काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकले सरकारी ‘एजेन्डा’लाई अघि बढाउँदा जनताको निक्षेप जोखिममा पर्दै गएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य बनाउँदा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा फस्दै गएको हो।
राष्ट्र बैंकले विगत ५ वर्षयता केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय संस्थालाई तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर बैंकले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपरेको छ।
नियामकको निर्देशनअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा निर्धारित सीमा र परिमाणमा कर्जा प्रवाह नगरे बैंकहरुले सो बराबरको रकम ब्याज सहित हर्जना तिर्नुपर्छ। जति कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन्, सोही परिमाणमा हर्जना रकम राष्ट्र बैंकमा बुझाउने गर्छन्। लगानी प्रतिफल आउने सम्भावना नहुनुका साथै विज्ञता नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम परिरहेकै छ। अहिले बैंकले जे जति लगानी गरेका छन्, त्यसको केही प्रतिशत डुब्छ भन्ने आँकलन गर्दा गर्दै कर्जा दिना बाध्य छन्।
चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म तोकिएको क्षेत्रमा १५ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको ३२.३१ प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
हर्जनाको डण्डा देखाएर खर्बौ रुपैयाँ जोखिमा पार्दै राष्ट्र बैंक
हर्जना तिर्नुपर्नेलगायत नियामकीय कारवाहीमा पर्ने भयमै बैंकहरु पहुँचबाहिर गएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसरी लगानी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ।
खुला बजार अर्थतन्त्र अंगालेको मुलुकका लागि क्षेत्र र लगानी सीमा किटान गरेर निर्देशित कर्जा लगानी गराउँदा बैंकहरु समेत संकुचित भइरहेका छन्। बैंकहरुले स्वयम् जोखिम मूल्यांकन गरेर कर्जा लगानी गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल बताउँछन्।
‘बैंकले जोखिम हेरेर लगानी गर्ने हो। तर, भोली लगानी डुबेको खण्डमा त्यसले समग्र प्रणालीमै असर पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत आफ्ना कार्यक्रम लागू गराउँदा कृषिलगायत क्षेत्रमा गएको दुई सय अर्ब कर्जा सबै जोेखिम छ।’
सरकारको विकास मोडललाई तीब्र बनाउन बैंकलाई लगानी बाध्य बनाइएको हो। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा पुनर्मूल्यांकन गरी नीति समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्मूल्यांकन गरेर नीति संशोधन गर्न सक्छ। निक्षेपकर्ताको पैसा सही ठाउँमा जाओस् भनेर बैंकले स्वविचार गर्नुपर्छ’ उनले भने। राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत विकासका लागि लगानी गर्न भनेको हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, पछाडि परेका क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्छ। तर, राष्ट्र बैंकले तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गर्न भने पनि बैंकहरुले उचित प्रतिफल दिने नदिने हेर्नुपर्छ।
सरकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारणले राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुलाई कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य गरेको छ। बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी कुलमा ४० प्रतिशत २०८४ असार मसान्तसम्म पुर्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो।
तर, कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुलाई जबरजस्ती लगानी गराउँदा त्यसको प्रतिफल शून्य हुनुका साथै जोखिम बढ्ने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष भरतराज ढकाल बताउँछन्। ‘अहिले बैंकहरुले जुन तबरले कृषिमा कर्जा विस्तार गरेका छन्, त्यसले वित्तीय लगानीमा जोखिम बढाउन सक्छ,’ ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने संरचना नबनाउने तर कर्जा लगानीका लागि बैंकहरुलाई बाध्यत्मक व्यवस्था गर्दा भविष्यमा ठूलो समस्या आउने सम्भावना छ।’
राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक नीति कार्यान्यवन गराएकै कारणले बैंकले किसान बनाएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। बैंकबाट कर्जा लिएर कृषि उत्पादन गरेका किसानले बजार नपाएपछि बैंकको साँवाब्याज बुझाउन समस्या भइरहेको हुन्छ।
सरकाले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको पूर्वाधार नबनाइकन गरिएको कर्जा लगानीबाट कुनै प्रतिफल दिँदैन। बरु लगानी नै डुब्छ। त्यसैका कारण बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।
‘सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर त्यसको व्यावसायिक सम्भावना तयार नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा यी क्षेत्रमा दिएको कर्जाले खराब कर्जा बढाउँछ,’ बैंकका सीइओ ढुंगानाले क्यापिटल नेपालसँग भने।
हरेक वर्ष यी क्षेत्रमा ऋण लगानी बढ्दै गएको छ। चालु वर्षको असोज मसान्तसमम बैंकहरुले कुल लगानीको १३.०५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ११ अर्ब कृषिमा, जतस्रोतका क्षेत्रमा ८.४३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९४ अर्ब र साना तथा मझौला उद्यमको क्षेत्रमा ५ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १०.८३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तर, जुन तरिकाले ऋण लगानी भएको छ, त्यसअनुसार उत्पादन नबढेको बैंकरहरु बताउँछन्।
निर्देशित कर्जामा नियामकीय प्रावधान, परिवर्तनको सम्भावना कति?
राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको करिब २ दशक भइरहेको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा भनेर सीमा र समय निर्धारण गरेको पनि धेरै भएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र छुट्याएर तोकिएको समयसीमा भित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा तोकिएको सीमा र समयमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त समयमा बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइयो। यसरी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने परिमाण र समय विस्तारै बढ्दै २०८४ असार मसान्त पुगेको छ।
अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको पछिल्लो समय र सीमा निर्धारण गरेको हो। जसअनुसार आव २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी २०८१ असार मसान्तसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो। जुन एकिकृत निर्देशन २०८० ले २०८४ असार मसान्तसम्मलाई निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंकहरुले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ। निर्देशनअनुसार बैंकहरुले तोकिएको परिमाणमा कर्जा हरेक वर्ष अन्त्यमा कायम गर्दै जानुपर्छ।
बैंकलाई क्षेत्र छुट्याएर प्रत्येक शाखाका लागि समेत राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको भाग लगाएर कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य बनाएको थियो। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको दिएको समयसीमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गरे तर, त्यसको दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैंक स्वयम् अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।
अहिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जालाई समेत बाध्यकारी नीति थोपर्दा भोलीको दिनमा आउन सक्ने समस्याको बारेमा राष्ट्र बैंक अहिले नै संयमीत भएर नीति संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नियामकीय व्यवथाअनुसार बैंकहरुले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नीतिमा परिवर्तनको सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘पहिले पनि विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्याए जरिवाना लाग्ने भन्ने नै थियो, अहिले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा नपुर्याए जरिवाना लाग्छ। यसमा बैंकहरुलाई छुट वा सहुलियत भन्ने हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले ४० प्रतिशत कर्जा यो क्षेत्रमा प्रवाह गर भनिरहँदा बैंकहरुको दक्षता नहुँदा र ती क्षेत्रहरु कर्जाको माग नहुँदा पनि बाध्य बस कर्जा दिएको देखाउनु पर्दा भोली समस्या हुन सक्ने बहस तथा छलफलको विषय हो। तर, राष्ट्र बैंकले सम्भावना नभएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको भने होइन।’
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले राज्यको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा नीति परिमार्जन गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले समेत निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न लगाउन नहुने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइरकेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले तत्कालै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा नीति संशोधन तथा परिमार्जन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘आइएमएफले सुरुवातबाटै लगानी बाध्य नगर्न सुझाएको हो ।बैंकहरुले पनि यो क्षेत्रमा हाम्रो विज्ञता छैन भनिरहकै छन्। सम्भावना भएको क्षेत्रमामा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ।
