काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्वअर्थमन्त्री, दलका नेता तथा सांसदसँगै जानकारहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट गन्तव्यविहीन, नवीनताविहीन र दोहोरिएको मात्र नभई, कार्यान्वयनमा पुरानै असफलता दोहोरिने खतरा रहेको बताए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा पेश गरेको आगमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू सुन्दा राम्रो लागे पनि स्रोतको अभावले कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ। चालु खर्च धान्न नसक्ने अर्थतन्त्रले नयाँ कार्यक्रम बोकेर हिँड्न नसक्ने पूर्वअर्थमनत्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ। बजेट नआउँदै मूल्यांकन गर्न नसकिए पनि खर्च कटौती र कार्यान्वयनमै सुधार भए मात्र नतिजा देखिने उनले बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने नीति कार्यक्रममा गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा भए पनि निरन्तरताको झल्को मात्रै आएको बताए। आर्थिक रुपान्तरण, सुशासन र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दरको स्पष्ट खाका नदेखिएको भन्दै उनी निराश देखिए।
अल्फा जेनेरेसनको सन्दर्भमा समेत सोचेको नदेखिने, सूचना प्रविधि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्पष्ट दिशा नरहेको भन्दै उनले आलोचना गरे।
यता, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गन्तव्य नभएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवा रोजगारीजस्ता गम्भीर विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे। संसद् छल्ने मनसायमा नीति तथा कार्यक्रम आएको र ‘ग्रे लिष्ट’बाट देशलाई हटाउने कार्य योजनासमेत अस्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ।
रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले यो कार्यक्रम पुरानै शैलीमा नयाँ पुस्तालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको बताए। अल्फा जेनेरेसनको सन्दर्भमा समेत सोचेको नदेखिने, सूचना प्रविधि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्पष्ट दिशा नरहेको भन्दै उनले आलोचना गरे।
कांग्रेस नेता सन्तोष चालिसेले यसपालिको नीति कार्यक्रम केही सकारात्मक पक्ष बोकेको जनाउँदै दीर्घकालीन योजना खारेज गरिएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘अब कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ।’
एमाले नेता अम्बर बहादुर रायमाझीले यसले उद्योग, कृषि, स्वास्थ्यदेखि युवासम्म सबैलाई समेटेको र प्रणालीगत सुधारको प्रयास देखिएको बताए। उनले स्रोत र साधनको परिचालनसहित कार्यान्वयन गर्न सकेमा यो समृद्धिको आधार बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
१. नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा सुन्दा पढ्दा राम्रो छन्- पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन
नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा सुन्दा पढ्दा राम्रो छन्। तर, हाम्रो आर्थिक स्रोतले धान्नु पर्यो। त्यसमा त्यहीअनुसारको बजेट विनियोजन हुन सक्नु पर्यो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण भनेको कुरा राम्रो भएमात्रै भएन कार्यन्वयन परिनाममा देखिनु पर्यो।
हाम्रो देशको हरेक वर्षको समस्या भनेको राम्रा कुरा आउने कार्यन्यवनमा नआउने र परिनाममा नदेखिने हुन। यस्ता बुँदा विगतदेखि आइरहेका हुन्। अहिले पनि ती बुँदालाई शाब्दिक रुपले यताउता गरे पनि त्यसकै तिरन्तरता हो।
बजेटले पूर्ण रुपमा समेटेर कार्यन्यवनको संरचनासहित जाने र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने खर्च घटाउने कुरा बजेटले दृढतापूर्वक आत्मासाथ गर्यो भने केही प्रगति होला तर, बजेट नआइकन नीति तथा कार्यक्रमको मात्रै आंकलन गर्नु सकिन्दैन।
युवाहरुलाई आशा जगाउने, रोजगारी सिर्जना हुने जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा हुनु पथ्र्यो भएन। नीति तथा कार्यक्रम भनेको सपना दोखाउने हो। सपना र गन्तव्यविहीन जस्तो आयो।
अहिले अवस्थाअनुसार बजेट नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको कार्यक्रमलाई समेट्न स्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो। हाम्रो राजश्वले ऋण तिर्न र चालु खर्चलाई पनि धान्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामीले खर्च घटाएमात्रै नीति तथा कार्यक्रमलाई केही सम्बोधन गर्न सक्ला तर, अहिलेको चालु खर्चलाई यथावत राखेर बजेटले सम्बोधन हुने अवस्था देखिन्दैन।
२. गन्तव्यविहीन नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा चलखेल हुन सक्छ– पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन
अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य देखिएन। यसलाई गन्तव्यविहीन भन्दा पनि हुन्छ। गत सरकारले सुशासन आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई गन्तव्य बनाएको थियो। अहिलेको सरकारको के हो त गन्तव्य? भनेर खोज्दा देखिएन।
