काठमाडौं। अटो व्यवसायीबीच चुलिएको तीव्र मतभेदको भरपूर फाइदा सरकारले ईभीमा कर बढाएर लिने तयारी थालेको छ। सीमित समूहले संस्थाबाट असीमित लाभ लिन थालेपछि व्यवसायीबीच चुलिएको विवाद फुटसम्म पुगेपछि त्यही मौकामा सरकारले कर बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो।
डिजेल÷पेट्रोल इञ्जिन आयातकर्ताले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर ईभी आयातमा व्यापक विकृति भएको र सरकारले त्यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएकोजस्ता कुरा लगाएपछि अर्थमन्त्रालय ईभीमा कर बढाउने कार्यमा लागेको हो।
एकातिर मुलुक चरम प्रदुषणमा छ। संसारकै प्रदुषित सहरको सूचीमा नेपाल समावेश छ। प्रदुषण नियन्त्रण गर्न ईभी उपयुक्त बाटो हुँदा पनि अटो व्यवसायीबीच मनमुटाव बढ्दा त्यसको फाइदा सरकारले लिन थालेको हो।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० देखि ३० प्रतिशत कर बढाउने बचन आइसी इञ्जिन आयातकर्ताले आश्वासन पाइसकेका छन्। आइसी इञ्जिन आयातकर्ताहरु कुनै हालतमा कर बढाएर डिजेल÷पेट्रोल सरह पु¥याउनुपर्छ भन्नेमा छन्। त्यसो हुँदा आफूहरुलाई राहत हुने भन्दै अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।
ईभीमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति नभएका केही व्यवसायी एक महिनाअघि विद्युतीय गाडीमा यति नाफा छ भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रतिपत्र देखाउँदै बिफ्रिङ गरेका थिए। खासगरी अहिले अटो व्यवसायीबीच एकता छैन। आइसी गाडी बेच्ने व्यवसायी सुरुदेखि ईभीमा न्यून करको विपक्षमा थिए। यसैबीच व्यवसायीको दुई संस्था नाडा र नाइमा भएपछि ठीकठाक चलेका ब्राण्ड र न्यून व्यापार भएका व्यवसायी ईभीको कर बढाउन जुटेका हुन्।
आइसी इञ्जिन आयातकर्ताहरुको निरन्तर लबिङका कारण कर बढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुगिसकेका छन्। अर्थमन्त्री ती व्यवसायीलाई कर बढाउने आश्वासनसमेत दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गत महिना डाउनपेमेन्टमा ४० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि नाडाका केही पदाधिकारी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसमक्ष पुगेका थिए। त्यसबेला पौडेलले यो प्रावधान अर्थमन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयकै निर्देशनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै हटाउन नसकिने बताएका थिए।
आइसी इञ्जिन आयातकर्ताहरुको निरन्तर लबिङका कारण कर बढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुगिसकेका छन्। अर्थमन्त्री ती व्यवसायीलाई कर बढाउने आश्वासनसमेत दिएका छन्।
केही दिनअघि नाडाले राखेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र बैंकरको भनाइले आयोजकलाई खासै उत्साहित बनाएन। अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत तहमा बसेर सल्लाह गर्न सकिने भन्ने अमूर्त धारणा व्यक्त गरे भने बैंकर संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अनुभव नभएका व्यवसायीहरुले गाडी आयात गर्न थालेपछि समस्या हुन थालेको बताएका थिए।
चैत २६ गते नाडाले आयोजना गरेको ‘नाडा अटो डाइलग २०८१’ मा अर्थमन्त्री पौडेलले हाल बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्या तर प्राप्त सुझावहरुलाई पनि बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने बताए।
‘अहिले भएका नीति तथा समस्या ढुंगाका अक्षर हैनन्। यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसले बसेर सबै विषयमा छलफल गर्ने छौँ। त्यहीअनुसार छलफलको निचोडलाई बजेट वा मौद्रिक नीतिबाट पनि सम्बोधन गर्ने छौँ।’
दुई थरी व्यवसायीबीचको लफडाको सिकार ईभी गाडी हुँदै छ। पछिल्लो पटक आयात भएका ब्राण्ड र मोडलप्रति सरकार झस्किँदै आयातमा नै मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्न लागेको देखिन्छ।
नेपाल भित्रिने चार पांग्रे सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी पर्छन्। जसको भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत छ।
जथाभावी भइरहेको ईभी आयातमा रोक लगाउन न्यूनतम मापदण्ड तथा गुणस्तरको विधि तयार गर्ने गरी सरकारले काम थालेको छ। आयातको मापदण्डका लागि यातायात व्यवस्था विभागले समिति नै बनाएर काम अघि बढाएको छ। विभागका निर्देशक इञ्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गत चैतमा नै समिति गठन गरेर मापदण्ड बनाउने काम अगाडि बढाइएको हो। समितिमा पाँच सदस्य छन्।
हाल नेपालमा मध्यम रेञ्जका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दो छ। बजारमा ४० लाखदेखि ७० लाखबीचका गाडी उपभोक्ताको रोजइमा पर्दै गएकाले व्यवसायीहरुले त्यहीअनुसारका गाडीहरु आयात गर्दै आएका छन्। जुन गाडी ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटका हुन्।
नेपाल भित्रिने चार पांग्रे सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी पर्छन्। जसको भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत छ।
दोस्रोमा २० लाखदेखि ४० लाख मूल्यका गाडीहरु धेरै आयात हुने गरेको पाइन्छ। जुन ह्याचब्याग सेग्मेन्टका गाडी हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा ह्याचब्याग सेग्मेन्टका गाडीहरु पनि भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपालमा आयात हुने ह्याचब्याग सेग्मेन्टका गाडीहरु ५० किलोवाटसम्मका हुन्। जसको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी आयात हुने भएकाले आगामी बजेटमार्फत यही सेग्मेन्टमा सरकारले कर बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्लो ६ वर्षयता यस्तो छ ईभीमा करको दर
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवेशको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन। निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्थ्यो। उक्त आर्थिक वर्ष विद्युतीय सवारीमा भन्सार १ प्रतिशत, अन्तः शुल्क १० प्रतिशत थियो। यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा करको दर वृद्धि गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्नेमा बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका हिसाबमा वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरियो।
आव २०७७/७८ मा भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) तथा १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्मको कारमा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएको थियो। यो व्यवस्थालाई आव २०७८/७९ मा पुनः परिवर्तन गरियो। आव २०७८/७९ मा १०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
आव २०७८/७९ सम्पूर्ण किसिमको अन्तः शुल्क खारेज भयो। तर, आव २०७९/८० मा सरकारले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढायो। २०७९/८० मा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए।
आव २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए।
साथै, शर्माले भन्सार बढाउनासाथ खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए। आव २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर क्षमता भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा शून्य प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताको सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तः शुल्क लगाए।
आव २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट भएकामा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्ममा शून्य प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीमा ६० प्रतिशत अन्तः शुल्क लगाए। महतले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए।
यसपछि, चालू आव २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीको करलाई पुःन परिवर्तन गरे। उनले ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तः शुल्क ५ प्रतिशत बनाए। ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाए भने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने नीति ल्याए।
बजेटमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तः शुल्क लगाइएको छ। यसअघि शुल्क २०-२० प्रतिशत थियो। २०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याइएको छ।
