १५ दिनमा खाल्डो पुर्नुस्, पुस १ गते रेल चलाउँनु, अब भोकमरी हुने छैन भन्ने निर्देशन आउन थाल्यो । यी सबै कुरालाई एउटा पद्धति, सिस्टमबाट चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्थो ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि लगानीकर्तामा शंसय । थर्काउने, तर्साउने कुराहरु आउँदा उद्यमीमा निराशा र लगानी गर्न शंका भएजस्तो देखियो । त्यस्तै परराष्ट्रको मामिलामा पनि सन्तुलन गुम्न लागेको हो कि ? भन्ने खालको आभास त्यो ६ महिनामा मैले लेखेको थिएँ ।
त्यो बेला अलि चाँडो आलोचना गरिएछ कि क्या हो ? भन्ने लागेको थियो । तर, साढे ३ वर्ष पछि हेर्दा सुरुमा देखिएका यी नै कुरा र क्षेत्रहरु पछि फराकिलो हुँदै गएको हामीले पयौं ।
सकारात्मक कुरालाई हामीले एप्रिसिएट पनि गरेका छौं । जस्तो युवराज खतिवडाको आलोचना हुँदै गर्दा, हामीले नै हो यो पञ्चवर्षीय बजेटको रोड म्यापको पहिलो किस्ता हो है भनेर क्लियर गरिदिएका थियौं ।
अनि पहिलो वर्ष उहाँहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकका दर्जनौं कानुनहरु बनाउने काम भए, नीति बनाउने कुरा, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि खासै ठूलो प्रगति भएको थिएन ।
तर चुक्दैचुक्दै गएको कुरालाई पनि हामीले उठायौं । जनअपेक्षाको सापेक्षतामा के कति डेलिभरि भयो ? वाचा गरिएको तुलनामा के–कति पूरा भयो र अवसर कै अनुपातमा उलब्धि कति भयो ? भनेर एक वर्षमै हाम्रो अर्को निक्र्योल ‘असाधारण अवसर तर, उपलब्धि औसतमा भयो’ भनेर निकाल्यौं, जुन कुरा किताबमा पनि छन् ।
६ महिना, १ वर्ष, २ वर्षपछि गरिएको एसेस्मेन्टहरुमा राम्रा कुरा पनि उठाइएका छन्, र काहाँनेर समस्या भयो ? भनेर गरिएका कुराहरु पनि छन् ।
२ वर्षसम्म त ठिकै हो, तेस्रो वर्ष गरिएन, खुलेरै भन्नुपर्दा अल्छि नै लाग्यो । आन्तरिक समस्याले गर्दा राजनीति नै अफ–कोर्स भयो । गहन र गम्भीर तयारी जुन रुपमा हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । कागजमा भएका छन् । तर, क्षेत्रगत रुपले शिक्षामा, उत्पादनमा, स्वस्थ्यमा के गर्ने जस्ता कुरामा तयारी भएको रहेन छ । यतिसम्म कि आइडियाकै तहमा पनि भएको रहेन छ ।
हामीले त्योबाट पाठ सिक्नुपर्छ । म बेलायतमा विद्यार्थी हुँदा टोरी पार्टी सत्तामा बसेको १९ वर्ष भइसकेको थियो । युवा नेतृत्वकर्ताको उदाय भएपछि यो अपदस्त हुन्छ भन्ने विश्वास लेबर पार्टी र आम विश्वास पनि थियो ।
उनीहरुले २÷३ वर्षमा सबै तयारी गरिसकेका रहेछन् । आएको २४ घण्टामा ४०० वर्ष पुराको बैंक अफ इङल्याण्ड उनीहरुको केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिइयो ।
हाम्रोमा भको भए के हुन्थ्यो ? क्याबिनेट बनाउन २÷३ महिना लगाउने, त्यसपछि पूर्वसचिवहरु खोज्न थाल्नु पर्यो, पूर्वमुख्य सचिव, उनको कार्यादलमा टीम बनाउनु पर्यो । त्यो रिपोर्ट लेखेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दासम्म ६ महिना गइसकेको हुन्छ ।
नेपाल जस्तो अधर्य मुलुकमा ६ महिनासम्ममा त ‘पोलिटिकल क्यापिटल इरर’ भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण तयारीको कुरा सायद पहिला हामीले देखेनौं । यो भनेको गहन र गम्भीर्यताको समस्या हो ।
यसमा एउटा फराकिलो टीम चाहिन्छ । आफ्नो, अर्काको, कसको ? भन्ने नहेरी आवश्यकताको आधारमा संलग्न गर्नु पर्ने हुन्छ । कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता । जुन देखिदँै गर्दा पनि इगो, अहंकारले पनि होला करेक्सन तिर हामी गएनौं । अलि बुझिने गरी अंग्रेजीमा भन्दा इन्सुलर भयो, अन्तरमुखी, एकलकाटे प्रवृति भइयो । व्यक्तिगत निर्देशन भयो तर त्यसलाई संस्थागत बनाइएन ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, प्रतिपक्ष होस् वा निजी क्षेत्र माथि धावा बोलियो । त्यसलाई ‘असंगत प्रलाभ’ भनेर पनि मैले किताबमा राखेको छु ।
इन्सुलारिटी, इनर्सिया, इण्डिग्नेसन यी तीनवटै कारणले कामको डेलिभरिमा ब्रेक लागे जस्तो मलाई लाग्छ । अब यी कराहरुबाट हामीले सिक्नु पर्छ । यस्तै अवसर पाएको अबको सरकारले सिक्नुपर्छ ।
अर्को २ वटा मुख्य पाठ सिक्नुपर्छ जस्ताे मलाई लाग्छ, शासकीय स्थिरताभन्दा पनि नीतिगत सुनिश्चतता हुनु पर्छ । किनकि, शासकीय स्थिरता त भिमशेन थापाले ३० वर्ष चलाए, चन्द्र शमसेरले ३० वर्ष, जुद्ध शमसेरले १५ वर्ष, जंगबहादुर शाहले ३० वर्ष पञ्चायतमा २ वटा राजाले ३० वर्ष चलाए । शासकीय स्थिरता गजब थियो नि । त्यो होइन रहेछ । लगानी भित्र्याउनेलगायत अन्य कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । आफ्नो मात्रै कुर्सी जोगाउने स्थिरताले त हुँदैन । भनेपछि नीतिगत सुनिश्चतता हुनु पर्यो ।
अर्को नेता विशेषको ओज र गरिमा भन्दा पनि अन्ततः पद्धति र प्रणाली मै सुधार नगरी डेलिभरि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर देखि राखेकै छौं ।
अर्थशास्त्री डा. वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोर्कापण कार्यक्रममा उनैले राखेको विचारको अंश
-1751029858.jpg)