भष्ट्राचार नियन्त्रणको प्रतिवद्धता गर्नु पथ्र्यो। नियामक निकायहरुलाई प्रोफेशनल ढंगबाट संचालन गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पथ्र्यो र केही स्वार्थ समुहका लागि हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदैनौँ, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन फोकस गर्छौं भन्ने देखाउनु पथ्र्यो। युवाहरुलाई आशा जगाउने, रोजगारी सिर्जना हुने जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा हुनु पथ्र्यो भएन। नीति तथा कार्यक्रम भनेको सपना दोखाउने हो। सपना र गन्तव्यविहीन जस्तो आयो।
गन्तव्य नभएपछि बजेटले समेटेने सक्ने देखिन्दैन। कार्यक्रमहरु नभएपछि बजेटमा संसद छलेर चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। संसदमा कार्यक्रममाथि छलफल नभए पनि पछि जस्तो कार्यक्रम राख्दा पनि भयो। नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन।
नीति तथा कार्यक्रम बासी खालको आएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा सिथिलता भइरहेको अवस्थामा नयाँ उत्साह थप्ने खालको केही छैन। अर्थतन्त्रमा सिथिलतालाई समेट्ने केही पनि छैन।
देश ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको छ। २०८३ सालसम्म लिष्टबाट हटाउने भनिए पनि के कार्यक्रम गरेर हटाउने भनेर प्रष्ट भनिएको छैन। यसमा प्रतिवद्धता हुन पथ्र्यो। नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नभएसँगै बजेट स्पष्ट हुने देखिन्दैन। यद्यपि, उत्पादन सिर्जना गर्ने रोजगारी सिर्जना गरेर ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउने बजेट ल्याउनु पर्छ।
३. पुरानै नीति तथा कार्यक्रम लेप लगाएर ल्याइयो– रास्वपा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ
नीति तथा कार्यक्रम बासी खालको आएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा सिथिलता भइरहेको अवस्थामा नयाँ उत्साह थप्ने खालको केही छैन। अर्थतन्त्रमा सिथिलतालाई समेट्ने केही पनि छैन। नविनता, इनोभेटिभ केही पनि छैन। गत वर्ष र अघिल्ला वर्षहरुका विषय वस्तु उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा २१औँ शताब्दी समय सापेक्षित केही पनि छैन।
यथास्थितिको निरन्तरता जस्तो मात्रै छ। नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन जी’को कुरा गरेको छ। जबकी हामी अहिले ‘अल्फा जेनेरेसन’ पुगिसकेको छ। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पहिलेको कपीपेष्ट जस्तोमात्रै छ।
नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई हेर्न सक्नु पथ्र्यो। विश्व कता जाँदै छ? भविष्यको सम्भावना के हुन्?, पूर्वाधारका कुराहरु समेट्नु पथ्र्यो। अहिलेको जनतालाई मर्का परेको कुरा सरकारी सेवाको कुरा हो। ती विषयलाई समेट्न सकेन, पुरातन शैलीमै नीति तथा कार्यक्रम आयो।
सूचना प्रविधिको विषय समेटेर अलिअलि लेप लगाउन खोजेको छ। युवा पुस्ताले हेर्ने हो भने पनि त्यसका लागि हामी धेरै ढिला भइसकेका छौँ। विश्व नै आर्थिक परिवर्तनमा छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अनुदानका कुरा रोक्ने, आत्मा निर्भर अर्थतन्त्र ल्याउने विषय समेटेको देखिएन।
कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर फटिलाइजरको फाक्ट्री राख्ने महत्वपूर्ण छन्। कार्यक्रम आउँछ लागू कतिको हुन्छ? त्यो महत्वपूर्ण हो। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पालना गर्न सक्ने प्रकारको छ।
जहिले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा सिद्धान्त फरक हुने र प्राथमिकताम फरक हुने र बजेट आइसकेपछि कार्यन्यवनमा चुनौती हुने जहिले भोगेको समस्या हो।
४. हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उस्तै देखिन्छ– अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे
हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उस्तै–उस्तै कालको देखिन्छन्। तर, यो वर्षकोमा फरक भनेको कुनै पनि योजनाहरु अनावश्यक छैनन्। धेरै वर्षदेखि बसेका योजना हटाउने र खारेज गर्ने योजनामा बजेट नहाल्ने भन्ने राम्रो पक्ष छ।
महत्वपूर्ण विधेयकहरु अधिवेशनबाटै पास गर्ने महत्वपूर्ण छन्। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर फटिलाइजरको फाक्ट्री राख्ने महत्वपूर्ण छन्। कार्यक्रम आउँछ लागू कतिको हुन्छ? त्यो महत्वपूर्ण हो। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पालना गर्न सक्ने प्रकारको छ।
५. नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ– एमाले सांसद अम्बर बहादुर रायमाझी
नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ। सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। केही राम्रा कुराहरू दोहोरिएका पनि छन्। उद्योग, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेटेको छ। यसलाई कार्यन्वयन त्यही ढंगबाट उच्च व्यवस्थापन गरेर गर्नु पर्छ। किसानदेखि युवा विद्यार्थीलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। कुनै क्षेत्रलाई पनि छुटाएको छैन।
स्वरोजगारदेखि रुग्न उद्योगसम्म, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नेदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नेसम्मका कुरा आएको हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले प्रणालीगत सुधारका विषय समेटेको छ।
हामीसँग भएको साधान स्रोतलाई परिचालन तथा व्यवस्थाप गरेर जान सकियो भने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम कोशे ढुंगा हुन सक्छ।
