काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत इभी (इलेक्ट्रिक भेइकल)मा हुने फाइनान्सलाई ६०/४० मा झारेको केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई सोही नियम लगाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर व्यवहार गरेर ६०/४० को नियम लगाएको हो। यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका हायर पर्चेज कम्पनीहरुले ८० प्रतिशत फाइनान्स गर्दै आएका थिए। अब उप्रान्त उनीहरुले पनि अनिवार्य रुपमा ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्स गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले विस्तारै इभीमा कडाइ गर्दै लगेको छ। खासगरी बैंकहरुले इभीमा जोखिम बढ्दै गएको भनेर नियामकलाई बारम्बार भनेपछि एकपछि अर्को निर्देशनमार्फत इभीको फाइनान्सिङ कडाइ हुँदै गएको हो।
एकीकृत निर्देशनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरुको व्यवसायमा कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कम्पनीहरुले ६० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिने पाउने गरी नीति संशोधन गरेको हो।
यसअघिसम्म हायर पर्चेज कम्पनीहरुले धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउथ्ये। कम्पनीहरुले खुद सम्पत्तिको १० गुणासम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुबाट ऋण तथा सापटी लिएर सवारी साधान खरिदमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने पुरानो व्यवस्था हो।
तर, सोमबार राष्ट्र बैंक नियमन विभागले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (पाँचौँ संशोधन २०८२)’ जारी गर्दै धितो मूल्यांकनको सीमा घटाएको हो।
संशोधित नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ।’
यस्तो रेसियो सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनको लागि लागू हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्ध वार्षिक समिक्षा गर्दै फागुन १९ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) ले प्रवाह गर्ने हायर पर्चेज कर्जाको लागि उक्त व्यवस्था लागु गरेको थियो।
हायर पर्चेज कम्पनीहरुको हकमा भने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० को पाँचौँ संशोधन २०८२ जारी गर्दै कार्यान्यवनमा ल्याएको हो। आजसम्म २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै सवारी कर्जा दिइरहेको हायर पर्चेज कम्पनीहरुले अबदेखि ४० प्रतिशत दिनुपर्ने छ।
