काठमाडौं । नेकपा एमालेले वृद्धभत्तालाई भोटको राजनीतिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । २०५१ सालमा पहिलो पटक एमालेले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिन थालेको हो । अहिले भत्ता बढेर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको मन र मस्तिष्कमा एमाले बुढापाकाहरुलाई हेर्ने पार्टीको रुपमा परिचित छ । उसले यसैलाई भोटको राजनीति गर्दै आएको छ । २०७४ सालको संघ र प्रदेश निर्वाचनताका एमालेले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । पाँचौ वर्षमा आएर त्यो घोषणा पुरा हुने देखिएको छ ।
एमालेको सिको गर्दे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले वृद्धभत्ता बढाउन लागिपरेको छ । कांग्रेसले वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने तयारी थालेको छ । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
चुनावपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको निर्णय लागू गरेन । अहिले प्रधानमन्त्री देउवा पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ६५ वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्धभत्ता दिनका लागि गृहकार्य गरेका छन् । गृहकार्य गरे पनि माथिको निर्देशन नआएको भन्दै अर्थका अधिकारीले बजेटमा यो विषयलाई समावेश गरेका छैनन् । यो कार्यक्रम बजेटमा आएमा ३० अर्ब रुपैया थप भार पर्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला थप खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । आयातमूखी अर्थतन्त्रमा वाह्य अवस्था खराब भएपछि सरकारले विभिन्न १० वटा वस्तुको अयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । आयातमा प्रतिबन्धहरु लगाउँदा निश्चियनै यसको असर राजश्व असुलीमा परेको छ ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राहीको उमेर घटाउन र भत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा भोटको राजनीतिका लागि एमालेको सिको गर्दै देउवा सरकारले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको तयारी गरेको छ । सरकारले ६५ वर्ष उमेरदेखिका जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिँदा राज्यलाई वार्षिक २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने अर्थका अधिकारीहरु बताउछन ।
अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या साढे ३४ लाख बढी छ । ६५ वर्षमा झार्दा २ लाखभन्दा बढी लाभग्राही थपिने आंकलन अर्थका अधिकारीहरुको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
योसमेत जोड्दा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै लाभग्राहीको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाने गरेको छ । वृद्धभत्ता १ हजार बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउँदा राज्यलाई थप अर्बौ रुपैयाँ भार पर्नेछ ।
स्रोतमा दबाब परेका बेला राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ कि छैन नहेरी केवल लहडका भरमा विशेष गरेर एमाले र कांग्रेसले वृद्ध भत्तालाई भोट तान्ने बलियो अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले क्षमताबाहिर गएर धमाधम वृद्ध भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि कतै मुलुक ग्रिस, भेनजुयला र श्रीलंका जस्तो त हुँदैन भन्ने चिन्ता छाएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भत्ता बढाउँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र विकास खर्च कटाएर भत्ता बाँड्नु पर्ने अवस्था आउने संभावना त्यत्तिकै छ ।
यसरी सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै गएर आन्तरिक राजस्वले धानेन भने वैदेशिक ऋणको भर पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही अवस्था कायम रहे चालु खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।
यस्तो छ वृद्धभत्ताको नालिबेली
पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्यक्रम २०५१ सालबाट सुरु भएको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए । उनले पहिलो पटक ७५ वर्ष उमेर पुगेकालाई मासिक १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था बजेटमा गरेका थिए । भत्ता वितरणको सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो ।
यसैगरी २०६५ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मासिक भत्ता ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पाला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता दोब्बर बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
त्यसपछि बढ्दै गएर वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत आर्थिक वर्ष ०७८/ ०७९ को बजेटमा मासिक वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
यस्तै विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्षमाथिका एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । राजस्वबाट उठ्ने रकमको करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ।
-1751029858.jpg)
